पापुआ न्यू गिनी में परिवार

पापुआ न्यू गिनी में पारिवारिक रिश्तों में औपचारिक कानून और प्रथागत व्यवहार दोनों शामिल हैं। संविधान प्रथा को अंतर्निहित कानून का हिस्सा मानता है, लेकिन जब प्रथा संविधान, कानून या मानवता के बुनियादी सिद्धांतों से टकराती है तो लिखित कानून प्रभावी होता है। प्रथागत अपेक्षाएँ प्रांतों और जातीय समूहों के बीच बहुत अलग होती हैं; इसलिए एक समुदाय में स्वीकार व्यवहार दूसरे पर लागू हो, यह ज़रूरी नहीं। कोई एक राष्ट्रीय पारिवारिक संस्था, सार्वभौमिक पारिवारिक लाभ, मानकीकृत पारिवारिक परामर्श सेवा या एकीकृत परिवार न्यायालय नहीं है। रिश्तेदार, वांटोक नेटवर्क, चर्च, सामुदायिक समूह और गैर-सरकारी संगठन व्यावहारिक सहायता का बड़ा हिस्सा देते हैं; सरकारी सेवाएँ राष्ट्रीय, प्रांतीय, ज़िला और स्थानीय-स्तर के संस्थानों के माध्यम से चलती हैं। समुदाय विकास, धर्म और युवा मामलों के लिए जिम्मेदार विभाग या मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल एवं परिवार सेवा कार्यालय (NOCFS), प्रांतीय तथा ज़िला समुदाय विकास कार्यालय, चर्च, गैर-सरकारी संगठन और परिवार सहायता केंद्र रेफ़रल या सहायता दे सकते हैं। पहुँच स्थान, परिवहन, भाषा, उपलब्ध कर्मचारियों और स्थानीय धन पर निर्भर करती है। कठिन भूभाग और द्वीप, कम साक्षरता, सीमित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायालय क्षमता, कलंक और डर सहायता में देरी कर सकते हैं। आम खर्चों में परिवहन, काम से छूटा समय और मामले के अनुसार प्रशासनिक या कानूनी शुल्क शामिल हैं। 1963 का विवाह अधिनियम प्रथागत, नागरिक और धार्मिक विवाह को मान्यता देता है। प्रथागत विवाह में परिवारों के बीच वस्तुओं या धन का आदान-प्रदान हो सकता है; प्रमाण और नियम समुदाय के अनुसार बदलते हैं। नागरिक विवाह के लिए आम तौर पर जन्म रिकॉर्ड और वैवाहिक स्थिति या जहाँ प्रासंगिक हो पूर्व जीवनसाथी की मृत्यु या तलाक का प्रमाण चाहिए। आधिकारिक प्रक्रिया में कम-से-कम सात दिन का नोटिस, जाँच और शुल्क बताए गए हैं, हालाँकि पहुँच और सटीक शुल्क प्रांत तथा कार्यालय के अनुसार अलग होते हैं। नागरिक विवाह के लिए बताई गई न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 18 और महिलाओं के लिए 16 वर्ष है; नाबालिगों के लिए अतिरिक्त सहमति आवश्यकताएँ हैं। पंजीकरण या बाद में न्यायालय अथवा रजिस्ट्री का दस्तावेज़ विरासत, हक़, राष्ट्रीयता और कानूनी संरक्षण के लिए प्रमाण दे सकता है। प्रथागत विवाह को बाद में पंजीकृत करने से पहले दस्तावेज़ या ग्राम न्यायालय अथवा ज़िला न्यायालय का आदेश आवश्यक हो सकता है। बहुविवाह और अन्य प्रथागत व्यवहार मौजूद हैं; 2016–18 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वर्तमान में विवाहित महिलाओं में 18% ने बताया कि उनके पति की एक या अधिक अन्य पत्नियाँ थीं। 2015 का बच्चों की देखभाल अधिनियम (Lukautim Pikinini Act) 8 अगस्त 2016 से लागू है। यह बच्चों की रक्षा करता है, उनके सर्वोत्तम हित और सुरक्षित होने पर माता-पिता के साथ रहने के अधिकार को मान्यता देता है तथा देखभाल करने वालों पर भरण-पोषण और अभिभावकीय जिम्मेदारी के दायित्व रखता है। NOCFS और प्रांतीय बाल एवं परिवार सेवाएँ दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण की रिपोर्ट ले सकती हैं, मामलों का प्रबंधन, रेफ़रल या वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था, परिवारों का समर्थन और पुनर्मिलन का काम कर सकती हैं। 