उत्तर कोरिया में आवास

살림집 (sallimjip) का अर्थ आवास या घर है। औपचारिक व्यवस्था राज्य योजना, निर्माण और आवंटन पर आधारित है, जिसे 배정 कहा जाता है। राज्य और स्थानीय प्राधिकरण, कार्यस्थल तथा अन्य संगठन यह प्रभावित कर सकते हैं कि किस परिवार को आवास मिले। जिम्मेदार सटीक कार्यालय जगह के अनुसार बदलता है और देशभर के लिए पारदर्शी रूप से दर्ज नहीं है। निवासियों को आम तौर पर सुरक्षित निजी स्वामित्व के बजाय आवास उपयोग और कब्जे का अधिकार मिलता है। अधिकांश निवासियों के लिए औपचारिक निजी स्वामित्व और निजी किराये का सीधा समकक्ष नहीं है। उत्तर कोरिया के आधिकारिक वक्तव्य आवास प्रावधान को मुफ्त बताते हैं, लेकिन निवासियों द्वारा 사용료 (उपयोग शुल्क) और रखरखाव लागत चुकाने की भी रिपोर्ट है। देशव्यापी मौजूदा शुल्क सूची और विश्वसनीय बाजार कीमतें उपलब्ध नहीं हैं। पहुँच किसी खुली आवेदन और सूची प्रणाली पर आधारित नहीं है। कार्यस्थल, कार्य, पद, परिवार की संरचना, क्षेत्र, राजनीतिक-सामाजिक स्थिति और उपलब्ध निर्माण कार्यक्रम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। क्षेत्रीय असमानता काफी है। प्योंगयांग तक पहुँच विशेष रूप से नियंत्रित है और यात्रा परमिट या अन्य प्रशासनिक अनुमति व्यवहार में निवास चुनने की स्वतंत्रता कठिन बनाती है, जबकि औपचारिक रूप से स्वतंत्र आवागमन का दावा किया जाता है। परिवार को आवंटित आवास में जाने और उसका उपयोग करने के लिए आम तौर पर 입사증 या 살림집리용허가증 चाहिए। ये दस्तावेज प्रवेश या आवास-उपयोग प्रमाणपत्र की तरह काम करते हैं। परिवार से अपेक्षा है कि वह आवंटन के अनुसार आवास उपयोग करे, निवास बदलाव बताए, लागू उपयोग या रखरखाव लागत दे और प्रशासनिक आवश्यकताओं का पालन करे। प्रमाणपत्र जारी करने वाले सटीक प्राधिकरण की देशभर में विश्वसनीय पुष्टि नहीं है। राज्य-निर्मित परियोजना, कार्यस्थल या संगठन के आवंटन अथवा आपदा के बाद पुनर्निर्माण से आवास मिल सकता है। पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित परिवारों और कामगारों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आधिकारिक रिपोर्टों में 2021–2025 के दौरान प्योंगयांग में 50,000 और कोमदोक में 25,000 घरों का लक्ष्य था। 2024 के डीपीआरके रिपोर्टों में प्योंगयांग में 40,000, ग्रामीण इलाकों में 100,000 से अधिक, कोमदोक में 20,000 और सामजियॉन में 3,000 घरों का दावा था। ये आधिकारिक स्व-रिपोर्ट आँकड़े स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं। आवास हस्तांतरण, स्थानांतरण और निवासियों में बदलाव प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। बिना अनुमति खरीदना, बेचना या उपकिराये पर देना औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। लगभग 2000 के दशक से, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, अनौपचारिक आवास लेन-देन बढ़े हैं। प्रमाणपत्रों तक पहुँच रखने वाले अधिकारी और अनौपचारिक दलाल इनकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इससे मिलने वाला अधिकार और कानूनी सुरक्षा भरोसेमंद नहीं है। उत्तर कोरिया से भागे लोगों के 2016–2020 सर्वेक्षण में 15.3% ने बेचने और 20.5% ने खरीदने का अनुभव बताया; ये राष्ट्रीय आँकड़े नहीं हैं। ऐसे लेन-देन पर नियंत्रण कथित तौर पर सख्त हुए हैं। आवास की दशाएँ क्षेत्र, इमारत के प्रकार और बुनियादी ढाँचे के अनुसार बदलती हैं। 2014 के सामाजिक-जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में देशभर में 41.7% कतारबद्ध घर, 32.8% अलग घर और 25.0% अपार्टमेंट दर्ज थे; प्योंगयांग में अपार्टमेंट 62.9% थे। उसी सर्वेक्षण में 82.1% घरों के अंदर पाइप से पानी और 62.5% घरों में निजी फ्लश शौचालय दर्ज था। हीटिंग में कोयला 56.5% और लकड़ी 48.8% का सामान्य उपयोग था। ये 2014 की दशाओं के आँकड़े हैं और मौजूदा राष्ट्रीय माप नहीं माने जाने चाहिए। आवास उपयोग पुनःआवंटन, स्वीकृत स्थानांतरण, परित्याग या जबरन विस्थापन से समाप्त हो सकता है। राजनीतिक दंड के तौर पर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भेजे जाने की रिपोर्ट है। उत्तराधिकार, उपयोग समाप्ति, बेदखली और आवास लौटाने के देशव्यापी मौजूदा नियम पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं हैं और मनमाने ढंग से आवास खोने के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती।