बांग्लादेशमे दीवानी कानून

बांग्लादेशमे दीवानी कानून देशभरि लागू अछि आ निजी व्यक्ति तथा संगठनक कानूनी संबंध नियंत्रित करैत अछि। एहिमे अनुबंध बनब आ तोड़ब, संपत्ति आ भूमि, पारिवारिक संबंध, विरासत, क्षति, अदालती प्रक्रिया आ निर्णय लागू करब शामिल अछि। औपचारिक संस्था राष्ट्रीय स्तर पर चलैत अछि, मुदा शुल्क, व्यावहारिक प्रक्रिया आ मामला अवधि अदालत, जिला आ केस अनुसार बहुत बदलि सकैत अछि। ई विवरण 5 सितंबर 2026 तक शोधल कानूनी स्थिति दर्शबैत अछि। दीवानी दावा सामान्यतः civil procedure code (Code of Civil Procedure 1908) अनुसार चलैत अछि। कोनो कानून अधिकार-क्षेत्र बाहर नहि करए तऽ दीवानी अदालत दावा सुनैत अछि। अदालत श्रेणी Assistant Judge आ Senior Assistant Judge सँ Joint District Judge आ District Judge, तकर बाद Supreme Court of Bangladesh केर High Court Division आ Appellate Division धरि अछि। वर्तमान न्यायिक मार्गदर्शन अनुसार सामान्य आर्थिक अधिकार-क्षेत्र 15 lakh Taka सँ कम पर Assistant Judge, 15 सँ 25 lakh Taka तक Senior Assistant Judge, आ 25 lakh Taka सँ बेसी पर Joint District Judge लग अछि; विषय आ लागू नियम सेहो अधिकार-क्षेत्र तय करैत अछि। भूमि मामलामे संपत्तिक स्थान सामान्यतः निर्णायक अछि। अन्य दावामे प्रतिवादीक निवास वा व्यवसाय स्थल आ संबंधित घटना स्थल निर्णायक भऽ सकैत अछि। सबूतक भार उठबैवला पक्ष आरोपित तथ्य साबित करैत अछि। Limitation Act 1908 देर भेल दावा, अपील वा आवेदन रोकि सकैत अछि, विरोधी पक्ष आपत्ति नहि करए तखनो; सटीक अवधि दावाक प्रकार पर निर्भर अछि। अनुबंध लेल सामान्यतः स्वतंत्र सहमति, कानूनी रूपसँ सक्षम पक्ष, वैध प्रतिफल आ वैध उद्देश्य जरूरी अछि। Contract Act 1872 अंतर्गत अनुबंध क्षमता लेल सामान्यतः लागू कानून अनुसार वयस्कता, मानसिक क्षमता आ वैधानिक अयोग्यता नहि होएब जरूरी अछि। Majority Act 1875 अनुसार सामान्य वयस्कता आयु 18 वर्ष अछि; अदालत-नियुक्त संरक्षक वा Court of Wards संपत्ति देखैत होइते ई 21 वर्ष भऽ सकैत अछि। विशेष कानून लिखित रूप, गवाह वा पंजीकरण सेहो मांगि सकैत अछि। अनुबंध भंग पर Contract Act दावा सामान्यतः स्वाभाविक वा पूर्वानुमान योग्य नुकसान भरैत अछि, दूरस्थ वा अप्रत्यक्ष नुकसान नहि। केस अनुसार Specific Relief Act 1877 अंतर्गत कब्जा सुरक्षा, विशिष्ट पालन, घोषणा, निषेधाज्ञा वा receiver, आ Sale of Goods Act 1930 अंतर्गत सामान बिक्रीक विशेष नियम उपलब्ध भऽ सकैत अछि। भूमि लेल जाँच सामान्यतः स्वामित्व-श्रृंखला आ स्वामित्व विलेख (Dalil), पंजीकरण, फेर नामजारी वा नाम-अभिलेख अपडेट (Namejari), आ Khatian अद्यतन करबासँ शुरू होइत अछि। अचल संपत्ति बिक्री लेल सामान्यतः पंजीकृत दस्तावेज चाही; केवल बिक्री समझौता अपने-आप स्वामित्व वा