गिनी-बिसाऊ में आव्रजन कानून

गिनी-बिसाऊ का आव्रजन ढाँचा संविधान, विदेशी पासपोर्ट और वीज़ा व्यवस्था, ECOWAS के साधनों, राष्ट्रीयता कानून और शरणार्थी कानून में बँटा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 28 आम तौर पर विदेशियों और राज्यविहीन लोगों को पारस्परिकता की शर्त के अधीन समान अधिकार और कर्तव्य देता है, लेकिन राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक पद और कानून द्वारा आरक्षित अन्य अधिकार इसमें शामिल नहीं हैं। Direcção Geral de Migração e Fronteiras प्रवेश और प्रस्थान नियंत्रण, आव्रजन नियंत्रण, वीज़ा तथा निवास अवधि बढ़ाने और प्रशासनिक निष्कासन का काम संभालता है। उपलब्ध मार्गदर्शन में निवास वीज़ा का संबंध Ministério do Interior से बताया गया है, जबकि प्रवेश वीज़ा के आवेदन सामान्यतः दूतावास और वाणिज्य दूतावास संभालते हैं। वीज़ा श्रेणियों में पारगमन, पर्यटन, अस्थायी, निवास, शिष्टाचार, आधिकारिक और राजनयिक वीज़ा शामिल हैं। उपलब्ध द्वितीयक मार्गदर्शन के अनुसार पारगमन वीज़ा चार दिन और एक प्रवेश की अनुमति देता है; पर्यटन वीज़ा 60 दिन के लिए है और इसे अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है; अस्थायी वीज़ा 180 दिन या मिशन अथवा अनुबंध की अवधि के लिए है और इसे 90 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होता है। निवास वीज़ा दीर्घकालीन ठहराव के लिए है। राजनयिक, आधिकारिक और शिष्टाचार वीज़ा 60 दिनों और कई बार प्रवेश के लिए वैध बताए गए हैं। हालांकि, लिस्बन के लिए उपलब्ध आधिकारिक दूतावास जानकारी में 30, 45, 90 या 180 दिन की अवधि और एक, दो या कई प्रवेशों का उल्लेख है; इसलिए खास आवेदन के लिए मौजूदा श्रेणी, वैधता और शुल्क संबंधित मिशन या प्राधिकरण से पुष्टि करें। प्रवेश के सामान्य आकलन में वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़, उपयुक्त वीज़ा या लागू द्विपक्षीय अथवा अंतरराष्ट्रीय छूट, पर्याप्त आर्थिक साधन, प्रवेश प्रतिबंध का न होना और यात्रा के उद्देश्य से मेल खाते साक्ष्य देखे जाते हैं। मामले के अनुसार इनमें आमंत्रण, रोज़गार या सेवा अनुबंध, पढ़ाई का प्रमाण या व्यावसायिक दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। लागू नियमों के दायरे में वैध निवास परमिट होने पर प्रवेश वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। यात्रा से पहले गिनी-बिसाऊ के प्राधिकरण और संबंधित दूतावास या वाणिज्य दूतावास से मौजूदा दस्तावेज़ सूची की पुष्टि करें, क्योंकि पूरी और केंद्रीय रूप से प्रकाशित जाँच-सूची की पुष्टि नहीं हुई है। गिनी-बिसाऊ ECOWAS का सदस्य है। ECOWAS मुक्त आवाजाही प्रोटोकॉल के तहत सदस्य देशों के नागरिकों को आम तौर पर वीज़ा-मुक्त प्रवेश तथा रोज़गार खोजने या करने और निवास करने के अधिकार हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और जनस्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन हैं। लंबे ठहराव के लिए राष्ट्रीय आव्रजन प्राधिकरण से निवास कार्ड या परमिट फिर भी आवश्यक हो सकता है। सरकारी सेवा में रोज़गार सामान्यतः इससे बाहर है। 2024 का राजनीतिक निर्णय सामान्य 90-दिन की सीमा हटाने से संबंधित था, लेकिन इसे आम तौर पर लागू किए जाने की पुष्टि नहीं हुई थी; इसलिए ECOWAS नागरिकों को केवल घोषित बदलाव पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा राष्ट्रीय व्यवहार की पुष्टि करनी चाहिए। काम, पढ़ाई, व्यवसाय और सहयोग के लिए अलग-अलग कानूनी आधार हो सकते हैं। अस्थायी अनुमति पढ़ाई, व्यवसाय, सहयोग या सार्वजनिक अनुबंध से जुड़ी हो सकती है। काम तक पहुँच को निवास और दस्तावेज़ी आवश्यकताओं से अलग समझना चाहिए: 2018 की एक प्रवासन रूपरेखा में बताया गया कि 1986 के Lei Geral do Trabalho में राष्ट्रीयता संबंधी कोई सामान्य बाधा नहीं थी, लेकिन वास्तविक पहुँच फिर भी आव्रजन स्थिति, दस्तावेज़ों, रोज़गार व्यवस्था और काम औपचारिक या अनौपचारिक होने पर निर्भर कर सकती है। परिवार पुनर्मिलन की किसी सामान्य प्रणाली के लिए पर्याप्त रूप से ताज़ा और विशिष्ट साक्ष्य नहीं मिले; इसलिए परिवार के