नेपालमा प्रकृति

नेपालका प्राकृतिक भू-दृश्यमा उच्च हिमाल, उच्च पहाड, मध्यपहाड, चुरिया वा शिवालिक पर्वतश्रेणी र तराई पर्छन्। वन तथा अन्य काष्ठयुक्त भूमिले देशको ठूलो भाग ढाक्छन्, तर प्रकाशित आँकडा विधिअनुसार फरक छन्: वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले राष्ट्रिय वन मूल्याङ्कनमा 44.74% उल्लेख गरेको छ, जबकि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक विवरणमा समान विधि वा सन्दर्भ मिति बिना 46.08% छ। यी आँकडाले एउटै कुरा नापेका हुन् भनी जोड्नु हुँदैन। संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राष्ट्रिय निकुञ्ज एक्सप्लोररले २०२६ को प्रस्तुतिमा 21 संरक्षित क्षेत्र सूचीबद्ध गर्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र DNPWC को आधाररेखामा 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र 13 मध्यवर्ती क्षेत्र सूचीबद्ध छन्; कुल क्षेत्रफल 34,419.75 वर्ग किलोमिटर अर्थात् नेपालको 23.39% छ। छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज नयाँ थपिएको रूपमा देखिएकाले हालको आधिकारिक कुल क्षेत्रफल र वर्गगत विवरण पूर्ण रूपमा एकीकृत छैन। सिमसार नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग हो। देशमा करिब 242 सिमसार छन्, जसले लगभग 743,500 हेक्टर ओगट्छन्; 10 रामसार क्षेत्रले 60,561 हेक्टर ढाक्छन्। यसमा कोशी टप्पु, बीसहजारी, घोडाघोडी, जगदीशपुर, गोक्यो, गोसाइँकुण्ड, फोक्सुण्डो, रारा, माईपोखरी र पोखरा उपत्यकाका ताल समूह पर्छन्। सिमसारले चरा, जलचर प्रजाति, पानी सञ्चय र स्थानीय जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्छन्। नेपालका वन्यजन्तुमा तराईका एकसिङ्गे गैँडा, बङ्गाल बाघ, एसियाली हात्ती र घडियाल तथा हिमाली क्षेत्रका हिउँचितुवा, नाउर, कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु र डाँफे पर्छन्। साल, गुराँस, अल्पाइन वनस्पति तथा औषधीय र सुगन्धित वनस्पति नेपालका वनस्पतिका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्। वनस्पति विभागले वनस्पति अभिलेख र पहिचान गर्छ, स्थलमै र बाहिर संरक्षणलाई सहयोग गर्छ र खेती प्रविधि विकास गर्छ। संरक्षित प्रजाति र CITES सूचीका प्रजातिमा थप नियन्त्रण लागू हुन्छ। प्रकृतिले काठ, दाउरा, घाँस, औषधीय वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार, पानी र माटो संरक्षण तथा आम्दानी पनि दिन्छ। यी स्रोतमा पहुँच एकनास छैन। सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रका नियम, वन वा सामुदायिक वन योजना, अनुमति, मौसमी प्रतिबन्ध र स्थानीय व्यवस्थापन व्यवस्थाले के सङ्कलन वा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने निर्धारण गर्छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय जग्गा अधिकार सुरक्षित रहन्छन्, जबकि स्रोत पहुँच र सामुदायिक विकास उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन योजनामार्फत चल्छ। DNPWC निर्देशनअनुसार संरक्षित क्षेत्रको आम्दानीको 30% देखि 50% संरक्षण, स्थानीय जीविकोपार्जन र सामुदायिक विकासमा लगाउन सकिन्छ। लागू नियमले मागेमा संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रवेश अनुमति वा लिखित अख्तियारी चाहिन्छ। आवश्यक अनुमति बिना शिकार, वन्यजन्तु वा आखेटोपहार व्यापार, अनधिकृत वनस्पति वा काठ सङ्कलन, पानी थुन्ने वा प्रदूषित गर्ने, निर्माण र अन्य हानिकारक गतिविधि निषेध छन्। कानुनमा तोकिएका अपवादबाहेक संरक्षित वन्यजन्तुलाई कानुनी संरक्षण छ। हालका शुल्क र प्रवेश व्यवस्था गन्तव्यअनुसार हुन्छन्। NTB का तालिकामा नेपाली आगन्तुकका लागि करिब NRs 100–150, सार्क आगन्तुकका लागि NRs 500–1,500 र अन्य विदेशीका लागि NRs 1,000–3,000 प्रवेश शुल्क उल्लेख छन्; १० वर्षमुनिका बालबालिका सामान्यतया निःशुल्क हुन्छन्। भुक्तानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटक सेवा केन्द्र वा प्रवेशद्वारमा हुन सक्छ, तर अनलाइन वा स्थलगत भुक्तानी स्वीकार्ने निर्णय गन्तव्यको हालको प्रणालीले गर्छ। प्रकृतिमा आधारित गतिविधिमा वन्यजन्तु सफारी, पक्षी अवलोकन, सिमसार अवलोकन, पदयात्रा, ट्रेकिङ, हिमाल दृश्यावलोकन, प्रकृति भ्रमण, क्याम्पिङ र अनुसन्धान भ्रमण पर्छन्। चितवन सफारी भू-दृश्य र गैँडा, बाघ तथा घडियालजस्ता प्रजातिसँग जोडिन्छ। सगरमाथामा उच्च हिमाली भू-दृश्य र ट्रेकिङ, अन्नपूर्णमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका ट्रेकिङ भू-दृश्य, शिवपुरी–नागार्जुनमा काठमाडौं आसपास पदयात्रा र पक्षी अवलोकन, तथा रारा र फोक्सुण्डोमा ताल र उच्च हिमाली दृश्य पाइन्छ। मुख्यतः सामान्य फुर्सदसँग सम्बन्धित गतिविधि अन्य विषयमा पर्छन्; यहाँ प्राकृतिक भू-दृश्य, प्रजाति वा पारिस्थितिक प्रक्रिया केन्द्रमा रहनुपर्छ। धेरै हिमाली पदमार्गमा इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ गाइड र एजेन्सीबाट जारी TIMS दर्ता चाहिन्छ। TIMS शुल्क सार्क आगन्तुकका लागि NRs 1,000 र अन्यका लागि NRs 2,000 तोकिएको छ; दर्ता र QR ई-कार्ड सरकारी दर्ता भएको ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत मिलाइन्छ। छुट्टै ट्रेकिङ वा पर्वतारोहण अनुमति पनि लाग्न सक्छ। गन्तव्य विशेषको पहुँच स्थिति र मौसमी अवस्था जाँच्नुपर्छ। अक्टोबर–नोभेम्बर र मार्च–मे धेरै हिमाली क्षेत्रका लागि प्रायः अनुकूल हुन्छन्; जुन–सेप्टेम्बरको मनसुन तथा डिसेम्बर–फेब्रुअरीको हिउँ र चिसोले पहुँच र सुरक्षामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यी ढाँचा नेपालभर समान रूपमा लागू हुँदैनन्। संरक्षित क्षेत्र, वनस्पति वा सार्वजनिक अनुसन्धान सुविधाको विषय हुँदा अनुसन्धान र शिक्षाका लागि औपचारिक व्यवस्था चाहिन्छ। DNPWC ले अध्ययन अनुमति प्रक्रिया दिन्छ। वनस्पति विभागले अनुसन्धान अनुमति, हर्बेरियम तथा वनस्पति विश्लेषण र वनस्पति उद्यानको काम गर्छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले वन सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरी तालिम, नक्सा र तथ्याङ्क दिन्छ। शिवपुरी योजनाजस्ता व्यवस्थापन योजनाले विद्यालय भ्रमण, प्रकृति दिवस शिविर तथा वातावरण, जैविक विविधता वा वन्यजन्तु कार्यक्रम सहयोग गर्न सक्छन्; यसमा सम्बन्धित आवेदन, स्थान, संस्था र सुरक्षा आवश्यकताहरू लागू हुन्छन्। प्राकृतिक