ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Civil Code of Québec (ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਹਿਤਾ) ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਰਟ ਦਾਅਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਵਾਨੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਤਰਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰਨ-ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਚਾਅ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਸਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ, ਮੰਗੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਧਿਰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਤਰਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਸਬੂਤ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਦਾਂ ਹਨ।