किरिबाती में कर

मुख्य कानूनी ढाँचे में आयकर अधिनियम 2023, राजस्व प्रशासन अधिनियम 2013, मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2013 और उसके नियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम 2013, सीमा शुल्क अधिनियम 2019 तथा आयात लेवी कोष (संशोधन) विनियम 2025 शामिल हैं। महालेखा परीक्षक का कार्यालय कर-अधिनियमों और विनियमों के पाठ उपलब्ध कराता है, जबकि आंतरिक राजस्व बोर्ड और आयुक्त आकलन तथा प्रशासन संभालते हैं। कर सेवाएँ दक्षिण तारावा के बैरिकी और किरीतिमाती के रोंटन में केंद्रित हैं; किरिबाती में अलग क्षेत्रीय या नगरपालिका कर-व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिले हैं। आम तौर पर व्यक्ति किरिबाती का कर-निवासी तब होता है जब उसका वहाँ स्थायी घर हो, वह किसी 12-महीने की अवधि में कम से कम 183 दिन किरिबाती में मौजूद रहा हो और वह अवधि कर-वर्ष में शुरू या समाप्त होती हो, या वह किरिबाती का नागरिक हो और विदेश में वाणिज्य-दूतावास या राजनयिक अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा हो। निवासी पर विश्वव्यापी आय के आधार पर कर लगता है। अनिवासी पर किरिबाती-स्रोत की आय पर कर लगता है। स्रोत और स्थिति के नियम रोज़गार, व्यवसाय, संपत्ति और विदेश से मिली आय पर अलग-अलग असर डाल सकते हैं। निवासी व्यक्ति की 5,000 AUD तक की करयोग्य आय पर 0% कर लगता है। 5,001 से 15,000 AUD तक की आय पर 5,000 AUD से ऊपर की राशि पर 20% लगता है। 15,001 से 30,000 AUD तक की आय पर 2,000 AUD और 15,000 AUD से ऊपर की राशि का 25% लगता है। 30,000 AUD से अधिक आय पर 5,750 AUD और 30,000 AUD से ऊपर की राशि का 30% लगता है। अनिवासी व्यक्ति पर आम तौर पर 30% दर लागू होती है; अविवाहित नाबालिग की करयोग्य संपत्ति आय पर अधिकतम 30% लग सकता है। विदेशी आय पर निवासी व्यक्ति विदेशी कर-क्रेडिट माँग सकता है, जो उस विदेशी आय पर देय किरिबाती कर की राशि तक सीमित है। विदेशी कर प्रमाणपत्र आवश्यक हैं और इस राहत के लिए व्यावसायिक आय तथा अन्य आय की गणना अलग-अलग होती है। कर-रिटर्न में रोज़गार, व्यवसाय, संपत्ति, साझेदारी, ट्रस्ट और विदेश से आय शामिल हो सकती है। रिटर्न के निर्देशों के अनुसार व्यवसाय और संपत्ति के घाटे सामान्यतः तीन वर्ष तक आगे ले जाए जा सकते हैं। निवासी कंपनियाँ 25,000 AUD तक की करयोग्य आय पर 20% कर देती हैं। 25,001 से 50,000 AUD तक की आय पर गणना 5,000 AUD और 25,000 AUD से ऊपर की राशि का 30% है। 50,000 AUD से अधिक आय पर गणना 12,500 AUD और 50,000 AUD से ऊपर की राशि का 35% है। अनिवासी कंपनी पर आम तौर पर 30% लगता है। जिन संबद्ध कंपनियों की कुल करयोग्य आय 50,000 AUD से ऊपर हो, उन पर हर कंपनी की करयोग्य आय पर लागू साझा औसत दर के अनुसार आकलन हो सकता है। सरकार-नियंत्रित कंपनी पर विशेष नियम लागू हो सकता है। किरिबाती में स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनी को वापस भेजे गए लाभ पर अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। विदेशी कंपनियों और ठेकेदारों की किरिबाती-स्रोत आय पर भी स्रोत पर कर-कटौती लागू हो सकती है। दोहरा-कराधान समझौता परिणाम बदल सकता है, इसलिए संबंधित व्यवस्था—विशेषकर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या ताइवान से जुड़ी—के लिए संधि के नियम जाँचें। VAT करयोग्य आपूर्ति पर 12.5% कर है। यदि किसी व्यवसाय का करयोग्य कारोबार पिछले 12 महीनों में 100,000 AUD से अधिक रहा हो या अगले 12 महीनों में उससे अधिक होने की उम्मीद हो, तो आम तौर पर VAT पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। करयोग्य, शून्य-दर और छूट वाली आपूर्ति के असर अलग-अलग हैं। छूट वाली आपूर्ति से सामान्यतः VAT पंजीकरण की जरूरत या इनपुट-कर क्रेडिट नहीं बनता। मिश्रित आपूर्ति में, केवल करयोग्य गतिविधि के लिए इनपुट क्रेडिट 100% है; 80% से अधिक आपूर्ति छूट वाली हो तो 0%; 20% से कम छूट वाली हो तो 100%; और इन सीमाओं के बीच आनुपातिक क्रेडिट मिलता है। