बांग्लादेशमे आपराधिक कानून

आपराधिक मामला थाना पर General Diary (GD) सँ शुरू भऽ सकैत अछि; ई सीधे वा ऑनलाइन दर्ज होइत अछि। Bangladesh Police GD सेवा मुफ्त बतबैत अछि आ अनुमानित कार्रवाई अवधि 1 सँ 7 दिन दैत अछि। संज्ञेय अपराध लेल CrPC केर धारा 154 पुलिसकेँ सूचना लिखित रूपेँ दर्ज करबाक, पढ़ि सुनयबाक, सूचनादाताक हस्ताक्षर लेबाक आ सरकारी अभिलेखमे दर्ज करबाक आदेश दैत अछि। असंज्ञेय अपराधमे पुलिस प्रविष्टि करैत अछि आ शिकायतकर्ताकेँ मजिस्ट्रेट लग भेजैत अछि; पुलिस जाँच लेल सामान्यतः मजिस्ट्रेटक आदेश जरूरी होइत अछि। मजिस्ट्रेट लग सीधा शिकायत देबाक रास्ता सेहो उपलब्ध अछि। गिरफ्तारीमे अधिकारीक परिचय, कारण बतौनाइ, गिरफ्तारी स्थान आ समय गिरफ्तारी ज्ञापनमे दर्ज करनाइ, निवास स्थानसँ दूर गिरफ्तारी भेलापर वैधानिक अवधि भीतर रिश्तेदार वा मित्रकेँ सूचना देनाइ, आ संभव हो तँ 12 घंटाक भीतर वकील वा नजदीकी रिश्तेदार धरि पहुँच देनाइ चाही। गिरफ्तार व्यक्तिक चोटक जाँच आ जरूरत पड़लापर प्राथमिक उपचार, जाँच प्रमाणपत्र आ जब्ती सूचीक प्रति भेटबाक चाही। विशेष मजिस्ट्रेट आदेश बिना, नजदीकी मजिस्ट्रेट लग पहुँचाबय यात्राक समय छोड़ि, हिरासत 24 घंटासँ बेसी नहि भऽ सकैत अछि। धारा 167 अंतर्गत पुलिस हिरासत एक मामला लेल कुल 15 दिन तक सीमित अछि; तकर बाद न्यायिक हिरासत होइत अछि, आ कथित यातना वा चोट पर सरकारी अस्पतालमे जाँच भऽ सकैत अछि। धारा 167A अंतर्गत देखाओल गिरफ्तारीमे अदालत लेल व्यक्तिगत रूपेँ पेशी, सुनवाई आ केस डायरीक प्रति जरूरी अछि। जमानत मुकदमा जारी रहैत बंधपत्र, सुरक्षा वा अदालतक शर्त पर रिहाई थिक। जमानती अपराधमे कानूनी शर्त पूरा भेलापर सामान्यतः जमानत पर छोड़बाक चाही, जबकि गैर-जमानती अपराधमे जमानत न्यायिक विवेक पर निर्भर करैत अछि। धारा 497 मृत्युदंड वा आजीवन कारावास योग्य अपराध लेल उचित आधार होइतो जमानत सीमित करैत अछि; महिला, 16 वर्षसँ कम आयु आ बीमार वा अशक्त व्यक्तिक लेल वैधानिक सुरक्षा लागू होइत अछि, मुदा विशेष कानून अलग नियम दे सकैत अछि। जमानत अभियोजन समाप्त नहि करैत अछि; अभियुक्तकेँ अदालतक तारीख आ शर्त मानय पड़ैत अछि। जाँचक दौरान पुलिस केस डायरी रखैत अछि आ प्रमाण पर्याप्त भेलापर आरोपपत्र वा अन्य पुलिस रिपोर्ट दे सकैत अछि। प्रमाण अपर्याप्त भेलापर धारा 169 बंधपत्र पर रिहाईक अनुमति दैत अछि आ धारा 173A अंतर्गत अंतरिम रिपोर्ट अभियुक्तकेँ मुक्त करबाक आधार दऽ सकैत अछि, हालांकि बादमे फेर शामिल कएल जा सकैत अछि। धारा 173B जाँच पूरा करबाक 60 कार्यदिवसक लक्ष्य तय करैत अछि; देरीक कारण आ मजिस्ट्रेट द्वारा संभावित विस्तार लागू होइत अछि। धारा 173(5) केर अलग 120 दिनक जमानत ढाँचा सेहो हिरासत पर असर डालि सकैत अछि। एहि प्रावधानसँ निश्चित नतीजा वा पूरा होएबाक तय तारीखक गारंटी नहि भेटैत अछि। अदालत आरोप तय, आरोपमुक्ति, अभियोजन प्रमाण आ जिरह सुनि सकैत अछि, आ बरी वा दोषी ठहरा सकैत अछि। Sessions मामलामे Public Prosecutor अभियोजन चलबैत छथि। Evidence Act प्रासंगिकता आ प्रमाण भार निर्धारित करैत अछि; डिजिटल अभिलेख धारा 65A आ 65B सहित डिजिटल हस्ताक्षर नियम अनुसार स्वीकार कएल जा सकैत अछि। अपील आ पुनरीक्षण उपलब्ध रहैत अछि, जबकि समझौता केवल तखन संभव अछि जखन संबंधित अपराध आ कानून अनुमति दैत अछि। संभावित दंडमे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर वा साधारण कारावास, जुर्माना, संपत्ति जब्ती वा कुर्की, आ जुर्मानासँ भुगतान क्षतिपूर्ति शामिल अछि। Probation of Offenders Ordinance, 1960 अंतर्गत अदालत विवेकाधिकार आ गंभीर अपराधक अपवाद अनुसार परिवीक्षा वा शर्त सहित रिहाई दऽ सकैत अछि; निगरानी सामान्यतः 1 सँ 3 वर्ष चलैत अछि। सड़क अपराध लेल लाइसेंस निलंबन, रद्द वा अयोग्यता सेहो भऽ सकैत अछि; जेल हिरासत Prisons Act, 1894 द्वारा नियंत्रित अछि। अदालत सूचनादाता, शिकायतकर्ता, पीड़ित आ गवाह लेल सुरक्षा वा जमानत व्यवस्था कऽ सकैत अछि आ उचित पेशी खर्च दऽ सकैत अछि। जुर्माना अभियोजन खर्च वा क्षतिपूर्ति लेल उपयोग भऽ सकैत अछि; विशेष कानून बेसी मजबूत उपाय दे सकैत अछि। महिला वा बच्चा पर हिंसा संबंधी मामलामे पुलिस, चिकित्सा सेवा आ Women and Children Repression Prevention Tribunal केर मार्ग अपनाओल जा सकैत अछि। Human Trafficking and Migrant Smuggling Prevention and Suppression Act, 2026 अंतर्गत पीड़ितकेँ लागू होइतो मामला स्थिति, क्षतिपूर्ति आ कानूनी सहायता संबंधी जानकारी, आश्रय वा पुनर्वास उपाय भेटि सकैत अछि। Children Act, 2013 लेल 18 वर्षसँ कम आयुक व्यक्ति बच्चा अछि आ संबंधित आयु सामान्यतः अपराध तिथिक आधार पर देखल जाइत अछि। Child Affairs Police Officers, Probation Officers आ Children Courts बच्चा-विशिष्ट निजता, प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक निपटारा आ हिरासत नियम लागू करैत छथि, आ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक परिस्थिति ध्यानमे रखैत छथि। Women and Children Repression Prevention Tribunal Children Court रूपेँ काज कऽ सकैत अछि। सुरक्षित गृह आ बाल विकास केंद्र उपयोग भऽ सकैत अछि; High Court Division मे अपीलक अधिकतम अवधि 60 दिन अछि। Penal Code अलगसँ 9 वर्षसँ कम बच्चा आ 9 सँ 12 वर्षसँ कम आयु वर्गक किछु बच्चा लेल अपराधिक जिम्मेदारी समाप्त करैत अछि, जँ हुनका पर्याप्त परिपक्वता नहि हो। विशेष आपराधिक कानून आतंकवाद, धन-शोधन, नशीला पदार्थ, महिला-बच्चा पर हिंसा, एसिड अपराध, अश्लील सामग्री, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा आ डिजिटल अपराध जेकाँ क्षेत्र समेटैत अछि। 2019 सँ प्रभावी Road Transport Act, 2018 लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस आ कर टोकन नियंत्रित करैत अछि, आ खतरनाक, बिना लाइसेंस, शराब वा नशा सेवन कऽ वाहन चलौनाइ तथा अन्य यातायात उल्लंघनकेँ अपराध बनबैत अछि। सड़क दुर्घटनाक बाद कानून तत्काल सूचना आ उपचारक कदम मांगैत अछि; पीड़ित वा उत्तराधिकारी दुर्घटना कोषसँ वैधानिक आर्थिक सहायता वा चिकित्सा खर्च मांगि सकैत छथि। वर्तमान Cyber Security Act, 2026, जे 10 अप्रैल 2026 केँ लागू भेल आ 1 जुलाई 2026 केँ संशोधित भेल, Cyber Security Ordinance, 2025 केर स्थान लेल; अपराध, दंड आ जमानतक सही स्थिति वर्तमान बंगाली अधिनियम आ संशोधन तय करैत अछि। Digital Security Act, 2018 वा Cyber Security Act, 2023 केर संदर्भ संक्रमणकालीन नियम लागू नहि होइतो पुरान भऽ सकैत अछि। आपात पुलिस सहायता 999 पर उपलब्ध अछि। National Legal Aid Services Organization पात्र अभियुक्त आ शिकायतकर्ता लेल आवेदन, जिला आ सर्वोच्च अदालत संरचना, तथा राष्ट्रीय हेल्पलाइन 16699 द्वारा आपराधिक कानूनी सहायता दैत अछि। वकील, चिकित्सा सेवा, आश्रय, परिवीक्षा आ न्यायाधिकरण क्षमता जिला वा महानगरीय क्षेत्र अनुसार बदलैत अछि; निजी प्रतिनिधित्वमे शुल्क लागि सकैत अछि। पूरा बांग्लादेश लेल लागत वा मुकदमा पूरा होएबाक एकटा अनुमान उपलब्ध नहि अछि। पुलिस शिकायत संबंधित इकाई, Superintendent of Police वा महानगरीय पदानुक्रम द्वारा ऊपर पठाओल जा सकैत अछि; प्रक्रिया संस्था आ स्थान पर निर्भर करैत अछि।