कंबोडिया में नागरिक कानून

कंबोडिया की नागरिक-कानून व्यवस्था मुख्यतः नागरिक संहिता, नागरिक संहिता लागू करने का कानून 2011, दीवानी प्रक्रिया संहिता 2006, भूमि कानून 2001 और नागरिक पंजीकरण के नियमों पर आधारित है। न्याय मंत्रालय, कम्यून और संगकट परिषदें, सर्वोच्च न्यायालय और भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन तथा निर्माण मंत्रालय (MLMUPC) अलग-अलग काम करते हैं। कम्यून या संगकट का रजिस्ट्रार नागरिक स्थिति से जुड़े कई मामलों को संभालता है। कैडस्ट्रल व्यवस्था भूमि अभिलेखों और संबंधित पंजीकरणों को संभालती है। नागरिक संहिता जन्म से मृत्यु तक कानूनी क्षमता को नियंत्रित करती है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। यदि नाबालिग 16 वर्ष की आयु से अपना भरण-पोषण कर सकता हो तो अदालत उसे वयस्कता से पहले स्वतंत्रता देने का आदेश दे सकती है। अदालतें संरक्षकता या क्यूरेटरशिप भी स्थापित कर सकती हैं। कंबोडियाई कानून या लागू संधियाँ विदेशियों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। अनुबंध आम तौर पर प्रस्ताव और स्वीकृति से बनते हैं। पक्षकारों को अनुबंध करने की स्वतंत्रता है और उन्हें सद्भावना से कार्य करना चाहिए। भूल, धोखाधड़ी, दबाव, परिस्थितियों का अनुचित लाभ, अनिवार्य कानून का उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था का हनन अनुबंध को अमान्य करा सकता है या उसे निरस्त करने का आधार बन सकता है। मामले के अनुसार पक्षकार अनुबंध का पालन, हर्जाना, समाप्ति, समायोजन या सुरक्षा माँग सकता है। अचल संपत्ति से जुड़े लेन-देन में पंजीकरण या विशेष औपचारिकताएँ आवश्यक हो सकती हैं; लागत और समय दस्तावेज़ तथा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। संपत्ति कानून में स्वामित्व, कब्ज़ा, उपभोगाधिकार, सुखाधिकार, स्थायी पट्टे, गिरवी और बंधक शामिल हैं; बंधक संपत्ति के विरुद्ध पुनर्भुगतान सुरक्षित करता है। भूमि का स्वामित्व केवल कंबोडियाई प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों तक सीमित है। विदेशी सह-स्वामित्व वाली इमारतों में पात्र निजी इकाइयों के मालिक हो सकते हैं—आम तौर पर पहली मंज़िल से ऊपर की इकाइयों के, लेकिन भूमि, भूतल की इकाइयों या भूमिगत इकाइयों के नहीं। यह स्वामित्व लागू उप-डिक्री और हिस्सेदारी की सीमाओं के अधीन भी है। ऑनलाइन कैडस्ट्रल जानकारी की एक बार की खोज की लागत 20,000 रील है। रिपोर्ट की गई प्रक्रिया अवधियों में व्यवस्थित प्रारंभिक पंजीकरण के लिए 100 कार्यदिवस तक, अनियमित पंजीकरण के लिए लगभग 60 दिन, हस्तांतरण के लिए लगभग 15 से 30 दिन और लगभग 1,600,000 रील की लागत वाले निजी-इकाई स्वामित्व-पत्र के लिए लगभग 50 दिन शामिल हैं। वास्तविक समय आवेदन, दस्तावेज़, संपत्ति और कार्यालय पर निर्भर करता है। विवाह को सूचना, सार्वजनिक सूचना, रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह अनुबंध और पंजीकरण के माध्यम से कानूनी प्रभाव मिलता है। विवाह की सामान्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। एक वयस्क और कम-से-कम 16 वर्ष के नाबालिग का विवाह माता-पिता या संरक्षक की सहमति से हो सकता है। कम्यून या संगकट रजिस्ट्रार