भारतको राज्य व्यवस्था

यस सन्दर्भमा राज्य भन्नाले भारतको संगठित सार्वजनिक अधिकार प्रणाली बुझिन्छ, यसका घटक राज्यहरूमध्ये एउटालाई मात्र होइन। संवैधानिक रूपमा भारतलाई राज्यहरूको संघ भनिन्छ र यसको भूभागमा केन्द्रशासित प्रदेशहरू पनि पर्छन्। सबै सार्वजनिक संस्थाले संविधान र कानुनबाट आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ। संविधान भारतीय राज्यको आधार हो। यसले लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना गर्छ, संस्थाहरूका भूमिका छुट्याउँछ, विधायिकी अधिकार बाँड्छ र मौलिक हकको रक्षा गर्छ। यसमा सार्वजनिक नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र नागरिकलाई सम्बोधन गरिएका मौलिक कर्तव्य पनि छन्। संघ तहमा संसद्ले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्रभित्र कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले ती लागू गर्छ र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्छ। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हुन् भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व गर्छन्। भारतका राज्यहरू आफ्नै सरकार र विधायिका भएका संवैधानिक एकाइ हुन्। राज्यपाल राज्यका संवैधानिक प्रमुख हुन्छन् भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्छन्। केन्द्रशासित प्रदेशका व्यवस्था पूर्ण राज्यका व्यवस्थाभन्दा फरक हुन्छन्; तिनमध्ये केहीका आफ्नै विधायिका पनि छन्। न्यायपालिका राजनीतिक कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र छ। सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसपछि उच्च अदालत र अधीनस्थ अदालतहरू आउँछन्। अदालतले विवाद समाधान गर्छन्, कानुनी हकको रक्षा गर्छन्, सरकारी कामको समीक्षा गर्छन् र कानुन वा आधिकारिक निर्णय संविधानअनुसार छन् कि छैनन् जाँच्न सक्छन्। सार्वजनिक प्रशासनले कानुन र नीतिलाई दैनिक काममा रूपान्तरण गर्छ। मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला प्रशासन, नियामक, प्रहरी सेवा र सार्वजनिक निकायले अभिलेख, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, राजस्व र सार्वजनिक सुव्यवस्थाजस्ता काम गर्छन्। कुन कार्यालय जिम्मेवार हो भन्ने कुरा विषय र सरकारको तहमा निर्भर हुन्छ। पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम राज्य व्यवस्थाको स्थानीय तह हुन्। तिनले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व दिन्छन् र तोकिएका स्थानीय काम व्यवस्थापन गर्छन्। तिनका अधिकार, स्रोत र प्रभावकारिता केही हदसम्म राज्यको कानुन र प्रशासनिक व्यवस्थामा निर्भर हुन्छन्। भारतीय राज्य व्यवस्थाले कानुनी अधिकार, सार्वजनिक सेवा, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र सरकारी त्रुटि सच्याउने माध्यम उपलब्ध गराउँछ। यसमा जटिल प्रक्रिया, असमान क्षमता, ढिलाइ र असमान पहुँचजस्ता सीमा पनि छन्। लिखित निवेदन, गुनासो प्रणाली, सूचना अनुरोध, पुनरावेदन, निगरानी निकाय र अदालतबाट उपचार खोज्ने फरक बाटा छन्।