इथियोपिया में राज्य व्यवस्था

इथियोपिया की संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनसमूहों की संप्रभुता को मानती है और संघीय स्वशासन, संवैधानिक अधिकारों तथा कानून के शासन का प्रावधान करती है। देश में तिग्राय, अफार, अम्हारा, ओरोमिया, सोमाली, बेनिशांगुल-गुमुज़, गाम्बेला, हरारी, सिदामा, साउथ वेस्ट इथियोपिया पीपल्स, साउथ इथियोपिया और सेंट्रल इथियोपिया क्षेत्रीय राज्य तथा अदीस अबाबा और दिरे दावा के चार्टर्ड शहर प्रशासन हैं। प्रशासनिक संरचनाएँ जगह के अनुसार बदलती हैं, लेकिन आम तौर पर इनमें ज़ोन, वरेडा और केबेले शामिल होते हैं। किलिल का अर्थ क्षेत्रीय राज्य, वरेडा का अर्थ ज़िला-स्तरीय इकाई और केबेले का अर्थ स्थानीय प्रशासनिक इकाई है। संघीय सरकार विदेश मामले, राष्ट्रीय रक्षा, संघीय वित्त और मुद्रा, क्षेत्रीय राज्यों के बीच के मामले, संघीय पुलिस और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्रीय राज्य अपने संविधान और कानून अपनाते हैं, राज्य नीतियाँ और बजट तैयार करते हैं, राज्य राजस्व एकत्र करते हैं और संघीय कानून के अंतर्गत भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। वे सिविल सेवाएँ और राज्य पुलिस भी चलाते हैं। क्षेत्रीय अंतर सुरक्षा, भाषा, सेवा क्षमता, कराधान और सार्वजनिक कार्यालयों की व्यावहारिक उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर का समन्वय करता है। मंत्रिपरिषद संघीय कार्यपालिका को सहयोग देती है। जनप्रतिनिधि सभा संघीय कानून और बजट पारित करती है तथा कार्यपालिका की निगरानी करती है। महासंघ सभा राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनसमूहों का प्रतिनिधित्व करती है, संविधान की व्याख्या करती है, क्षेत्रीय राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाती है और संयुक्त रूप से एकत्र राजस्व, अनुदान तथा सब्सिडी के बँटवारे का निर्धारण करती है। संवैधानिक जाँच परिषद संविधान की व्याख्या के लिए तकनीकी सहायता देती है। संघीय अदालतें और संघीय न्यायिक प्रशासन संघीय न्यायपालिका को सौंपे गए मामलों को संभालते हैं। सार्वजनिक सेवा उसी स्तर और क्षेत्र की जिम्मेदार संस्था से ली जाती है। यह संघीय मंत्रालय या एजेंसी, क्षेत्रीय ब्यूरो, वरेडा कार्यालय या केबेले कार्यालय हो सकता है। संघीय एजेंसियाँ अपने स्थापना-कानूनों के अंतर्गत काम करती हैं, जिनमें उद्घोषणा संख्या 1263/2021 का ढाँचा शामिल है। संघीय सिविल सेवा में भर्ती उद्घोषणा संख्या 1353/2024 के तहत होती है, जो प्रतिस्पर्धी भर्ती, विविधता और समावेशन, क्षमता-मूल्यांकन तथा सुलभ और उत्तरदायी सेवा का प्रावधान करती है। इथियोपिया में सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक ही राष्ट्रीय शुल्क या प्रक्रिया-समय नहीं है। वास्तविक आवश्यकता और समय जिम्मेदार निकाय के कानून, शुल्क-सूची, सेवा-निर्देश और बजट स्थिति से तय होते हैं। वित्त मंत्रालय संघीय बजट तैयार करता है, राजकोषीय और कर नीति चलाता है, स्वीकृत आवंटन जारी करता है और सार्वजनिक ऋण तथा बाहरी संसाधनों का प्रशासन करता है। क्षेत्रीय राज्य परिषदें अपने राजस्व और संघीय सब्सिडी से वित्तपोषित क्षेत्रीय बजट मंज़ूर करती हैं। उद्घोषणा संख्या 1250/2021 आवंटन का ढाँचा देती है, जबकि महासंघ सभा संयुक्त राजस्व, अनुदान सूत्र और सब्सिडी का बँटवारा तय करती है। मौजूदा रकम और समयसीमाएँ लागू संघीय या क्षेत्रीय बजट उद्घोषणा तथा वार्षिक बजट कैलेंडर के अनुसार होती हैं। कई निकाय सार्वजनिक शक्ति की निगरानी करते हैं। संघीय महालेखा परीक्षक का कार्यालय संघीय खातों का ऑडिट करता है, अनुपालन, प्रदर्शन, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय नियंत्रणों की जाँच करता है और जनप्रतिनिधि सभा को वार्षिक रिपोर्ट देता है। संघीय नैतिकता और भ्रष्टाचार-निरोध आयोग नैतिकता और रोकथाम का काम करता है, जिसमें संपत्ति और वित्तीय हितों की घोषणाएँ तथा सार्वजनिक रिपोर्टिंग शामिल हैं; क्षेत्रीय नैतिकता आयोग अपने अधिकार-क्षेत्र में समान काम करते हैं। इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र संघीय निकाय के रूप में मानवाधिकारों को बढ़ावा देता और उनकी रक्षा करता है तथा जनप्रतिनिधि सभा को रिपोर्ट करता है। लोकपाल संस्था और न्यायिक समीक्षा अतिरिक्त निगरानी देते हैं। संविधान अभिव्यक्ति और मीडिया अधिकारों की रक्षा करता है। इथियोपियाई मीडिया प्राधिकरण एक स्वायत्त संघीय प्राधिकरण है, जो जनप्रतिनिधि सभा के प्रति जवाबदेह है और मीडिया लाइसेंसिंग, पंजीकरण, निगरानी, शिकायतों तथा पेशेवर मानकों को संभालता है। सरकारी संचार सेवा और क्षेत्रीय संचार ब्यूरो आधिकारिक जानकारी देते हैं। सूचना तक पहुँच संबंधित कार्यालय, मीडिया ढाँचे और प्रशासनिक व्यवहार पर निर्भर करती है। रक्षा संघीय कार्य है। इथियोपियाई संघीय पुलिस उन मामलों को संभालती है जो संघीय अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, जिनमें संघीय अदालत के अपराध, संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरे, आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं। क्षेत्रीय पुलिस राज्य-स्तरीय सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संभालती है। किसी क्षेत्रीय राज्य में संघीय हस्तक्षेप उद्घोषणा संख्या 1373/2024 के तहत विनियमित एक असाधारण व्यवस्था है; न्याय मंत्रालय के एक पृष्ठ पर इसे 1373/2025 भी कहा गया है। यह सामान्य स्थानीय प्रशासन का स्थान नहीं लेता। लोगों और संगठनों को लागू करों, वैध सरकारी आदेशों और सार्वजनिक सेवा नियमों का पालन करना होता है; संवैधानिक अधिकार और उचित प्रक्रिया की सुरक्षा भी लागू रहती है। कोई एक राष्ट्रीय कार्यालय राज्य की हर सेवा नहीं देता, इसलिए कहाँ आवेदन करना है यह जिम्मेदार स्तर और संबंधित क्षेत्रीय या संस्थागत नियम से तय होता है।