संयुक्त अरब अमिरातीत दिवाणी कायदा

संयुक्त अरब अमिरातीतील दिवाणी कायदा व्यक्ती, कंपन्या आणि इतर खासगी पक्षांमधील हक्क व कर्तव्ये नियंत्रित करतो. तो सामान्यतः करार, न भरलेली कर्जे, मालमत्ता, भरपाई आणि दुसऱ्या व्यक्तीला झालेल्या हानीशी संबंधित असतो. मुख्य ऑनशोर कायदेशीर प्रणाली लेखी कायदे आणि दिवाणी-कायदा तत्त्वांवर आधारित आहे. न्यायालये संबंधित संहिता, विशेष कायदे, करारातील अटी, पुरावा नियम आणि बंधनकारक कायदेशीर प्रक्रियांचा वापर करतात. व्यवहारानुसार वैध करार लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा कधी कधी वर्तनातूनही तयार होऊ शकतो. पक्षकार, विषय, किंमत, कामगिरी, कालावधी, समाप्ती आणि वाद निवारणाचे मंच यांसंबंधी स्पष्ट अटी अनिश्चितता कमी करतात. कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्यास प्रभावित पक्ष काम पूर्ण करून घेणे, करार रद्द करणे, पेमेंट, भरपाई किंवा मान्य अन्य उपाय मागू शकतो. निकाल करार, सिद्ध झालेले नुकसान, कारणसंबंध, कायदेशीर नियम आणि वैध मर्यादांवर अवलंबून असतो. करार नसतानाही चुकीच्या वर्तनामुळे हानी झाल्यास दिवाणी दायित्व निर्माण होऊ शकते. जबाबदारी आणि नुकसानीचे मूल्य सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे, तज्ज्ञ पुरावे, छायाचित्रे, संदेश आणि आर्थिक नुकसानीचा पुरावा आवश्यक असू शकतो. बहुतेक ऑनशोर दिवाणी वाद संबंधित अमिरातीच्या सक्षम न्यायालयांत UAE च्या प्रक्रियेनुसार चालतात. न्यायालयाची भाषा, औपचारिक नोटीस, अधिकारक्षेत्र आणि कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण किंवा भाषांतर या व्यावहारिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबी असू शकतात. DIFC आणि ADGM यांच्या स्वतंत्र कॉमन-लॉ कायदेशीर व न्यायालयीन व्यवस्था आहेत. एखाद्या पक्षाला त्या पसंत आहेत एवढ्याने अधिकारक्षेत्र आपोआप लागू होत नाही; करारातील आणि कायद्यातील आधार तपासणे आवश्यक आहे. वाटाघाटी, मध्यस्थी, न्यायालयीन खटला आणि लवाद हे दिवाणी वाद सोडवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. पैसे मिळवण्यासाठी किंवा कृती करवून घेण्यासाठी निर्णय किंवा लवाद-निवाड्याची स्वतंत्र अंमलबजावणी प्रक्रिया तरीही आवश्यक असू शकते.