म्यानमारको इतिहास

प्रारम्भिक प्रमाणमा बदा-लिन गुफा, करिब 900 BCE को न्याउङ्ग-गान कांस्य युगीन स्थल, करिब 710 BCE का ताउङ्थामान प्रारम्भिक लौह युगका प्रमाण र लगभग 530–90 BCE का य्वाथितकोन अवशेष पर्छन्। करिब 40 million वर्षअघिका पोन्डाउङ्गिया जस्ता जीवाश्म जीवाश्मविज्ञानका विषय हुन्; तिनले आफैँमा मानव इतिहासको प्रमाण दिँदैनन्। करिब 200 BCE देखि 900 CE सम्म हालिन, बेइक्थानो र श्री क्षेत्रजस्ता प्युउ नगर-राज्यहरूले किल्लाबन्द वा पर्खालले घेरिएका सहर, जलप्रणाली, सघन कृषि, लामो दूरीको व्यापार, बौद्ध केन्द्र, शिलालेख र भौतिक संस्कृति विकास गरे। UNESCO ले आंशिक रूपमा उत्खनन गरिएका तीन प्युउ प्राचीन सहरलाई मान्यता दिएको छ। पुरातत्त्व तथा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय विभागले पुरातात्त्विक संरक्षण र प्रशासनका प्रमुख पक्षहरू व्यवस्थापन गर्छ। एघारौँदेखि तेह्रौँ शताब्दीबीच बागान प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन्यो। अनवरह्ताले 1044 देखि 1077 सम्म शासन गरे, र अय्यरवाडी नदीको करिडोरले राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक एकीकरणलाई टेवा दियो। बागानमा अभिलेखित 3,595 स्मारक छन्। पुण्य कमाउने धार्मिक कार्यले राजनीतिक अधिकार र संरक्षणसँग सम्बन्ध जोड्यो। बागानपछि माथिल्लो म्यानमारमा म्यिन्साइङ, पिन्या, सागाइङ र आवा वा इन्वा विकसित भए; हन्थावाडी वा बागो, शानका राजनीतिक राज्यहरू र रखाइन वा अराकानले आफ्नै विकासक्रम पछ्याए। आवा–हन्थावाडी द्वन्द्व करिब चालीस वर्ष चल्यो। म्राउक-यू, जसलाई म्याउक-यू पनि भनिन्छ, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ शताब्दीमा बंगालको खाडीको व्यापार तथा बौद्ध, मुस्लिम र इसाई सम्पर्कसँग जोडिएको केन्द्र बन्यो। सोह्रौँ शताब्दीमा तबिनश्वेह्ती र बयिननाउङको नेतृत्वमा ताउङ्गु वा ताउङ्गू काल विस्तार भयो। त्यसको करदाता र अधीनस्थ राज्यको व्यवस्थाले पनि क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिएको थियो। न्याउङ्ग्यान वंशले 1600 देखि 1752 सम्म आवाबाट शासन गर्‍यो। 1752 मा स्थापित कोनबाउङ वंशले सामान्य ऐतिहासिक कालविभाजनअनुसार तेस्रो म्यानमार राज्य बनायो र अलाउङपायाको पुनःएकीकरणपछि विस्तार गर्‍यो। दरबार, विहार, कर, सेना र सीमावर्ती क्षेत्रको इतिहासले यी राज्यहरूलाई अघिल्ला शताब्दीमा पछाडि फर्काएर आधुनिक राष्ट्र-राज्यका रूपमा वर्णन गर्नु किन गलत हुन्छ भन्ने देखाउँछ। तीनवटा एङ्ग्लो-बर्मेली युद्ध 1824–1826, 1852 र 1885 मा भए। बेलायतले क्रमशः विभिन्न क्षेत्रहरू गाभ्यो वा अधीनमा राख्यो, र 1886 देखि बर्मा ब्रिटिश भारतको भागका रूपमा प्रशासित भयो। 1937 मा छुट्टै प्रशासन सुरु भयो। औपनिवेशिक भूमि प्रणाली, श्रमिक बसाइँसराइ, भारतसँगका सम्बन्ध, जातीय वर्गीकरण, सीमावर्ती प्रशासन र प्रतिरोधले समाजलाई पुनःआकार दिए। जापानले 1942 देखि 1945 सम्म बर्मा कब्जा गर्‍यो। बर्मा स्वतन्त्रता सेना र आङ सान युद्धकालीन तथा स्वतन्त्रतातर्फको अवधिका प्रमुख पात्र थिए। त्यसपछि मित्रराष्ट्रका सेना फर्किए र बेलायतसँग वार्ता भयो। आङ सान–एट्ली सम्झौतामा 27 January 1947 मा, पाङ्लोङ सम्झौतामा 12 February 1947 मा र नु–एट्ली सम्झौतामा 17 October 1947 मा हस्ताक्षर भयो। 