यूक्रेन में राज्य व्यवस्था

यूक्रेन एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, सामाजिक और विधि-शासित राज्य है। यह एकात्मक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि देश में एक संवैधानिक राज्य व्यवस्था है, अलग-अलग संप्रभु राज्यों की व्यवस्था नहीं। यूक्रेनी शब्द derzhava का आम अर्थ सार्वजनिक संस्था और राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य है। संविधान यूक्रेन का सर्वोच्च कानूनी आधार है। इसमें बुनियादी अधिकारों, सार्वजनिक संस्थाओं, शक्तियों के विभाजन और राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्राधिकरणों के संबंध का वर्णन है। सभी सार्वजनिक निकायों को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। वेरखोव्ना राडा यूक्रेन की संसद है। सांसद कानून पारित करते हैं, महत्वपूर्ण सार्वजनिक फैसलों को मंज़ूरी देते हैं, कार्यपालिका की निगरानी करते हैं और मतदाताओं के राजनीतिक विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसदीय काम में बहस, समितियाँ, मतदान और सार्वजनिक जवाबदेही शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में केंद्रीय भूमिका है और वे अन्य संस्थाओं के साथ काम करते हैं; उनकी भूमिका संसद, सरकार या अदालतों की जगह लेना नहीं है। मंत्रिमंडल मुख्य कार्यकारी निकाय है। यह मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशासन और सार्वजनिक नीति का संचालन करता है। ये निकाय कानूनों को लागू करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सामाजिक सहायता तथा सार्वजनिक वित्त जैसे क्षेत्रों का प्रबंध करते हैं। अदालतें न्यायिक संरक्षण देती हैं और कानूनी विवादों पर फैसले करती हैं। अदालत व्यवस्था सामान्य राजनीतिक प्रशासन से अलग है, हालाँकि उसकी स्वतंत्रता और गुणवत्ता सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण विषय हैं। अधिकारों, संपत्ति, अनुबंधों या आधिकारिक फैसलों पर विवाद होने पर व्यक्ति आम तौर पर अदालतों का सहारा लेता है। यूक्रेन में स्थानीय स्वशासन भी है। ओब्लास्त और अन्य प्रशासनिक क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जबकि ह्रोमादा निर्वाचित परिषदों और स्थानीय कार्यपालिका वाले स्थानीय समुदाय हैं। ह्रोमादा आम तौर पर स्थानीय सेवाओं, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक बजट और शिक्षा तथा सामाजिक देखभाल के कुछ हिस्सों का प्रबंधन करते हैं। सार्वजनिक शक्ति का बँटवारा इस तरह किया गया है कि किसी एक संस्था का हर चीज़ पर नियंत्रण न हो। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, अदालतें कानून की व्याख्या और उपयोग करती हैं, और स्थानीय प्राधिकरण निवासियों के निकट के मामलों को संभालते हैं। व्यवहार में जिम्मेदारियाँ एक-दूसरे से मिल सकती हैं, इसलिए संबंधित संस्था और कानूनी प्रक्रिया की पहचान करना महत्वपूर्ण है। नागरिक पहचान दस्तावेज़ों, रजिस्टरों, करों, सार्वजनिक सेवाओं, चुनावों, याचिकाओं, प्रशासनिक आवेदनों और अदालतों के माध्यम से राज्य से संपर्क करते हैं। व्यावहारिक पहला कदम यह पहचानना है कि समस्या राष्ट्रीय निकाय, स्थानीय ह्रोमादा, प्रशासनिक सेवा केंद्र या अदालत के अधिकार क्षेत्र में आती है।