जोखिम भू-दृश्यअनुसार फरक हुन्छ। बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, गेग्र्यान बहाव, खडेरी, चट्याङ, तातो र शीतलहर, हिमपहिरो, असिना, हिमपात र आँधी, वन डढेलो, भूकम्प र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले नेपाललाई असर गर्न सक्छन्। मनसुन र तीव्र वर्षाले तराई, नदी उपत्यका र भिराला क्षेत्रमा विशेष जोखिम ल्याउँछन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, पर्माफ्रस्ट, हिमपहिरो र उच्च भेगको मौसम जोखिम हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले यीमध्ये केही जोखिमको अनिश्चितता बढाउँछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान, पूर्वचेतावनी, मौसम चेतावनी, वर्षा अनुगमन र बाढी जानकारी दिन्छ; निःशुल्क नम्बर 1155 हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले BIPAD चेतावनी र दैनिक बुलेटिन दिन्छ, जबकि कार्यान्वयनको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ। उद्धार र सामान्य आपत्कालीन व्यवस्थापन मुख्यतः विपद् विषयमा पर्छ; यहाँ भू-दृश्यसम्बन्धी प्राकृतिक जोखिम र रोकथामका सूचनामा ध्यान छ। प्रकृति संरक्षणमा जमिन र स्रोतसम्बन्धी द्वन्द्व पनि जोडिन्छन्। सडक, बस्ती, जलविद्युत्, पर्यटन र उत्खननले बासस्थान टुक्र्याउन सक्छन्। घरपरिवार काठ, घाँस, इन्धन र गैरकाष्ठ वन पैदावारका लागि वन र सामुदायिक वनमा निर्भर हुन सक्छन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा बाली क्षति, पशुधन हानि, सम्पत्ति क्षति, चोटपटक वा मृत्यु पर्न सक्छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत वितरण निर्देशिका २०८० ले सरकारी राहतको आधार दिन्छ; घटना रिपोर्ट र दाबी सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र वा डिभिजन वन संरचनामार्फत हुन्छन् र अधिकारीले मूल्याङ्कन गर्छन्। NTNC को शीघ्र राहतले थप सहयोग दिन सक्छ, तर राज्यको प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्दैन। मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति, आम्दानी बाँडफाँट, जीविकोपार्जन कार्यक्रम र सहअस्तित्व उपाय स्थानीय व्यवस्थापन योजनासँग मिलेमा द्वन्द्व घटाउन सक्छन्। जिम्मेवार संस्था विषयअनुसार फरक हुन्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति बनाउँछ; DNPWC ले संरक्षित क्षेत्रका काम हेर्छ; वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन प्रशासनको निगरानी गर्छ; वातावरण विभागले वातावरणसम्बन्धी काम गर्छ; वनस्पति विभागले वनस्पति अनुसन्धान र संरक्षण हेर्छ; FRTC ले वन अनुसन्धान र तालिम दिन्छ; DHM ले मौसम र बाढीसम्बन्धी सूचना दिन्छ; NDRRMA ले विपद् जोखिम व्यवस्थापन समन्वय गर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार, संरक्षित क्षेत्रका कार्यालय र मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिले महत्त्वपूर्ण स्थानीय भूमिका निभाउँछन्। त्यसैले नेपालको प्राकृतिक प्रणाली मूल्याङ्कन गर्दा एउटै राष्ट्रिय नियमका आधारमा नभई भू-दृश्य, संरक्षित क्षेत्र वर्ग, नगरपालिका, मौसम, अनुमति स्थिति र खास गतिविधिअनुसार जाँच्नुपर्छ।