भारतातील राज्यव्यवस्था

या संदर्भात राज्य म्हणजे भारतातील संघराज्य घटकांपैकी एक राज्य एवढाच अर्थ नसून, सार्वजनिक अधिकारांची संघटित व्यवस्था. भारताचे घटनात्मक वर्णन राज्यांच्या संघराज्याच्या रूपात केले आहे; त्याच्या भूभागात केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश होतो. सर्व सार्वजनिक संस्थांचे अधिकार राज्यघटना आणि कायद्यावर आधारित असले पाहिजेत. राज्यघटना हा भारतीय राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. ती लोकशाही शासन स्थापन करते, संस्थांची कार्ये वेगळी ठेवते, कायदे करण्याचे अधिकार वाटते आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते. सार्वजनिक धोरणाला दिशा देणारी राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांना उद्देशून मूलभूत कर्तव्येही त्यात आहेत. संघस्तरावर संसद आपल्या घटनात्मक कार्यक्षेत्रातील कायदे करते, कार्यकारी शाखा त्यांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायपालिका कायद्याचा अर्थ लावून त्याची अंमलबजावणी करते. राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत, तर पंतप्रधान आणि मंत्रिपरिषद सरकारचे केंद्रीय राजकीय नेतृत्व करतात. भारतातील राज्ये ही स्वतःची सरकारे आणि विधिमंडळे असलेली घटनात्मक घटके आहेत. राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात, तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषद त्याच्या निवडून आलेल्या सरकारचे नेतृत्व करतात. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पूर्ण राज्यांपेक्षा वेगळ्या व्यवस्था असतात आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतःची विधिमंडळे आहेत. न्यायपालिका राजकीय कार्यकारी शाखेपासून स्वतंत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थानी असून त्याखाली उच्च न्यायालये आणि अधीनस्थ न्यायालये आहेत. न्यायालये वाद सोडवतात, कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करतात, सरकारी कृतींचे पुनरावलोकन करतात आणि कायदे किंवा अधिकृत निर्णय राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत का हे तपासू शकतात. सार्वजनिक प्रशासन कायदे आणि धोरणांचे दैनंदिन कृतीत रूपांतर करते. मंत्रालये, विभाग, जिल्हा प्रशासन, नियामक, पोलीस सेवा आणि सार्वजनिक संस्था नोंदी, कल्याणकारी सेवा, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, महसूल आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अशा बाबी हाताळतात. नेमके कोणते कार्यालय जबाबदार आहे हे विषय आणि सरकारच्या पातळीवर अवलंबून असते. पंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका राज्यव्यवस्थेचा स्थानिक स्तर बनवतात. त्या लोकशाही प्रतिनिधित्व देतात आणि त्यांच्याकडे सोपवलेली स्थानिक कामे हाताळतात. त्यांचे अधिकार, संसाधने आणि कार्यक्षमता काही प्रमाणात राज्याचे कायदे आणि प्रशासकीय व्यवस्थांवर अवलंबून असतात. भारतीय राज्यव्यवस्था कायदेशीर हक्क, सार्वजनिक सेवा, लोकशाही उत्तरदायित्व आणि सरकारी चुका दुरुस्त करण्याचे मार्ग देते. मात्र गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया, असमान क्षमता, विलंब आणि असमान उपलब्धता यांसारख्या मर्यादाही आहेत. लेखी अर्ज, तक्रार निवारण व्यवस्था, माहितीची विनंती, अपील, देखरेख करणाऱ्या संस्था आणि न्यायालये हे उपाय मागण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत.