म्यानमारमधील निवडणुका

म्यानमारमधील निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोग (Union Election Commission, UEC) आयोजित व नियंत्रित करतो. प्रादेशिक, जिल्हा, टाउनशिप, वार्ड आणि ग्रामसमूह स्तरांवरील निवडणूक उपआयोग मतदारयाद्या, मतदान व्यवस्था आणि निकालाची कागदपत्रे तयार करतात. कायदेशीर चौकटीत 2008 चे संविधान, तीन Hluttaw निवडणूक कायदे, UEC कायदा आणि राजकीय पक्ष नोंदणी कायदा येतात. म्यानमारची संघीय संसद Pyidaungsu Hluttaw ला दोन सभागृहे आहेत. Pyithu Hluttaw मध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार मतदारसंघ जिंकतो. Amyotha Hluttaw आणि प्रादेशिक किंवा राज्य Hluttaw मध्ये मतदारसंघ जागा व प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व देणाऱ्या पक्ष-याद्या एकत्र करणारी मिश्र पद्धत आहे. 2025/26 च्या आराखड्यात Pyithu च्या 330, Amyotha च्या 84 मतदारसंघ आणि 26 पक्ष-यादी, प्रादेशिक किंवा राज्य Hluttaw च्या 322 मतदारसंघ आणि 42 पक्ष-यादी जागा तसेच 29 जातीय व्यवहार मतदारसंघांसाठी निवडणूक झाली. संविधान Pyithu मध्ये 110 आणि Amyotha मध्ये 56 पर्यंत Tatmadaw नामनिर्देशित सदस्यांचीही तरतूद करते; संघ स्तरावर हा 25 टक्के लष्करी हिस्सा होतो. राष्ट्रपती थेट मतदारांकडून निवडले जात नाहीत. राष्ट्रपती निवडमंडळाचे तीन गट प्रत्येकी एक उपराष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात; त्यानंतर संयुक्त Pyidaungsu Hluttaw त्यांपैकी एकाची राष्ट्रपती म्हणून निवड करते. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. 2025/26 संसदीय निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया झाली; 3 April 2026 रोजी Min Aung Hlaing राष्ट्रपती निवडले गेले आणि U Nyo Saw व Daw Nan Ni Ni Aye अन्य उपराष्ट्रपती होते. मतदाराने सामान्यतः किमान 18 वर्षांचे असावे, म्यानमारचे नागरिकत्व किंवा कायद्याने मान्य मतदान-दर्जा असावा आणि संबंधित मतदारयादीत नाव असावे. धार्मिक संप्रदायांचे सदस्य, कैदी, न्यायालयाने मानसिकदृष्ट्या असमर्थ ठरवलेल्या व्यक्ती आणि दिवाळखोरीतून मुक्त न झालेल्या व्यक्ती यांसह काही वर्गांना कायद्याने वगळले आहे. प्रत्यक्षात 2025 च्या निवडणूक प्रक्रियेत राष्ट्रीय ओळखपत्र आणि मतदारयादीतील नावही आवश्यक होते. मतदारांना यादीच्या तीन प्रकाशन व तपासणी फेऱ्यांमध्ये नाव, ओळख तपशील आणि मतदारसंघ तपासता येत होता. नाव समाविष्ट करण्यासाठी Form 3, नोंदीवर आक्षेप किंवा नाव वगळण्याची विनंती करण्यासाठी Form 4 आणि वैयक्तिक माहिती दुरुस्त करण्यासाठी Form 4-C वापरता येत होता. हे फॉर्म संबंधित उपआयोगाकडून विनामूल्य उपलब्ध होते. नोंदणीकृत टाउनशिपबाहेर असलेला मतदार पात्र परिस्थितीत Form 15 वापरू शकत होता. तात्पुरते विस्थापित, विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, बंदिवान, रुग्णालयातील रुग्ण, वृद्ध किंवा गंभीर आजारी मतदार, प्रसूतीसाठी दाखल व्यक्ती आणि काही सेवा कर्मचारी यांचा समावेश होता. परदेशातून मतदानासाठी सरकारी परवानगी आणि आगाऊ प्रमाणपत्र आवश्यक होते. म्यानमारने परदेशातील मतदानासाठी दूतावास, कायमस्वरूपी मिशन आणि वाणिज्य दूतावास वापरले; 2025 मध्ये 50 मिशनमध्ये मतदानाची सुविधा होती. 