कोमोरोस में भोजन

परिवार खेती, कारीगर मत्स्यपालन, बंदरगाहों से आयात, द्वीपों के बीच वितरण, बाज़ार, दुकानों, अनौपचारिक विक्रेताओं और रेस्तराँ से भोजन प्राप्त करते हैं। स्थानीय उत्पादन में केले, कसावा, नारियल, मक्का, मछली, समुद्री खाद्य और पशुधन शामिल हैं। खेती में कम पैदावार, हाथ से काम करने के तरीके, सीमित भूमि, वृद्ध होता कार्यबल तथा सूखे, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक खतरों का जोखिम है। वेनिला, लौंग और यलंग-यलंग महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं, लेकिन मुख्य खाद्य आयात का विकल्प नहीं हैं। स्थानीय शब्द riz ordinaire का अर्थ साधारण चावल है; riz de luxe और basmati महँगी किस्में बताते हैं। लगभग सारा चावल आयात होता है। ONICOR, सरकारी चावल आयातक, अब भी केंद्रीय भूमिका में है; जून 2023 से निजी साधारण-चावल आयातक भी काम कर रहे हैं। सुधार अभी जारी है: IMF का 2026 का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक निजी आयातक साधारण चावल के कम से कम 50% आयात करें। 2025 की प्रारंभिक जानकारी में ONICOR के आयात ऑर्डरों का लगभग 7% निजी आयातकों को दिया गया था, लेकिन इससे राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी अंतिम हिस्सेदारी सिद्ध नहीं होती। कोमोरियन खाना पकाने में आम तौर पर चावल, कसावा, हरा केला, मछली या समुद्री खाद्य, नारियल का दूध या नारियल-आधारित सॉस और मसाले साथ आते हैं। इसमें अफ्रीकी और स्वाहिली, अरब, मालागासी तथा हिंद महासागर के प्रभाव हैं। म्होगो म्वित्सी वा नाज़ी ना ग्नामा नारियल के दूध और गोमांस से बना स्थानीय कसावा व्यंजन है; म्त्सोलोला स्थानीय स्टू का नाम है। इस्लामी सांस्कृतिक संदर्भ में घर का खाना, साझा भोजन और मेहमाननवाज़ी आम हैं। किसी एक राष्ट्रीय व्यंजन-विधि का प्रमाण नहीं मिला है। भोजन की लागत आयात मूल्य, मालभाड़े, विदेशी मुद्रा की स्थिति और ईंधन से बहुत प्रभावित होती है। 2022 में ईंधन के झटके के साथ चावल की कीमतों में ऐतिहासिक 33% वृद्धि दर्ज हुई थी। मौजूदा खुदरा या रेस्तराँ कीमतों की कोई सत्यापित देशव्यापी सूची नहीं है; कीमतें द्वीपों और बाज़ारों में बदल सकती हैं, हालांकि अंतर का आकार मापा नहीं गया। शहरी रेस्तराँ, होटल और पर्यटन सेवाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन वे आयातित सामग्री पर बहुत निर्भर हैं और स्थानीय आपूर्ति असंगत हो सकती है। बाज़ार और सड़क पर भोजन की बिक्री मुख्यतः अनौपचारिक है। 2024 के SMART पोषण सर्वेक्षण में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन 24.1%, दुबलापन 7.8% और कम वज़न 13.5% दर्ज हुआ। बौनापन न्द्ज़ुवानी में 25.4%, मवाली में 20.5% और नगाज़िद्जा में 23.3% था। सर्वेक्षित जिलों की 15–49 वर्ष की महिलाओं में 58.6% को एनीमिया था: 28.4% हल्का, 28.6% मध्यम और 1.6% गंभीर। आहार विविधता सीमित है तथा स्तनपान, विटामिन A और कृमिनाशक दवाओं की पहुँच असमान है। स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाएँ गर्भवती महिलाओं, प्रजनन आयु की महिलाओं, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों जैसे समूहों के अनुसार पोषण सहायता देती हैं। खाद्य सुरक्षा का आधार कानून Loi n°17-005/AU (2017) और सार्वजनिक स्वास्थ्य संहिता (Code de la santé publique) का अनुच्छेद 92 है। स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि, मत्स्य और हस्तशिल्प मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, सीमा-शुल्क, बंदरगाह प्राधिकरण और वाणिज्य मंडल अलग-अलग संबंधित जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। INRAPE स्वास्थ्य निरीक्षण और प्रयोगशाला का काम करता है। 80% से अधिक भोजन विदेश से आने के कारण 2026 में FAO समर्थित सुधार जोखिम-आधारित आयात नियंत्रण शुरू कर रहा है, लेकिन द्वीपों के बीच निरीक्षण प्रक्रिया और जाँच-सूचियाँ अभी एकसमान नहीं हैं। आयातकों पर स्वास्थ्य और पर्यावरण आवश्यकताओं, पता लगाने की क्षमता तथा जोखिम नियंत्रण से जुड़े अनुपालन दायित्व हैं। राष्ट्रीय स्तर की स्पष्ट रूप से प्रमाणित उपभोक्ता शिकायत और उत्पाद-वापसी व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। खाद्य लचीलापन स्थानीय बीज, बेहतर खेती, मत्स्य प्रबंधन, भंडारण और परिवहन पर निर्भर करता है। 2022 से 2025 तक SEPAREF गतिविधियों में प्रमाणित स्थानीय बीज, डिजिटल पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ, CIRAD 412 मक्का बीज के 15,000 किलोग्राम, कसावा की 600,000 स्वच्छ कलमें, 467 भाग लेने वाले किसान और 150 से अधिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल था। CNCSP और ANAM मत्स्य की निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण में सहायता करते हैं, जिसमें अवैध, अघोषित और अनियमित मछली पकड़ने के विरुद्ध उपाय तथा बंदरगाह राज्य उपाय समझौते के अनुरूप काम शामिल हैं। शीत-श्रृंखला और कटाई के बाद की क्षमता नुकसान घटाने और स्थानीय आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश-स्तरीय यह विवरण नगाज़िद्जा, न्द्ज़ुवानी और मवाली के संघ-प्रशासित द्वीपों से संबंधित है। माओरे, जिसे मायोट भी कहते हैं, फ़्रांसीसी प्रशासन के अधीन है और इसमें शामिल नहीं है। पोषण, भोजन की कीमतों, बंदरगाह आपूर्ति और स्थानीय उत्पादों की पहुँच के मामले में द्वीपों के हालात को एक जैसा न मानें।