को आम तौर पर दो वयस्क गवाह चाहिए होते हैं और सार्वजनिक सूचना सामान्यतः लगभग 10 दिनों तक रहती है। केवल पारंपरिक समारोह पंजीकृत विवाह का विकल्प नहीं है। जब तक दंपति लिखित अनुबंध न करे और उसे पंजीकृत न कराए, वैधानिक वैवाहिक संपत्ति नियम लागू होते हैं। तलाक सक्षम अदालत में लाया जाता है, जो सुलह या मध्यस्थता का प्रयास कर सकती है। इस व्यवस्था में माता-पिता का अधिकार, दत्तक ग्रहण और संरक्षकता भी शामिल हैं। उत्तराधिकार मृत्यु के समय खुलता है और वैधानिक या वसीयती नियमों के अनुसार हो सकता है। वसीयत को नागरिक संहिता में दिए गए प्रारूपों का पालन करना चाहिए; कानून द्वारा सुरक्षित हिस्से वसीयत करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। जो वारिस उत्तराधिकार स्वीकार या त्यागना चाहता है, उसे आम तौर पर उत्तराधिकार की जानकारी मिलने के तीन महीने के भीतर अदालत में आवेदन देना होता है। विदेशी वारिस भूमि विरासत में नहीं ले सकता और न ही वसीयत से भूमि प्राप्त कर सकता है। इसलिए संपत्ति का प्रशासन और बँटवारा अदालत की भागीदारी माँग सकता है। नागरिक दायित्व व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन, अनुबंध का पालन न करने या अपकृत्य से उत्पन्न हो सकता है। उपायों में निषेधाज्ञा, हानिकारक प्रभाव हटाना और हर्जाना शामिल हो सकता है। हर्जाने में सामान्य नुकसान, अनुमानित विशेष नुकसान और मानसिक कष्ट शामिल हो सकते हैं। पीड़ित की अपनी गलती से मुआवज़ा कम हो सकता है और पशुओं तथा खतरनाक वस्तुओं के लिए विशेष नियम लागू होते हैं। दावा-सीमा अवधि दावे के प्रकार के अनुसार बदलती है; हर नागरिक दावे के लिए कोई एक समय-सीमा नहीं है। दीवानी दावा आम तौर पर नोम पेन्ह या संबंधित प्रांत की प्रथम दृष्टया अदालत में शुरू होता है। अपीलें अपील अदालत और फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाती हैं। जहाँ विशेष वाणिज्यिक या श्रम प्रभाग मौजूद नहीं हैं, वहाँ दीवानी अदालत अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विवाद सुन सकती है। न्यायाधीश किसी भी चरण में मध्यस्थता करा सकता है; दर्ज किया गया समझौता निर्णय के समान प्रभाव रख सकता है। यदि अदालती खर्च आजीविका के लिए खतरा बने और दावा स्पष्ट रूप से निराशाजनक न हो, तो पक्षकार न्यायिक सहायता माँग सकता है; किसी खास अदालत चरण के लिए खर्च में राहत मिल सकती है। दीवानी मामलों की देशव्यापी एक भरोसेमंद अवधि उपलब्ध नहीं है। प्रवर्तन के लिए आम तौर पर प्रवर्तनीय दस्तावेज़ आवश्यक होता है। अदालत और बेलीफ की प्रक्रिया में ज़ब्ती, अभिरक्षा, बिक्री, सुपुर्दगी या बंधक का प्रवर्तन शामिल हो सकता है। सामान्य प्रवर्तन से पहले दावे को सुरक्षित रखने के लिए अदालत तत्काल संरक्षणात्मक राहत दे सकती है। लागत और समय दस्तावेज़, संपत्ति और अदालत पर निर्भर करते हैं। प्रामाणिक खमेर-मात्र पाठ, दस्तावेज़ और पंजीकरण की जरूरतें, प्रांतीय क्षमता में अंतर, वकील और अनुवाद की लागत तथा मुकदमे की अनिश्चित अवधि व्यावहारिक पहुँच को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, श्रम कानून और आपराधिक कानून अलग क्षेत्र हैं, हालांकि कई कानूनी विषयों के बीच सीमा तय करनी पड़ सकती है।