किरिबाती में भाषाएँ

ते किरिबाती साझा राष्ट्रीय भाषा है। इसकी तीन क्षेत्रीय रूपों—उत्तरी, मध्य और दक्षिणी—को आम तौर पर एक-दूसरे के समझने योग्य माना जाता है, हालांकि अलग-अलग द्वीपों की स्थानीय बोलचाल में अंतर हो सकता है। किरिबाती का संविधान अंग्रेज़ी और किरिबाती, दोनों में उपलब्ध है; दोनों पाठों में टकराव होने पर धारा 127 के तहत अंग्रेज़ी वाला पाठ प्रभावी होता है। लोक सेवा कार्यालय द्विभाषी जानकारी प्रकाशित करता है। किरिबाती की संसद मानेआबा नी मौंगाताबू में बहसें मुख्यतः ते किरिबाती में होती हैं। देखी गई सामग्री से यह स्थापित नहीं होता कि हर प्रशासनिक या सार्वजनिक-सेवा स्थिति में दुभाषिया पाने की सामान्य कानूनी गारंटी है। इसलिए बाहरी द्वीपों पर सीमित अंग्रेज़ी-ज्ञान से सेवाओं तक पहुँच में कठिनाई हो सकती है; वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी का उपयोग अक्सर कम होता है और व्यवहार में वह विदेशी भाषा जैसी हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय की भाषा-शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन ढाँचा द्विभाषी भाषा-संरक्षण मॉडल अपनाते हैं। बताई गई भाषा-अनुपात दरें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में 95% ते किरिबाती और 5% अंग्रेज़ी; कक्षा 1 में 90/10; कक्षा 2 में 80/20; कक्षा 3 में 70/30; कक्षा 4 में 50/50; कक्षा 5 और 6 में 40/60; कक्षा 7 से 9 में 30/70; तथा कक्षा 10 से 13 में 20/80 हैं। शुरुआती साक्षरता और सीखना मुख्यतः ते किरिबाती में शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर बढ़ता है। नीति का लक्ष्य द्विभाषी और द्विसांस्कृतिक भागीदारी है। 2010 की जनगणना के अनुसार, तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 93% लोग किरिबाती पढ़ सकते थे और लगभग 92% उसे लिख सकते थे। लगभग 76% अंग्रेज़ी पढ़ सकते थे और लगभग 74% उसे लिख सकते थे। ये आँकड़े जनगणना के समय बताई गई भाषा-क्षमता मापते हैं, वर्तमान दैनिक उपयोग नहीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 2020–2021 सामग्री में भाषा का इससे नया तुलनीय आँकड़ा नहीं है। रेडियो किरिबाती और राष्ट्रीय समाचारपत्र ते उएकेरा स्थानीय समाचार और सांस्कृतिक सामग्री किरिबाती में प्रस्तुत करते हैं। प्रसारण और प्रकाशन प्राधिकरण 1979 से वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत काम कर रहा है, और अंग्रेज़ी में बच्चों की सामग्री सार्वजनिक मीडिया का घोषित उद्देश्य है। देखी गई आधिकारिक सामग्री देशभर में किसी स्थापित अल्पसंख्यक भाषा का भरोसेमंद विवरण नहीं देती: 2010 की जनगणना में ‘अन्य’ श्रेणी को भाषा के अनुसार बाँटा नहीं गया था और किसी अल्पसंख्यक भाषा की अलग आधिकारिक स्थिति स्थापित नहीं है। सामान्य द्विभाषी व्यवस्थाओं के लिए भाषा-सेवा शुल्क या बाध्यकारी प्रक्रिया-समय दर्ज नहीं हैं।