2026 की सरकारी रिपोर्ट में 2025 के लिए 160 से अधिक अग्रिम-पंक्ति अधिकारी, 800 से अधिक बाल-संरक्षण मामले और 2,300 से अधिक कल्याण मामले दर्ज किए गए, लेकिन पहुँच और क्रियान्वयन असमान हैं। जन्म पंजीकरण PNG सिविल एवं पहचान रजिस्ट्री (PNGCIR) और रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा किया जाता है। अस्पताल, मोबाइल दल और संपर्क सेवाएँ पहुँच बढ़ा रही हैं, फिर भी UNICEF और पापुआ न्यू गिनी के आँकड़ों के अनुसार उद्धृत अवधि में पाँच वर्ष से कम उम्र के केवल लगभग 13% बच्चों का जन्म पंजीकृत था और लगभग 7% को जन्म प्रमाणपत्र मिला था। दूरी, शुल्क, अनुपलब्ध दस्तावेज़, साक्षरता और पंजीकरण सुविधाओं तक सीमित पहुँच बाधाएँ हैं। जन्म प्रमाणपत्र पहचान के प्रमाण, स्कूल पहुँच, राष्ट्रीयता के मामलों और बाद में सार्वजनिक संस्थानों के साथ कामकाज को प्रभावित कर सकता है। विस्तृत परिवार अक्सर बच्चों, वृद्ध लोगों और दिव्यांग लोगों की देखभाल करते हैं। जब बच्चा माता-पिता के साथ सुरक्षित न रह सके तो रिश्तेदारी या अन्य घर में देखभाल व्यावहारिक विकल्प हो सकती है, लेकिन प्रथागत रिश्तेदार-देखभाल औपचारिक गोद लेने के समान नहीं है। औपचारिक गोद लेना 1968 के बाल दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत है और राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है; आकलन, सहमति और समय संबंधित मामले तथा जिम्मेदार बाल-कल्याण प्राधिकरण पर निर्भर करते हैं। दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं या सार्वभौमिक देखभाल अधिकार का राष्ट्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 2013 का परिवार संरक्षण अधिनियम, 2022 में संशोधित, शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक घरेलू हिंसा को शामिल करता है। ज़िला न्यायालय संरक्षण आदेश दे सकता है। अंतरिम आदेश अधिकतम 30 दिनों तक रहता है और एक बार अधिकतम 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जहाँ उपलब्ध हों वहाँ पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवार सहायता केंद्र, सुरक्षित घर और कानूनी या मनोसामाजिक सेवा-प्रदाता मदद कर सकते हैं। 2026 के एक सरकारी वक्तव्य में सभी 17 प्रांतों में 56 सुरक्षित घर बताए गए, लेकिन परिवहन, गोपनीयता, प्रवर्तन और सुरक्षा अलग-अलग हैं। हिंसा से गंभीर खतरा हो तो प्रथागत मध्यस्थता वैधानिक संरक्षण का विकल्प नहीं है। पुराने राष्ट्रीय सर्वेक्षण आँकड़ों में 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव 15–49 वर्ष की 56% महिलाओं, यौन हिंसा का 28% महिलाओं, तथा कभी विवाहित महिलाओं में जीवनसाथी से शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का 63% दर्ज था; इन आँकड़ों की कवरेज और आयु संबंधी सीमाएँ हैं। अलगाव के बाद प्रथागत विवाह-विच्छेद में ग्राम न्यायालय या ज़िला न्यायालय शामिल हो सकते हैं, जबकि नागरिक विवाह के मामले वैवाहिक कारण प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। तलाक या अलगाव की कार्यवाही प्रारंभिक डिक्री से अंतिम डिक्री तक जा सकती है; फिर संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। बच्चे का निवास, संपर्क और भरण-पोषण उसके सर्वोत्तम हित, अभिभावकीय जिम्मेदारी और किसी भी संरक्षण चिंता पर निर्भर करता है। प्रथागत व्यवस्थाएँ आम हैं, लेकिन लागू कराया जा सकने वाला उपाय सामान्यतः औपचारिक आदेश माँगता है। भरण-पोषण की कोई सार्वभौमिक राशि या तय समय-सारणी नहीं है; स्थानीय कानूनी सलाह की ज़रूरत हो सकती है। मृत्यु पंजीकरण और अंतिम संस्कार सहायता में आम तौर पर नागरिक पंजीकरण के साथ रिश्तेदार, कुल, चर्च और समुदाय के दायित्व शामिल होते हैं; विरासत और उत्तराधिकार अलग नागरिक-कानून के दायरे में आते हैं।