किर्गिज़स्तान में कर

किर्गिज़ गणराज्य की कर संहिता मुख्य नियम तय करती है। कर-दायित्व निवास की स्थिति, आय के स्रोत, कानूनी स्वरूप, गतिविधि, कारोबार, संपत्ति, आयात और चुनी गई कर-व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। कर-निवासी पर सामान्यतः कर संहिता के तहत देशी और विदेशी आय पर कर आकलन होता है, जबकि गैर-निवासी पर सामान्यतः किर्गिज़स्तान से प्राप्त आय पर कर आकलन होता है। निवास की स्थिति 183-दिन के नियम और अन्य कानूनी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है। व्यक्तियों को व्यक्तिगत आयकर देना पड़ सकता है, जिसकी सामान्य दर 10% है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में विशेष दरें, कटौतियां और छूट लागू होती हैं। नियोक्ता आम तौर पर कर एजेंट के रूप में काम करते हैं: वे वेतन पर कर की गणना करते हैं, वेतन से काटते हैं, राशि की रिपोर्ट देते हैं और उसे राज्य को हस्तांतरित करते हैं। राज्य सामाजिक बीमा करों से अलग है, हालांकि नियोक्ता अक्सर वेतन-प्रशासन के माध्यम से दोनों संभालते हैं। कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी सामान्य व्यवस्था या विशेष व्यवस्था अपना सकते हैं। सामान्य नियमों के तहत कॉर्पोरेट आयकर की सामान्य दर 10% है। मूल्य-वर्धित कर, यानी VAT, की सामान्य दर 12% है और यह करयोग्य आपूर्तियों तथा आयात पर लागू हो सकता है। बिक्री कर गतिविधि, भुगतान के तरीके और लागू दर के अनुसार बदलता है। कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने पर एकीकृत कर कॉर्पोरेट आयकर, करयोग्य आपूर्तियों पर VAT और बिक्री कर की जगह ले सकता है। पात्रता कानूनी स्वरूप, गतिविधि, कारोबार और पंजीकरण स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती है; इसलिए कोई व्यवसाय यह नहीं मान सकता कि यह व्यवस्था अपने-आप लागू हो जाएगी। पेटेंट व्यवस्था केवल कानून द्वारा अनुमत गतिविधियों तक सीमित है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अपने नियम हैं। कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए अलग कर-व्यवस्था लागू होती है। कर संहिता इस गतिविधि के लिए 2% दर तय करती है और विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते या उससे जुड़े डिजिटल भुगतान साधनों के जरिए भुगतान आवश्यक करती है। यह व्यवस्था कॉर्पोरेट आयकर, VAT और बिक्री कर की जगह तभी ले सकती है जब सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों। करदाता राज्य कर सेवा के पास पंजीकरण कराते हैं और अपने रिकॉर्ड वहीं बनाए रखते हैं। उन्हें कर पहचान संख्या, लेखा रिकॉर्ड, मूल दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक कर दस्तावेज़ और जहां लागू हो, इलेक्ट्रॉनिक VAT चालान की आवश्यकता हो सकती है। रिटर्न और भुगतान की समय-सीमाएं कर के अनुसार अलग-अलग होती हैं। कुछ नियमित दायित्व अगले महीने की 20 तारीख तक देय होते हैं, जबकि एकीकृत कर की घोषणा की अपनी वैधानिक वार्षिक समय-सीमा होती है। देर से भुगतान पर пеня (वैधानिक विलंब-ब्याज) और अन्य दंड लग सकते हैं। करयोग्य आपूर्तियों, आयात और निर्यात पर VAT अलग-अलग तरीके से लागू होता है। इनपुट VAT और आउटपुट VAT, इलेक्ट्रॉनिक चालान तथा सहायक दस्तावेज़ रिपोर्ट की जाने वाली राशि तय करते हैं। शून्य दर या छूट केवल वहीं लागू होती है जहां कर संहिता इसकी अनुमति देती है। सीमा-शुल्क निकासी पर आयात VAT की सामान्य दर 12% है और इसके साथ सीमा-शुल्क, सीमा-शुल्क फीस तथा उत्पाद शुल्क भी लग सकते हैं। TN VED माल-वर्गीकरण नामावली के तहत वर्गीकरण, सीमा-शुल्क मूल्य और यूरेशियाई आर्थिक संघ के नियम राशि और प्रक्रिया बदल सकते हैं। राज्य कर सेवा डेस्क-आधारित या मौके पर निरीक्षण कर सकती है और अतिरिक्त दस्तावेज़ या भुगतान मांग सकती है। करदाता संबंधित निर्णयों और दस्तावेज़ों तक पहुंच सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है, कर-आकलन को चुनौती दे सकता है और कर संहिता में दी गई शिकायत या अदालत की प्रक्रिया अपना सकता है। VAT की वापसी या समायोजन अपने-आप नहीं होता; इसके लिए वैधानिक आधार, सहायक रिकॉर्ड और जहां आवश्यक हो, सत्यापन चाहिए। सीमापार आय के लिए स्रोत-आधारित कराधान, स्रोत पर कर-कटौती, स्थायी प्रतिष्ठान और लागू दोहरे-कराधान संधि की अलग से जांच जरूरी है। किर्गिज़स्तान के कई देशों के साथ संधि-प्रबंध हैं। विदेशी कर-क्रेडिट लागू अनुसमर्थित संधि और राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्भर करता है; नतीजा संधि के पाठ, निवास प्रमाणपत्र, लाभकारी स्वामित्व और आय के प्रकार पर निर्भर हो सकता है। इसलिए करदाता को सामान्य दर पर भरोसा करने के बजाय लेन-देन, दस्तावेज़ और दाखिल करने की समय-सीमा को संबंधित कर और व्यवस्था के अनुसार मिलाना चाहिए।