सुरक्षा हित हस्तांतरित नहि करैत अछि। उपहार, इस्लामी उपहार (Heba), आ स्वामित्व, भूमि अधिकार, पट्टा वा बंधक संबंधी किछु दस्तावेज सेहो पंजीकरण चाहैत अछि। दस्तावेज सामान्यतः भूमि स्थानक सक्षम Sub-Registrar लग तीन महिनाक भीतर प्रस्तुत कयल जाइत अछि। अपंजीकृत दस्तावेज कानूनी प्रभाव खोइ सकैत अछि। DLRS भूमि अभिलेख आ भूकर नक्शा (Mouza Map) बनबैत आ सुधारैत अछि; भूमि कार्यालय आ भूमि मंत्रालय नामजारी तथा DCR मामलामे शामिल अछि; ऑनलाइन सेवा आवेदन सहायता करैत अछि। Khatian स्वामित्वक निर्णायक सबूत नहि। वास्तविक स्वामित्व विवादमे Civil Court प्रक्रिया जरूरी भऽ सकैत अछि। पंजीकरण, स्टाम्प आ कर शुल्क, नामजारी, प्रति आ पेशेवर सहायता दस्तावेजक मूल्य आ प्रकार पर निर्भर करैत अछि। पारिवारिक आ विरासत मामला एकरूप पारिवारिक कानून प्रणाली नहि बनबैत अछि। लागू कानून धर्म, पारिवारिक संबंध, निवास, संपत्तिक प्रकार आ मौजूद वसीयत आदि पर निर्भर करैत अछि। मुस्लिम नागरिक लेल Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 आ Muslim Family Laws Ordinance 1961 संबंधित कानूनमे अछि। दोसर विवाह लेल सामान्यतः Arbitration Council केर पहिने लिखित अनुमति जरूरी अछि। तलाक (talaq) मे पति सक्षम अध्यक्षकेँ सूचना देथि आ पत्नीकेँ प्रति देथि। भरण-पोषण Arbitration Council तय कऽ सकैत अछि आ Assistant Judge समीक्षा कऽ सकैत छथि। मुस्लिम विवाह पंजीकृत होएबाक चाही आ Nikah Registrar जिम्मेदार छथि। आन प्रकारक विवाहमे दूल्हाकेँ सामान्यतः 30 दिनक भीतर रिपोर्ट करबाक होइत अछि। Hindu Marriage Registration Act 2012 अंतर्गत Hindu Marriage Registrar हिंदू विवाह दर्ज कऽ सकैत छथि, जबकि हिंदू व्यक्तिगत आ प्रथागत कानून प्रासंगिक रहैत अछि। Christian Marriage Act 1872 आ Divorce Act 1869 खास कऽ ईसाई विवाह आ तलाक नियंत्रित करैत अछि। Family Court तलाक, वैवाहिक मेहर (Dower), भरण-पोषण, वैवाहिक साथ पुनर्स्थापन, संरक्षकता आ अभिरक्षा आदि देखैत अछि। दावा दाखिल भेलापर समन आ सुनवाई तिथि होइत अछि; सामान्यतः उपस्थिति 30 दिनसँ बेसी बाद नहि तय होइत अछि, मुदा कुल अवधि मामला अनुसार अछि। विरासत नियम धर्म आ संपत्ति प्रकार अनुसार बदलैत अछि। मुस्लिम उत्तराधिकार सामान्यतः Sharia अनुसार अछि, मुदा कृषि भूमि Shariat Act केर संबंधित लागू क्षेत्रसँ बाहर अछि। Succession Act 1925 बिना वसीयत आ वसीयत द्वारा उत्तराधिकारक सामान्य नियम दैत अछि, मुदा किछु हिस्सा कई धार्मिक समुदाय पर लागू नहि होइत अछि। वसीयतकर्ता सामान्यतः नाबालिग नहि आ स्वस्थ मनक होएबाक चाही। District Judge वा सक्षम दीवानी अदालत Probate वा Letters of Administration दऽ सकैत अछि। एहि लेल बांग्लादेशक सभ परिवार लेल एकटा सामान्य विरासत हिस्सा तालिका नहि अछि। दीवानी दायित्व ओकर कारण अनुसार बदलैत अछि। अनुबंध दायित्व मुख्यतः Contract Act अनुसार अछि। गैरकानूनी काज, लापरवाही वा कर्तव्य उल्लंघनसँ मृत्यु होइते Fatal Accidents Act 1855 अंतर्गत पत्नी/पति, माता-पिता वा बच्चा Executor, Administrator वा कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दावा कऽ सकैत छथि। जाँचल कानून-संग्रहमे अलग सामान्य Tort Act नहि भेटल; tort मामला Common Law सिद्धांत आ क्षेत्रीय कानून पर निर्भर करैत अछि आ केस अनुसार जाँच जरूरी अछि। लिखित बचाव दाखिल भेलाक बाद Code of Civil Procedure 1908 अंतर्गत मध्यस्थता भऽ सकैत अछि। अदालत स्वयं मध्यस्थता करा सकैत अछि वा Legal Aid Officer, वकील वा पैनल मध्यस्थ द्वारा करा सकैत अछि; नियुक्ति दस दिनक भीतर होएबाक चाही आ मध्यस्थता सामान्यतः 60 दिनमे पूरा, अधिकतम 30 दिन विस्तार सहित होएबाक चाही। अदालत-संबद्ध आ राज्य मध्यस्थता मे मध्यस्थ शुल्क नहि; निजी मध्यस्थ शुल्क सहमतिसँ तय होइत अछि। वैधानिक अपवाद अनुसार मध्यस्थता समझौता arbitration law (Salish Ain 2001) अंतर्गत लागू कयल जा सकैत अछि; अपीलमे मध्यस्थता सेहो उपलब्ध अछि। National Legal Aid Services Organization (NLASO) आर्थिक कठिनाई, निर्धनता वा सामाजिक-आर्थिक असमर्थता झेलैवला लोककेँ कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व, किछु प्रक्रिया खर्च आ मध्यस्थ वा पंच भुगतान दैत अछि। District Legal Aid Office, ऑनलाइन आवेदन आ हेल्पलाइन 16699 द्वारा देशभरि पहुँच अछि। अंतिम निर्णय Code of Civil Procedure अंतर्गत निर्णय देनिहार अदालत वा जे अदालत लग मामला हस्तांतरित भेल, ओ लागू करैत अछि। निर्णय अनुसार संपत्ति सौंपब, संपत्ति कुर्क कऽ बेचब, गिरफ्तारी वा हिरासत, आ receiver नियुक्त करब संभव अछि। निर्णय लागू करबाक सामान्य अवधि जारी भेलाक वा संबंधित उल्लंघनक 12 वर्ष तक अछि; निषेधाज्ञा आदेश अपवाद अधीन अछि। धारा 94A अंतर्गत अदालत सरकारी प्राधिकरण आ सुरक्षा बलसँ सहायता मांगि सकैत अछि आ अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य कऽ सकैत अछि। Civil Procedure Amendment Ordinance 2025 केर बदलाव पर भरोसा करबाक पहिने समय अनुसार लागू होएबाक जाँच फेर करू। मामला जाँच लेल मूल आ प्रमाणित प्रति, स्वामित्व-श्रृंखला, Khatian आ Mouza Map, नामजारी कागज, पहचान दस्तावेज, आ जहाँ प्रासंगिक हो विवाह, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, वसीयत, अनुबंध आ गवाह बयान जमा करू। कोन प्राधिकरण, Family Court, Civil Court, मध्यस्थता, arbitration वा प्रवर्तन आवेदन चुनबाक पहिने धर्म, भूमि श्रेणी, निवास, दस्तावेज प्रकार, विवाद रकम आ उपलब्ध सबूत स्पष्ट करू। अदालत, वकील, पंजीकरण, सेवा, प्रति आ प्रवर्तन खर्च लेल देशव्यापी एकटा समान दर नहि अछि।