4 January 1948 मा युनियन अफ बर्माका रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। 1947 को संविधान अझै पनि प्रमुख प्राथमिक दस्तावेज हो। 1948 देखि 1962 सम्मको संसदीय AFPFL अवधिमा कम्युनिस्ट विद्रोह, जातीय सशस्त्र द्वन्द्व तथा सङ्घीयता र पाङ्लोङको फरक व्याख्याहरू थिए। 2 March 1962 को सैन्य कुले क्रान्तिकारी परिषद् स्थापना गर्‍यो। बर्मा समाजवादी कार्यक्रम पार्टीले 1974 देखि 1988 सम्म समाजवादी राज्यमा शासन गर्‍यो। 1988 को जनउत्थानपछि 1988 देखि 1997 सम्म SLORC र 1997 देखि 2011 सम्म SPDC रह्यो। 2008 को संविधान, 2010 का निर्वाचन र 2011 मा सुरु भएको सङ्क्रमणले त्यसपछिको राजनीतिक इतिहासलाई आकार दिए। राष्ट्रिय लोकतन्त्र सङ्घले 2015 र 2020 का निर्वाचन जित्यो। 1 February 2021 को सैन्य कुले संसद् निलम्बन गर्‍यो र गिरफ्तारी, नागरिक अवज्ञा आन्दोलन, राष्ट्रिय एकता सरकार, जनरक्षा बल तथा जातीय सशस्त्र सङ्गठनहरूको निरन्तर संलग्नता निम्त्यायो। त्यसपछि देशव्यापी सशस्त्र द्वन्द्व जारी छ, जसले ऐतिहासिक प्रमाण, अभिलेख, स्मारक, विस्थापन र क्षेत्रहरूमा पहुँचलाई असर गरेको छ। रोहिङ्ग्या र रखाइन समुदायको इतिहासमा नागरिकता, पहिचान र अपनत्वसम्बन्धी विवाद, 2017 को विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता तथा नरसंहार वा नरसंहार गर्ने मनसायसम्बन्धी बहस पर्छन्। कचिन, शान, चिन, काया वा करेन्नी, कायिन वा करेन, मोन, रखाइन, सागाइङ, माग्वे, मण्डले, बागो, तनिन्थारी र याङ्गोनका इतिहासलाई एउटै समान राष्ट्रिय अनुभव ठान्नुको सट्टा अलग-अलग ध्यान दिनुपर्छ। आधिकारिक कथनअनुसार राज्य प्रशासन परिषद्को अवधि 1 February 2021 देखि 30 July 2025 सम्म थियो। त्यसपछि 31 July 2025 देखि 9 April 2026 सम्म राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद् रह्यो; निर्वाचन 28 December 2025, 11 January 2026 र 25 January 2026 मा भए; र 10 April 2026 मा नयाँ सरकार सुरु भयो। OHCHR र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्य प्रतिवेदनले यी निर्वाचनलाई सैन्य नियन्त्रणमा भएका र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका अवस्थाविनाका निर्वाचनका रूपमा वर्णन गर्छन्। यी व्यवस्थाको स्थिति, वैधता र संवैधानिक हैसियत विवादित छन्; तिनलाई निर्विवाद ऐतिहासिक निष्कर्षका रूपमा नभई व्याख्याका रूपमा चिनाउनुपर्छ। धेरै स्रोतमा म्यानमारको इतिहासलाई बर्माको इतिहास पनि भनिन्छ। म्यानमार र बर्मा, अराकान र रखाइन, करेन र कायिन, पागान र बागान, अनि आवा, इन्भा र इन्न्वा सन्दर्भअनुसार फरक अर्थ बोकेका शब्द हुन्; हरेक काल वा राजनीतिक सन्दर्भमा तिनलाई स्वतः समानार्थी मान्नु हुँदैन। राजकीय वृत्तान्तले प्रायः पछिबाट वैधता स्थापित गर्ने उद्देश्य राख्छन्। औपनिवेशिक राजपत्र र प्रशासनिक प्रतिवेदनमा कर्मचारीतन्त्रीय तथा जातीय वर्गीकरणको प्रभाव हुन्छ। पाठ्यपुस्तक र आधिकारिक इतिहासले बमर-केन्द्रित एकतालाई जोड दिन सक्छन्, जबकि जातीय, मौखिक र प्रवासी समुदायका अभिलेखले क्षेत्रीय वैकल्पिक प्रमाण दिन्छन्। पुरातात्त्विक प्रमाण बलियो हुन सक्छ, तर त्यसको व्याख्या खुला रहन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र OHCHR का प्रतिवेदनले प्रमाणित मानवअधिकार तथा द्वन्द्वसम्बन्धी अवलोकन दिन्छन्, म्यानमारको पूर्ण इतिहास