2025/26 निवडणूक जाहीर केलेल्या तीन टप्प्यांत झाली: 28 December 2025 रोजी 102 टाउनशिप, 11 January 2026 रोजी 100 टाउनशिप आणि 25 January 2026 रोजी 61 टाउनशिप. UEC ने 330 पैकी 263 टाउनशिपमध्ये अंतिम मतदान झाल्याचे नोंदवले; यात 263 Pyithu, 99 Amyotha, 297 प्रादेशिक किंवा राज्य आणि 29 जातीय व्यवहार मतदारसंघ होते. उरलेली क्षेत्रे पुढील पोटनिवडणुका किंवा अन्य प्रक्रियांसाठी ठेवली. स्थानिक व्यवस्थेनुसार मतदान केंद्रे साधारणतः 6:00 वाजल्यापासून उघडत. मतदाराची यादीशी ओळख पडताळली जात असे आणि 2025 मध्ये मतदान केंद्रांवर म्यानमार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (Myanmar Electronic Voting Machines, MEVMs) वापरली गेली. मतपत्रिकेची गोपनीयता हा औपचारिक नियम होता; परंतु मतदान, हालचाल, माध्यमे व माहितीपर्यंत प्रवेश स्थानिक सुरक्षेच्या अटींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. मतदान संपल्यानंतर केंद्राधिकारी मते मोजत आणि यंत्रांतील निकाल आगाऊ मतांशी एकत्र करत. सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसार उमेदवार व पक्षांचे प्रतिनिधी, साक्षीदार आणि सार्वजनिक सदस्य उपस्थित राहू शकत. उपआयोग व UEC निकाल, वैध मतांची संख्या, टक्केवारी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी प्रकाशित करत. निवडणूक न्यायाधिकरण आक्षेपांचा विचार करत; UEC ने आपल्या चौकटीत स्वतःचे निर्णय आणि न्यायाधिकरणातील दुरुस्त्या अंतिम व निर्णायक असल्याचे सांगितले. रिक्त किंवा पुढे ढकललेल्या जागांसाठी पोटनिवडणूक किंवा बदली प्रक्रिया होऊ शकते. संविधान व UEC चौकटीत मूळ मतदारांपैकी किमान 1 टक्क्यांच्या याचिकेवर आधारित प्रतिनिधी मागे बोलावण्याची प्रक्रियाही आहे. UEC आणि सरकारने पात्र मतदारसंख्या 24.22 million, 13.14 million पेक्षा अधिक मते आणि मतदान झालेल्या 263 टाउनशिपमध्ये 54.22 टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थिती नोंदवली. त्यांनी निवडणूक स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह असल्याचे म्हटले. UN आणि OHCHR अहवालांनी सशस्त्र संघर्ष, प्रमुख पक्ष व उमेदवारांना वगळणे, पाळत, हालचाल, अभिव्यक्ती व माहितीवरील निर्बंध आणि विस्थापित व अल्पसंख्याक लोकांना वगळणे या निवडणुकीच्या विश्वासार्हता व स्वातंत्र्यावर परिणाम करणाऱ्या अटी नोंदवल्या. संयुक्त राष्ट्रांनी निवडणुकीला पाठिंबा दिला नाही किंवा निरीक्षण केले नाही. International Independent Mechanism for Myanmar ने निवडणूकविषयक टीका किंवा अडथळ्यांसाठी फौजदारी शिक्षांची नोंद केली; यात 20 वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा मृत्युदंडाची शक्यता होती. म्हणून म्यानमारमध्ये औपचारिक निवडणूक रचना असली तरी प्रत्यक्ष सहभाग आणि निकालांची वैधता देशभर असमान व वादग्रस्त राहिली.