केन्या में दीवानी कानून

केन्या में दीवानी कानून निजी अधिकारों, कर्तव्यों और उपायों को नियंत्रित करता है। आपराधिक कानून से अलग, इसका मुख्य उद्देश्य आम तौर पर राज्य की ओर से अपराध को दंडित करने के बजाय विवाद सुलझाना या नुकसान की भरपाई करना होता है। अनुबंध कानून उन वादों से जुड़ा है जिन्हें कानून बाध्यकारी मानता है। विवाद इस बात पर हो सकता है कि समझौता हुआ भी था या नहीं, उसकी शर्तों का क्या अर्थ था, किसी ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया या नहीं और उससे क्या नुकसान हुआ। अपकृत्य कानून उन दीवानी गलतियों से जुड़ा है जो अनुबंध से अलग या उसके साथ-साथ हो सकती हैं। आम उदाहरणों में लापरवाही, संपत्ति को नुकसान, व्यक्तिगत चोट, मानहानि, उपद्रव और किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों में दखल शामिल हैं। संपत्ति के विवाद स्वामित्व, कब्ज़े, सीमाओं, पट्टे, भूमि के उपयोग या हस्तांतरण से जुड़े हो सकते हैं। परिवार और उत्तराधिकार के मामलों में विवाह, बच्चों, भरण-पोषण, संपत्ति और विरासत जैसे मुद्दों के लिए अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। दावा करने वाला पक्ष आम तौर पर कानूनी कर्तव्य, उसके उल्लंघन, हुए नुकसान और माँगे गए उपाय की पहचान करता है। दूसरा पक्ष तथ्यों से इनकार कर सकता है, उनकी अलग व्याख्या दे सकता है, कानूनी बचाव पेश कर सकता है या जवाबी दावा कर सकता है। दीवानी मामलों का फैसला आम तौर पर दीवानी प्रमाण-स्तर पर होता है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन-सी बात सच होने की अधिक संभावना है। दस्तावेज़, गवाहों की गवाही, विशेषज्ञ साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और भौतिक सबूत सभी अहम हो सकते हैं। उपायों में कर्ज़ का भुगतान, हर्जाना, संपत्ति लौटाना, दायित्व पूरा करना, अधिकारों की घोषणा या किसी को कुछ करने अथवा रोकने का आदेश देने वाला निषेधाज्ञा शामिल हो सकता है। अदालतें यह भी देखती हैं कि माँगा गया उपाय कानूनी है और सबूत से समर्थित है या नहीं। केन्या में अलग-अलग विषयों और अधिकार-स्तरों के लिए अदालतें और अधिकरण हैं; इनमें उपयुक्त दावों के लिए लघु दावा अदालत भी शामिल है। बातचीत, मध्यस्थता और पंच-निर्णय व्यावहारिक विकल्प दे सकते हैं, लेकिन सही मंच और प्रक्रिया विवाद पर निर्भर करते हैं।