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर भी VAT नियम लागू हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, दूरस्थ सेवाओं या इलेक्ट्रॉनिक मंच के जरिए दी गई सेवाओं का विदेशी आपूर्तिकर्ता सरल VAT रिटर्न का उपयोग कर सकता है। किरिबाती में स्थायी व्यावसायिक स्थान न रखने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ता को VAT प्रतिनिधि की जरूरत हो सकती है। पंजीकृत व्यवसाय VAT प्रमाणपत्र प्रदर्शित करता है और “TAX INVOICE” लिखा कर चालान जारी करता है। उसमें तारीख, क्रम संख्या, आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के नाम-पते, उनके TIN, आपूर्ति का विवरण, कीमत और VAT शामिल होने चाहिए। VAT स्व-आकलन के तहत चलता है; हर तिमाही के बाद 15 दिनों के भीतर रिटर्न और भुगतान देय है। कर पहचान संख्या (TIN) कर मामलों में व्यक्ति या कंपनी की पहचान करती है। वेतन-आधारित कर-कटौती (PAYE) वह रोज़गार कर है जिसे नियोक्ता वेतन से काटता है। स्रोत पर कर-कटौती (WTH) भुगतानकर्ता काटकर कर प्राधिकरण को जमा करता है। नियोक्ता वेतन भुगतान से रोज़गार कर काटता है और मुख्य ठेकेदार सामान्यतः ठेकेदार के भुगतान से WTH काटता है। स्थानीय ठेकेदार या फर्म पर आम तौर पर 5% WTH और लागू होने पर 12.5% VAT लगता है। अनिवासी को दी गई ठेका सेवाओं या तकनीकी शुल्क पर आम तौर पर 15% WTH लगता है। अनिवासी व्यावसायिक आय 15% या 5% सहित दर-सारणी के दायरे में आ सकती है, जब प्राप्तकर्ता किसी 12-महीने की अवधि में कम से कम 183 दिन रहा हो; अनिवासी रोज़गार आय पर आम तौर पर 30% लगता है। घरेलू स्रोत-कटौती दर लागू करने से पहले संधि का अपवाद जाँचें। व्यक्ति और कंपनी आवेदन तथा पहचान के प्रमाण जमा करके TIN लेते हैं। व्यवसाय को व्यापार, उद्योग और सहकारिता मंत्रालय से व्यवसाय प्रमाणपत्र या विदेशी निवेश प्रमाणपत्र, और संबंधित द्वीप परिषद से व्यवसाय संचालन प्रमाणपत्र भी लेना पड़ सकता है। VAT पंजीकरण में TIN और VAT आवेदन इस्तेमाल होते हैं। कर-प्रतिनिधि करदाता की ओर से काम कर सकता है। आवेदन निःशुल्क है और इन्वेस्ट किरिबाती मार्गदर्शिका के अनुसार प्रक्रिया में तीन दिन तक लग सकते हैं। व्यक्ति, एकल व्यापारी, साझेदारी या सहकारी संस्था आम तौर पर 31 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल करती है। कंपनी अपने वित्तीय वर्ष के अंत के तीन महीनों के भीतर रिटर्न देती है। अनुमानित कर तीन किस्तों में चुकाया जाता है; हर किस्त पिछले कर-दायित्व का 27.5% होती है और देय तारीखें 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 31 जनवरी हैं। आकलित आयकर, आकलन सूचना तामील होने के 30 दिनों के भीतर देय है। समयसीमा से पहले प्राधिकरण को लिखित विस्तार अनुरोध पहुँचना चाहिए। देर से दाखिल करने पर हर महीने 30 AUD लगता है। देर से भुगतान पर 15% शुल्क लग सकता है और विलंब ब्याज 15% सालाना है। कर की कमी पर मामले के अनुसार 20% या 75% दंड लग सकता है। झूठे या भ्रामक बयान पर 5,000 AUD तक जुर्माना, दो साल तक कारावास, या दोनों हो सकते हैं। कर-अभिलेख कम से कम सात वर्ष तक रखें। प्राधिकरण चूक पर आकलन जारी कर सकता है, गार्निशी नोटिस दे सकता है, सुरक्षा बांड या जमा माँग सकता है, बकाया VAT या उत्पाद शुल्क के लिए आयातित वस्तुएँ जब्त कर सकता है, भुगतान या किस्त-समझौते तक देश छोड़ने पर रोक लगा सकता है, बार-बार रिटर्न न देने पर व्यवसाय अस्थायी रूप से बंद कर सकता है और वसूली का मुकदमा कर सकता है। इन उपायों का असर नकदी प्रवाह, यात्रा और व्यवसाय चलाने की क्षमता पर हो सकता है। करदाता आकलन की तामील के 60 दिनों के भीतर आंतरिक राजस्व बोर्ड को लिखित आपत्ति दे सकता है। आम तौर पर इसके बाद 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में अपील होती है; न्यायाधिकरण के फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील की सामान्य अवधि 60 दिन है। जनवरी 2026 का कर-दायित्व पुस्तिका इन अवधियों का वर्णन करती है, लेकिन किसी विशेष मामले में लागू अधिनियम और महालेखा परीक्षक कार्यालय का वर्तमान संस्करण प्राथमिक है। सीमा शुल्क नियंत्रक सीमा पर माल और लोगों की आवाजाही नियंत्रित करता है। आयात पर सीमा-शुल्क मूल्यांकन और आयात शुल्क के साथ VAT, उत्पाद शुल्क तथा आयात लेवी लग सकती है। 2025 में आयात लेवी और टैरिफ दरें बदली थीं; इसलिए विशिष्ट वस्तु और HS कोड के लिए वर्तमान दर वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय या सीमा शुल्क प्रभाग से जाँचें। घरेलू कर पंजीकरण, VAT अनुपालन, स्रोत पर कर-कटौती, वार्षिक रिटर्न और आयात निकासी अलग दायित्व हैं और एक साथ लागू हो सकते हैं।