गैबॉन में राज्य

संविधान गैबॉन का सर्वोच्च कानून है और वर्तमान पाँचवें गणराज्य की स्थापना करता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है और उसका कार्यकाल सात साल का है, जिसे लगातार केवल एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। गणराज्य का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सहायता करता है, जबकि सरकार का उपराष्ट्रपति सरकारी कार्रवाई का समन्वय करता है; वर्तमान संविधान में प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है और मंत्रालय सार्वजनिक नीतियों को लागू करते हैं। संसद के दो सदन हैं। Assemblée Nationale के 145 सदस्य, जिनमें विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए दो सीटें शामिल हैं, पाँच साल के लिए प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार से चुने जाते हैं। Sénat पाँच साल के लिए अप्रत्यक्ष मताधिकार से चुना जाता है और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। न्याय व्यवस्था में Cour Constitutionnelle, Cour de Cassation, Conseil d’État, Cour des Comptes, Haute Cour de Justice, Cour de Justice de la République और सामान्य, प्रशासनिक तथा वित्तीय अदालतें शामिल हैं। Cour Constitutionnelle संवैधानिक प्रश्नों, चुनाव और जनमत-संग्रह की नियमितता तथा संस्थानों के बीच विवादों की समीक्षा करती है। असंवैधानिक पाठ से नुकसान उठाने वाला व्यक्ति कानून में दी गई प्रक्रियाओं के तहत उसे चुनौती दे सकता है। गैबॉन में नौ प्रांत हैं; इनके बाद départements, districts, cantons, regroupements de villages और villages आते हैं। संविधान communes और départements को कानूनी व्यक्तित्व तथा कानून के तहत प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता वाले स्थानीय निकाय मानता है। गवर्नर प्रांतों का प्रशासन करते हैं, préfets départements का और उप-prefects निचले क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। महापौर और स्थानीय परिषदों के अध्यक्ष स्थानीय निकाय चलाते हैं, हालाँकि विकेंद्रीकरण और संसाधनों का हस्तांतरण क्रमिक और असमान है। 2016 की आधिकारिक सूची में 9 प्रांत, 48 départements, 52 communes, 26 districts, 164 cantons, 969 regroupements और 2,743 गाँव दर्ज थे। Présidence, Secrétariat Général du Gouvernement, मंत्रालय, गवर्नर, préfets, उप-prefects और नगरपालिकाएँ मुख्य प्रशासनिक नेटवर्क बनाते हैं। Secrétariat Général du Gouvernement कानूनी, संस्थागत, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देता है और सरकारी कार्रवाई की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation क्षेत्रीय प्रशासन, नागरिक स्वतंत्रताओं, विकेंद्रीकरण, स्थानीय विकास, नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आव्रजन से जुड़े मामलों को देखता है। आम तौर पर सार्वजनिक प्रक्रिया सक्षम मंत्रालय या क्षेत्रीय प्राधिकरण से शुरू होती है, फिर आवश्यक फ़ॉर्म और दस्तावेज़ तथा क्षेत्र-विशिष्ट अपील प्रक्रिया आती है। शुल्क और समयसीमा सेवा पर निर्भर करते हैं। सार्वजनिक राजस्व करों, सीमा-शुल्क, CEMAC से जुड़े संसाधनों, ऋणों, अनुदानों और अन्य अधिकृत प्राप्तियों से आता है। गैबॉन CEMAC की मौद्रिक व्यवस्था के तहत FCFA इस्तेमाल करता है। संसद वित्त कानूनों पर मतदान करती है और कर लगाने की अनुमति देती है। 2026 के प्रारंभिक वित्त कानून ने बजटीय व्यय FCFA 4,618,950,938,415 तय किया था। इसमें सामान्य बजट FCFA 4,441,291,121,761 और विशेष खाते FCFA 177,659,816,654 थे; सामान्य बजट की प्राप्तियाँ FCFA 3,808,005,105,300 तय थीं, जिससे FCFA 810,945,833,115 की वित्तपोषण आवश्यकता बचती थी। Assemblée Nationale ने 2026 का संशोधित वित्त कानून भी अपनाया था, इसलिए वर्तमान आँकड़े Journal Officiel में जाँचें। Cour des Comptes संसद और सरकार की सहायता करती है, बजट के क्रियान्वयन की निगरानी करती है और सामान्य सरकारी खातों को प्रमाणित करती है। संविधान सार्वजनिक संस्थानों के सामने समानता, सूचना और प्रशासनिक दस्तावेज़ों तक पहुँच, राय, अभिव्यक्ति, संवाद, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ, ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों, धार्मिक समुदायों तथा व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच और उसे ठीक कराने के अधिकारों की रक्षा करता है। Ordonnance n°0013/PR/2026 के तहत Haute Autorité de la Communication दृश्य-श्रव्य, फ़िल्म, प्रिंट और डिजिटल संचार तथा विज्ञापन को नियंत्रित करती है। ये स्वतंत्रताएँ कानून, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, सुरक्षा और निजता से तय सीमाओं के भीतर लागू होती हैं। अन्य निगरानी निकायों में Conseil d’État, Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Commission Nationale des Droits de l’Homme, Médiateur de la République, Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite और Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel शामिल हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की निरंतरता की गारंटी देता है और रक्षा तथा सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। सुरक्षा व्यवस्था में Ministère de la Défense, Armed Forces, Gendarmerie Nationale, Forces de Police Nationale, Garde Républicaine, Conseil National de Sécurité और Ministère de l’Intérieur शामिल हैं। शांतिकाल में सीमा सुरक्षा आम तौर पर Gendarmerie Nationale के कमांडर-इन-चीफ को सौंपी जाती है, सिवाय उन अभियानों के जो सशस्त्र बलों को दिए गए हों। आवश्यक परामर्श के बाद राष्ट्रपति आपातकाल या घेराबंदी की स्थिति घोषित कर सकता है; इसे पंद्रह दिन से अधिक बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। निजी सुरक्षा गतिविधियों के लिए Ministère de l’Intérieur से अनुमति आवश्यक है।