उत्तर कोरिया में नागरिक कानून

मुख्य स्रोतों में समाजवादी संविधान, 5 सितंबर 1990 को अपनाया गया नागरिक कानून, 10 जनवरी 1976 को अपनाया गया नागरिक कार्यवाही अधिनियम (जिसके 15 दिसंबर 2009 तक के संशोधन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं), 24 अक्टूबर 1990 को अपनाया गया परिवार कानून, 13 मार्च 2002 को अपनाया गया उत्तराधिकार कानून, 19 अप्रैल 2005 को अपनाया गया क्षति मुआवजा कानून और 6 सितंबर 1995 को अपनाया गया बाहरी नागरिक संबंध कानून शामिल हैं; बाद वाले में 10 दिसंबर 1998 को संशोधन हुआ। सर्वोच्च जनसभा और उसकी स्थायी समिति कानून बनाती हैं। केंद्रीय अदालत, प्रांतीय और नगरपालिका स्तर की अदालतें, शहर, जिला और काउंटी जन अदालतें, विशेष अदालतें, सरकारी अभियोजक, जन समितियाँ, जनसंख्या प्रशासन संस्था, पंजीकरण कार्यालय, नोटरी कार्यालय, अदालत निष्पादक और संबंधित बैंक अलग-अलग कानूनी या प्रशासनिक कार्य करते हैं। व्यक्ति को आम तौर पर जन्म से मृत्यु तक नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्ण वयस्कता 17 वर्ष में शुरू होती है। 16 वर्ष से व्यक्ति अपनी कमाई से प्राप्त आय के दायरे में स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है; उस दायरे से बाहर के कार्यों के लिए आम तौर पर माता-पिता या संरक्षक की सहमति चाहिए। छह वर्ष से बच्चा आम तौर पर स्कूल की सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतें खरीद सकता है। क्षमता न रखने वाले व्यक्ति की ओर से माता-पिता, संरक्षक या प्रतिनिधि काम करते हैं और संरक्षकता पर जनसंख्या प्रशासन संस्था निगरानी रखती है। प्रतिनिधित्व मौखिक या लिखित हो सकता है। संपत्ति राज्य स्वामित्व, सामाजिक या सहकारी स्वामित्व और व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व में बाँटी जाती है। व्यक्तिगत संपत्ति में श्रम-वितरण, राज्य या सामाजिक लाभ, पूरक पशुपालन, खरीद, उत्तराधिकार, उपहार या अन्य वैध तरीकों से प्राप्त वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं। मकान, घरेलू और सांस्कृतिक वस्तुएँ, जरूरत की चीजें, कार और अन्य अनुमत वस्तुएँ व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती हैं। पारिवारिक संपत्ति आम तौर पर संयुक्त होती है। राज्य आवास के उपयोग और हस्तांतरण को औपचारिक कानूनी संरक्षण मिलता है, लेकिन उपलब्ध शोध पश्चिमी शैली का खुला भूमि स्वामित्व बाजार स्थापित नहीं करता। नागरिक कानून बिक्री, श्रम सेवा, सुरक्षित अभिरक्षा, उधार और ऋण, यात्री परिवहन, बैंक जमा, बीमा और प्रतिनिधि नियुक्ति जैसे लेन-देन नियंत्रित करता है। लेन-देन का उचित पालन करने से पक्षों के अधिकार और दायित्व बनते हैं। विदेशी पक्ष के साथ संपत्ति व्यवहार में संधि लागू हो सकती है; पक्ष लागू कानून चुन सकते हैं और चुनाव न होने पर आम तौर पर कार्य-स्थल का कानून या उत्तर कोरियाई नियम लागू होते हैं। यदि विदेशी कानून की सामग्री स्थापित न हो सके या वह उत्तर कोरियाई कानूनी सिद्धांतों से टकराए तो विदेशी कानून लागू नहीं होता। विवाह स्वतंत्र रूप से किया जाता है और पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है। न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 18 और महिलाओं के लिए 17 वर्ष है। पहले से पंजीकृत विवाह, निषिद्ध निकट संबंध या न्यूनतम आयु का उल्लंघन अदालत द्वारा विवाह को अमान्य घोषित कराने का आधार हो सकता है। पति-पत्नी के समान अधिकार और परस्पर सहायता के दायित्व हैं। पक्ष स्वयं न सुलझाएँ तो अदालत तलाक, सहायता, बच्चे के पालन-पोषण और संपत्ति का निर्णय कर सकती है। तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आम तौर पर माँ के पास रखा जाता है और गैर-अभिरक्षक माता-पिता पर बच्चे के कामकाजी उम्र तक पालन-पोषण खर्च के लिए मासिक आय का 10% से 30% देने का दायित्व हो सकता है। विवाह के बाहर जन्मे बच्चों के समान अधिकार हैं। 