सदस्यों को मानक प्रक्रिया मान लेने के बजाय अपने मामले के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। संरक्षण के दावे Lei No. 6/2008 और CNRD यानी शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के काम के अंतर्गत आते हैं। गिनी-बिसाऊ 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और OAU शरणार्थी सम्मेलन से भी बाध्य है। संरक्षण ढाँचे में पंजीकरण, दस्तावेज़ीकरण, गैर-वापसी सिद्धांत, शरणार्थी या स्थिति कार्ड, आवागमन की स्वतंत्रता, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच, यात्रा दस्तावेज़ और नागरिकता प्राप्त करने की संभावित राह शामिल हैं। UNHCR की 2025 की रिपोर्ट में उल्लेख था कि विधायी संशोधन 2019 से मसौदे या लंबित स्थिति में था और शरण तक निष्पक्ष तथा पारदर्शी पहुँच विकसित करने की ज़रूरत अब भी थी। गिनी-बिसाऊ 1954 और 1961 के राज्यविहीनता सम्मेलनों में भी शामिल हुआ है, जबकि राज्यविहीनता संबंधी राष्ट्रीय कानून और आयोग बनाने की 2023 की सरकारी प्रतिज्ञा से अभी पूर्ण ढाँचा नहीं बना था। दीर्घकालीन निवास की जानकारी के मामले में खास सावधानी ज़रूरी है। एक ऐतिहासिक मार्गदर्शिका में शुरुआती एक-वर्षीय निवास अनुमति और पाँच, दस या बीस लगातार वर्षों के बाद तीन साल से अधिक, पाँच साल से अधिक या आजीवन अवधि वाले संभावित दस्तावेज़ों का उल्लेख है। स्वतंत्र स्थायी-निवास स्थिति की मौजूदा वैधता, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि किसी वर्तमान प्राथमिक स्रोत से नहीं हुई है। इसलिए पुराने बताए गए समय-मानों पर भरोसा करने से पहले आव्रजन प्राधिकरण से लिखित पुष्टि लें। राष्ट्रीयता कानून नागरिकता के अलग रास्ते देता है। Lei No. 6/2010 ने Lei No. 2/92 में संशोधन किया और दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति देता है। नागरिकता वंश के आधार पर, दूसरी राष्ट्रीयता के बिना जन्म लेने पर या राज्यविहीन अथवा अज्ञात माता-पिता से जन्म पर मिल सकती है। विदेशी पति या पत्नी विवाह के तीन साल और निवास के एक साल बाद पात्र हो सकते हैं। नागरिकता ग्रहण करने के लिए आम तौर पर वयस्क होना, कम से कम छह साल का कानूनी निवास, पुर्तगाली या किसी राष्ट्रीय क्रियोल भाषा का बुनियादी ज्ञान और ऐसे अपराध के लिए अंतिम दोषसिद्धि न होना आवश्यक है जिसकी अधिकतम सज़ा कम से कम तीन साल हो। आवेदन Conservatória dos Registos Centrais के माध्यम से न्याय मंत्री को दिया जाता है। प्रारंभिक समीक्षा और राय, दोनों के लिए 30 दिन बताए गए हैं, जिसके बाद आवेदक को जवाब देने के लिए 15 दिन मिलते हैं; फिर सरकार नागरिकता ग्रहण पर निर्णय लेती है। विवाह, वंश और दत्तक ग्रहण के मामलों में आम तौर पर न्याय मंत्री शामिल होते हैं। भाषा का प्रमाण मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमाणपत्र या Direcção Geral da Cultura के घोषणापत्र से दिया जा सकता है। विशेष मामलों में अनुपलब्ध दस्तावेज़ माफ़ किए जा सकते हैं। नागरिकता मुख्यतः स्पष्ट त्याग, राज्य से संबंधित गंभीर दोषसिद्धि या धोखे से प्राप्त किए जाने पर समाप्त हो सकती है। राष्ट्रीयता मामले में प्रारंभिक अस्वीकृति के कारण बताने चाहिए और जवाब के लिए 15 दिन देने चाहिए। पदानुक्रमीय या न्यायिक समीक्षा उपलब्ध हो सकती है। ECOWAS के तहत निष्कासन का निर्णय व्यक्ति-विशेष के लिए लिखित और कारण सहित होना चाहिए; राष्ट्रीय कानून आम तौर पर ऐसा अपील अधिकार देता है जिससे निष्कासन पर रोक लगती है, सिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों में। सामान्यतः कम से कम 48 घंटे पहले कांसुलर सूचना दी जानी चाहिए। प्रवेश अस्वीकृत होने पर मौजूदा सामान्य उपाय की विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा शुल्क, निवास और वीज़ा के संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण, प्रक्रिया समय और केंद्रीय ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की भी पुष्टि नहीं हुई है; इसलिए आवेदकों को DGMF, संबंधित मंत्रालय या सक्षम दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास से सीधे जानकारी लेनी चाहिए।