ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

Union Election Commission (UEC) ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ Election Sub-commissions ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2008 Constitution, ਤਿੰਨ Hluttaw Election Laws, UEC Law ਅਤੇ Political Parties Registration Law ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, Pyidaungsu Hluttaw, ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ। Pyithu Hluttaw ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। Amyotha Hluttaw ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ Hluttaw ਹਲਕਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ-ਸੂਚੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। 2025/26 ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 330 Pyithu ਸੀਟਾਂ, 84 Amyotha ਹਲਕਾ ਸੀਟਾਂ, 26 Amyotha ਪਾਰਟੀ-ਸੂਚੀ ਸੀਟਾਂ, 322 ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹਲਕਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 42 ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ-ਸੂਚੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 29 Ethnic Affairs ਹਲਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। Constitution Pyithu Hluttaw ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 110 ਅਤੇ Amyotha Hluttaw ਵਿੱਚ 56 Tatmadaw ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿੱਸਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। Presidential Electoral College ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਹਰ ਇੱਕ Vice-President ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ Pyidaungsu Hluttaw ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2025/26 ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ; 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ Min Aung Hlaing ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ U Nyo Saw ਤੇ Daw Nan Ni Ni Aye ਹੋਰ Vice-Presidents ਬਣੇ। ਵੋਟਰ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਆਗ-ਵ੍ਰਤ ਵਾਲੇ, ਕੈਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਰੇ ਨਾ ਗਏ ਦਿਵਾਲੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ 2025 ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ Form 3, ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ Form 4 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ Form 4-C ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ Sub-commission ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ Form 15 ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਵੋਟਰ, ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਰਤੇ; 2025 ਵਿੱਚ 50 ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। 2025/26 ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ: 28 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 102 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ, 11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 100 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 61 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ। UEC ਨੇ 330 ਵਿੱਚੋਂ 263 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 263 Pyithu, 99 Amyotha, 297 ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ 29 Ethnic Affairs ਹਲਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ Myanmar Electronic Voting Machines (MEVMs) ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਦੱਸੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। Sub-commissions ਅਤੇ UEC ਨਤੀਜੇ, ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। Election Tribunals ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ UEC ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Constitution ਅਤੇ UEC ਢਾਂਚਾ ਮੂਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। UEC ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.22 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, 13.14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 263 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ 54.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ OHCHR ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। International Independent Mechanism for Myanmar ਨੇ ਚੋਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।