17 वर्ष से कम बच्चे को गोद लेने के लिए आवश्यक माता-पिता या संरक्षक की सहमति, छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे की सहमति, जनसंख्या प्रशासन संस्था की स्वीकृति और पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है। उत्तराधिकार कानून निजी संपत्ति की रक्षा करता है और वैधानिक तथा वसीयती उत्तराधिकार, दान और वसीयत के निष्पादन की अनुमति देता है। पुरुषों और महिलाओं को समान व्यवहार मिलता है; स्वतंत्र रूप से कार्य न कर पाने वाले लोगों के हितों को प्राथमिक संरक्षण मिलता है। बाहरी मामले में अचल संपत्ति पर आम तौर पर उसके स्थान का कानून और चल संपत्ति पर मृतक के अधिवास से संबंधित कानून लागू होता है। वसीयत के स्वरूप के नियम उत्तर कोरियाई कानून, कार्य-स्थल के कानून, वसीयतकर्ता के अधिवास या उस राज्य के कानून का संदर्भ दे सकते हैं जहाँ अचल संपत्ति है। नागरिक कानून और क्षति मुआवजा कानून शारीरिक चोट तथा संपत्ति क्षति को कवर करते हैं। मुआवजे में उपचार खर्च या घायल व्यक्ति के काम न कर पाने से खोई आय शामिल हो सकती है। नागरिक अधिकार या दायित्व का उल्लंघन नागरिक जिम्मेदारी पैदा कर सकता है; गंभीर आचरण से अलग आपराधिक कानून का प्रश्न भी उठ सकता है, जो दूसरे कानूनी क्षेत्र का मामला है। नागरिक मुकदमों में मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही से बाहर संपत्ति विवाद, तलाक, बच्चे का पालन-पोषण और सहायता तथा नागरिक अधिकारों या कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्यों की स्थापना शामिल हैं। नागरिक, संस्था, उद्यम या संगठन दावा ला सकते हैं और सरकारी अभियोजक राज्य, सामाजिक या नागरिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमा कर सकता है। आवेदन में आम तौर पर पक्षों की आयु, लिंग, पेशा और पता, दावा और उसके आधार तथा प्रमाणों की सूची होती है। प्रतिनिधि या वकील भाग ले सकते हैं। प्रमाण में बयान, गवाह, दस्तावेज, प्रदर्श, विशेषज्ञ आकलन और निरीक्षण शामिल हो सकते हैं। कार्यवाही कोरियाई भाषा में होती है; भाषा या बोलने की जरूरत के लिए दुभाषिया या दुभाषिया-निर्माता उपलब्ध हो सकता है। गोपनीयता अपवादों को छोड़कर मुकदमे आम तौर पर सार्वजनिक होते हैं और न्यायपीठ में सामान्यतः एक न्यायाधीश तथा दो जन मूल्यांकनकर्ता होते हैं। प्रतिवादी का अधिवास आम तौर पर अधिकारिता तय करता है। बच्चे के भरण-पोषण, स्वास्थ्य या जीवन को हुए नुकसान अथवा एक या अधिक छोटे बच्चों वाली महिला के मामलों में अपवाद के तहत वादी के अधिवास में दावा दाखिल किया जा सकता है। विदेशी पक्ष वाले मामले सामान्यतः प्रांतीय या नगरपालिका स्तर की अदालत में जाते हैं; रासन से जुड़े मामले रासन क्षेत्र अदालत में जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया मामले का लक्ष्य निपटान समय दो महीने है; जटिलता या महत्व पर मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से एक महीना और और उच्च अदालत की स्वीकृति से एक महीना और मिल सकता है। अपील, असाधारण अपील और पुनर्विचार के लिए लक्ष्य अवधि एक महीना है। सामान्य अदालती लागत में राज्य शुल्क और दस्तावेज पहुँचाने की टिकटें शामिल हैं, लेकिन बाल सहायता, आश्रित सहायता, स्वास्थ्य या जीवन को नुकसान, अपराध से हुई क्षति और अभियोजक के मामलों में राज्य शुल्क नहीं लगता। दावा स्वीकार होने के बाद आम तौर पर प्रतिवादी और खारिज होने पर आम तौर पर वादी भुगतान करता है। निर्णय या पंचाट की प्रतियाँ दो दिनों में दी जानी चाहिए। अपील या विरोध आम तौर पर दस दिनों के भीतर दाखिल होता है और उस दौरान प्रवर्तन निलंबित रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सामान्य अपील नहीं होती। असाधारण समीक्षा मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी शुरू कर सकते हैं; पुनर्विचार झूठे प्रमाण, नए सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य, गैरकानूनी कार्य या रद्द कानूनी आधार से संबंधित हो सकता है। मुकदमा करने वाला पक्ष आधार पता चलने के तीन महीने के भीतर आम तौर पर अनुरोध करता है। अंतिम निर्णय या पंचाट को अदालत निष्पादक लागू करता है। संपत्ति दावे का निष्पादन आदेश अंतिम होने के दो महीने के भीतर माँगना चाहिए और निष्पादक आम तौर पर एक महीने के भीतर कार्य करता है। संस्था, उद्यम या संगठन की संपत्ति बैंक के जरिए दस दिनों के भीतर वसूली जा सकती है। एक महीने बाद भी भुगतान बकाया रहे तो खाते पर रोक संभव हो सकती है। प्रतिरोध की स्थिति में जन सुरक्षा निकाय सहयोग कर सकता है। निष्पादन शिकायत सक्षम अदालत में दी जाती है, जो आम तौर पर 15 दिनों में उसका निपटारा करती है। सीमापार विवाद में संपत्ति व्यवहार के समझौते से अधिकारिता या लागू कानून तय हो सकता है; प्रतिवादी का निवास या मुख्यालय उत्तर कोरिया में हो, क्षति या संपत्ति वहाँ हो या उत्तर कोरियाई अचल संपत्ति शामिल हो तो उत्तर कोरिया की अधिकारिता संभव है। विदेशी निर्णय की मान्यता पारस्परिक राज्य समझौते, उत्तर कोरियाई कानूनी सिद्धांतों और अधिकारिता सीमाओं पर निर्भर करती है। विदेशी सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित होने पर विदेशी प्रमाण उपयोग किया जा सकता है।