एक संवैधानिक राजतंत्र में संवैधानिक नियमों के अधीन एक सम्राट राष्ट्राध्यक्ष होता है, जबकि संसदीय लोकतंत्र अपनी सरकार विधायिका के माध्यम से बनाता है। एंटीगुआ और बारबुडा का एकात्मक संप्रभु राज्य एक ही राष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से संचालित होता है। संविधान सार्वजनिक प्राधिकार के लिए कानूनी ढाँचा निर्धारित करता है और साधारण कानूनों से ऊपर होता है। राष्ट्रीय शासन गवर्नर-जनरल (Governor-General), संसद, मंत्रिमंडल और मंत्रालयों के माध्यम से चलता है। न्यायालय कानून लागू करते हैं, और स्वतंत्र निगरानी निकाय सार्वजनिक प्रशासन के निर्धारित क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। राष्ट्रीय मंत्रालय एंटीगुआ और रेडोंडा में अधिकांश सार्वजनिक प्रशासन संचालित करते हैं। बारबुडा में एक संवैधानिक स्थानीय-शासन निकाय है, जिससे राष्ट्रीय राज्य के भीतर इस द्वीप के लिए एक विशिष्ट स्थानीय-शासन व्यवस्था बनती है। चुनाव मतदाताओं और प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) के बीच संबंध स्थापित करते हैं। देश में 17 एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि चुनता है। सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार की जीत वाली प्रणाली (first-past-the-post voting) के तहत, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार उस सीट पर जीतता है। प्रधानमंत्री को अलग से होने वाले राष्ट्रव्यापी मतदान में निर्वाचित नहीं किया जाता; गवर्नर-जनरल उस सदन के उस सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। राज्य की संरचना और चुनावी प्रक्रिया अलग-अलग प्रश्नों का उत्तर देती हैं। राज्य की संरचना बताती है कि प्राधिकार, प्रशासन और कानूनी निगरानी कैसे संगठित हैं। चुनाव बताते हैं कि प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधि कैसे आते हैं और सरकार का समर्थन करने वाला संसदीय बहुमत कैसे स्थापित होता है।
राजनीति — एंटीगुआ और बारबुडा में
एंटीगुआ और बारबुडा में राजनीति एक संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक संप्रभु राज्य के भीतर संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से संगठित है। संविधान सर्वोच्च कानून है, जबकि गवर्नर-जनरल, संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रालय, न्यायालय और स्वतंत्र निगरानी निकाय राष्ट्रीय कार्य करते हैं; बारबुडा में एक संवैधानिक स्थानीय-शासन निकाय भी है। चुनाव प्रतिनिधि सभा के 17 सदस्यों का चयन करते हैं, और गवर्नर-जनरल उस सदन के उस सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास बहुमत का समर्थन होता है।
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