नेपालमा निर्वाचन

संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा पर्छन्। प्रतिनिधिसभामा 275 सिट छन्: 165 सदस्य छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा चुनिन्छन् र 110 सदस्य राष्ट्रव्यापी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बन्द दलसूचीबाट छानिन्छन्। समानुपातिक सिट पाउन दलले वैध समानुपातिक मतको कम्तीमा 3% प्राप्त गर्नुपर्छ; ती सिटमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समावेशितासम्बन्धी सर्त पनि लागू हुन्छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सामान्यतया बढीमा पाँच वर्ष हुन्छ, तर यसअघि विघटन हुन सक्छ। 5 March 2026 मा मतदाताले 165 क्षेत्रगत प्रतिस्पर्धामा 164 दलका उम्मेदवार र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार चुने, साथै 110 समानुपातिक प्रतिनिधित्व सदस्य चुने; दर्ता मतदाता 18,903,689 थिए। राष्ट्रिय सभा 59 सदस्य र छ वर्षे कार्यकाल भएको स्थायी माथिल्लो सदन हो। 56 सदस्य प्रदेशसभा सदस्य तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका नेताहरूको निर्वाचक मण्डलबाट अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिन्छन्। प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिसहित आठ सदस्य छान्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनयन गर्छन्; तीमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलबाट भारित मतद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिन्छन्। उम्मेदवार कम्तीमा 45 वर्षको हुनुपर्छ र दुवै पदमा फरक लिङ्ग र समुदायका व्यक्ति हुनुपर्छ। हरेक प्रदेशसभामा मिश्रित प्रणाली हुन्छ: 60% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट र 40% समानुपातिक दलसूचीबाट आउँछन्। स्थानीय तहमा मतदाताले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष छान्छन्। प्रत्येक वडाले दुई महिला र एक दलित महिलासहित चार सदस्य पनि छान्छ। नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा, वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा दलहरूले महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अप्रत्यक्ष रूपमा छान्छन्। ECN ले मुख्य तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतमार्फत काम गर्छ। मतदाता दर्ता सामान्यतया जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घोषणा गरिएका घुम्ती टोलीमार्फत निरन्तर हुन्छ। दर्ताका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र, फोटो र जैविक विवरण चाहिन्छ; अनलाइन पूर्वदर्तापछि पहिचान र जैविक विवरण अभिलेख गर्न व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। मतदाता एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र दर्ता हुन सक्छ र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा वडामा स्थायी बसोबास हुनुपर्छ। स्थानान्तरण वा विवाहपछि सम्बन्धित स्थानान्तरण वा विवाह कागजातसहित नामावली सच्याउन अनुरोध गर्न सकिन्छ। नेपालबाहिर बस्ने नेपाली नागरिकका लागि हालको баримтжуулсан үйл ажиллагаанд тогтмол विदेशबाट मतदान व्यवस्था छैन; ECN जानकारीले उनीहरू नेपालमा हुँदा दर्ता गर्न सक्ने बताउँछ। मतदान गोप्य हुन्छ। निर्वाचनअनुसार मतदाताले निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दलको चुनाव चिह्नमा मत दिन्छ। ECN ले मतदान केन्द्र, मतदान स्थल र निर्वाचन कार्यक्रम तोक्छ। सामान्यतया मतदाता परिचयपत्र प्रयोग हुन्छ, तर नाम मतदाता नामावलीमा भए सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि स्वीकार हुन सक्छ। विद्युतीय मतदान नियमित प्रक्रियाका रूपमा दस्तावेजीकृत छैन। मतदानको 48 घण्टाअघि देखि मतदान केन्द्र बन्द नहुँदासम्म प्रचार निषेध हुन्छ। दल र उम्मेदवारले लागू आचारसंहिता पालना, प्रचार आय र खर्च खुलासा तथा हालको ECN नियमले मागे छुट्टै बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्छ। 2026 को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्रगत खर्च सीमा क्षेत्रअनुसार करिब NPR 25 देखि 33 लाखसम्म फरक थियो र नतिजापछि 35 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। ECN ले उम्मेदवारी जाँच्छ, विरोधसम्बन्धी विषय हेर्छ र अन्तिम उम्मेदवार सूची, चुनाव चिह्न तथा नतिजा प्रकाशित गर्छ। मान्यताप्राप्त पर्यवेक्षकले प्रक्रिया अनुगमन गर्न सक्छन्, तर हस्तक्षेप गर्न वा ECN अघि नतिजा प्रकाशित गर्न पाउँदैनन्। स्थानीय निर्वाचन अधिकारीले अनुमति प्राप्त उम्मेदवार वा मतगणना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मतपत्र सामग्री जाँचेर मत गन्छन्। संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन विवाद सम्बन्धित कानुनअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगिन्छ; आचारसंहिता उजुरी मौखिक, लिखित वा विद्युतीय रूपमा ECN, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला अनुगमन निकायमा दिन सकिन्छ। मत किन्नु, मतदातालाई प्रभावित गर्न उपहार वा आतिथ्य दिनु, धम्क्याउनु, दोहोरो मतदान, अरूका लागि मतदान, गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति निषेध छन्। ECN मार्फत मतदाता दर्ता र मतदानका लागि मतदाताले शुल्क तिर्नुपर्दैन। निर्वाचन कार्यक्रमले उम्मेदवारी, सूची, विरोध, फिर्ता र मतदानका मिति तोक्छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजापछि 30 दिनभित्र संघीय संसद् आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले संसदीय दलमा बहुमत भएको समूहबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्; स्पष्ट बहुमत नभए कम्तीमा दुई दलको समर्थन र बहुमत देखाउन सक्ने सदस्य नियुक्त गर्न सक्छन्। नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ; संवैधानिक चरण पूरा नभए प्रतिनिधिसभा विघटन र छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन हुन सक्छ।