दक्षिण अफ्रीका में आपराधिक कानून

दक्षिण अफ्रीका का आपराधिक कानून ऐसे आचरण से जुड़ा है जिसे समुदाय और राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इसमें सामान्य कानून के अपराध और संसद के अधिनियमों द्वारा बनाए गए अपराध शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा आम तौर पर अपराध की जाँच करती है, साक्ष्य जुटाती है और कानूनी शर्तें पूरी होने पर संदिग्धों को गिरफ़्तार करती है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने का अर्थ यह नहीं कि वह अपने-आप दोषी है। राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण यह तय करता है कि कई मामलों में अभियोजन चलाना है या नहीं और किस तरह चलाना है। सरकारी पक्ष का मामला अभियोजक पेश करता है, जबकि आरोपित व्यक्ति अपना बचाव खुद या वकील की मदद से कर सकता है। आपराधिक मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट अदालतों में और गंभीर मामलों या अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है। बच्चों और अन्य संरक्षित समूहों के लिए विशेष अदालतें और प्रक्रियाएँ लागू हो सकती हैं। गिरफ़्तारी के बाद किसी व्यक्ति को कुछ स्थितियों में रिहा किया जा सकता है या जमानत पर निर्णय के लिए अदालत में पेश किया जा सकता है। जमानत से निर्दोष या दोषी होने का फैसला नहीं होता और उसके साथ शर्तें लगाई जा सकती हैं। राज्य को आरोप उचित संदेह से परे साबित करना होता है। आरोपित व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनमें चुप रहने, आरोप जानने, साक्ष्य को चुनौती देने और जहाँ कानून प्रावधान करता है वहाँ कानूनी प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार शामिल है। पीड़ित और गवाह अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं और सुरक्षा या सहायता माँग सकते हैं। पीड़ित अभियोजक नहीं होता, क्योंकि आपराधिक अभियोजन आम तौर पर राज्य के नाम से चलाया जाता है। दोषसिद्धि के बाद जुर्माना, कारावास, सुधारात्मक निगरानी या कोई अन्य कानूनी आदेश सज़ा के रूप में दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पास समीक्षा या अपील के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन समय-सीमा और प्रक्रिया मामले पर निर्भर करती है।