होइन। शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा इतिहास समावेश गरेको छ। विश्वविद्यालय, Universities Research Journal, सङ्ग्रहालय, पुरातात्त्विक परियोजना, अभिलेखागार र स्थानीय वा जातीय समुदायका सङ्ग्रहले थप प्रमाण दिन्छन्; तर भाषा, राजनीतिक संवेदनशीलता, क्षेत्रीय सुरक्षा र पहुँच फरक-फरक छन्। म्यानमारको राष्ट्रिय अभिलेखागारमा 1835 देखि 1948 सम्मको ब्रिटिश प्रशासन, 1942 देखि 1945 सम्मको जापानी कब्जा, 1856 देखि 1935 सम्मका बर्मा प्रशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन, 1862 देखि प्रकाशित बर्मा राजपत्रका अङ्क, 1880 देखि प्रकाशित सरकारी सूचना, 1947 का सम्झौता तथा करार, 1948 देखि 1974 सम्मका स्वतन्त्रतापछिका अभिलेख, 1923 देखि उपलब्ध संसदीय सामग्री र 1945 देखि 2015 सम्मका मन्त्रिपरिषद् बैठकका कार्यवृत्तसम्बन्धी सामग्री छन्। वर्गीकृत सामग्रीबाहेक यसको अध्ययन कक्ष सामान्यतया उपलब्ध हुन्छ। अत्यन्त गोप्य अभिलेखका लागि अवधि तोकिएको छैन; गोप्य अभिलेख 50 वर्ष, निजी अभिलेख 30 वर्ष र प्रतिबन्धित अभिलेख 25 वर्षसम्म बन्द रहन्छन्। विदेशी अनुसन्धानकर्तालाई सामान्यतया दर्ता, महानिर्देशकको अनुमति-पत्र, सक्कल राहदानी, दुई तस्बिर र सिफारिस-पत्र चाहिन्छ; थप स्वीकृति पनि लाग्न सक्छ। स्वीकृतिपछि तोकिएको शुल्क वर्षको US$30 हो। प्रकाशित खुल्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबार 10:00 देखि 16:00 सम्म छ; शनिबार र आइतबार अध्ययन कक्ष बन्द हुन्छ। अभिलेखागारका कार्यालय याङ्गोन र ने पि तावमा छन्। स्वीकृत हुन लाग्ने अवधि तोकिएको छैन। सुरक्षा तथा द्वन्द्वको अवस्था बदलिन सक्ने भएकाले यात्रा गर्नुअघि हालको पहुँच जाँच्नुपर्छ। DANM र धार्मिक मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालयले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण व्यवस्थापन गर्छन्। बागानलाई सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण तथा परिरक्षणसम्बन्धी कानून 20/2019, प्राचीन स्मारक कानून 2015 र त्यसको 2016 को नियमावली, तथा प्राचीन वस्तु कानून 2015 र त्यसको 2016 को नियमावलीअन्तर्गत संरक्षण गरिएको छ। प्युउ स्थलहरूमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला र टाउनशिप तहमा संरक्षण लागू हुन्छ। अनुमति नलिई उत्खनन, वस्तु हटाउने वा निर्यात गर्ने कार्य निषेधित छ। अनुसन्धानकर्ताले संरक्षणका सर्त, अभिलेखागारका नियम र अनुमति आवश्यकताहरू पालना गर्नुपर्छ। सङ्ग्रहालय तथा स्थल शुल्क, अनुसन्धान अनुमति, उत्खनन स्वीकृति र स्थानीय खुल्ने समयलाई एउटै राष्ट्रिय तालिकामा समेट्न सकिँदैन। स्मारक संरक्षण, सङ्ग्रहालयका कथन, स्वतन्त्रता दिवस, पाङ्लोङ स्मरणोत्सव, 1962, 1988 र 2021 का विरासत, रोहिङ्ग्या तथा रखाइन समुदायको स्मृति, गृहयुद्ध र विस्थापनले पनि ऐतिहासिक स्मृतिलाई आकार दिन्छन्। बागान, प्युउ स्थल र म्राउक-यू जीवित धार्मिक तथा सामाजिक भू-दृश्य हुन्, केवल पुरातात्त्विक वस्तु होइनन्। विपद्, लुटपाट, विकास, पर्यटन, सीमित पहुँच र राजनीतिक नियन्त्रणले के बाँकी रहन्छ र कुन व्याख्या देखिन्छ भन्नेमा असर गर्छ। त्यसैले विश्वसनीय विवरणले मिति, स्थान, स्रोतको उद्देश्य, क्षेत्रीय आवाज र अभिलेखित प्रमाण तथा पछिल्लो व्याख्याबीचको भिन्नता तुलना गर्छ।