राजनीति जर्मनी में

जर्मनी एक लोकतांत्रिक और सामाजिक संघीय गणराज्य है। मूल राज्य कानून (Grundgesetz) सबसे महत्वपूर्ण राज्य-आधार है और अन्य बातों के अलावा मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी की रक्षा करता है। जर्मनी एक संघीय राज्य है। संघ साझा विषयों पर निर्णय लेता है, जबकि 16 संघीय राज्यों (Bundesländer) की अपनी संसदें और सरकारें हैं तथा वे शिक्षा, पुलिस और प्रशासन के महत्वपूर्ण हिस्सों को आकार देती हैं। शहर, नगरपालिकाएँ और जिले भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे रोजमर्रा के अनेक कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं, जैसे स्कूल, सड़कें, सार्वजनिक संस्थान, निर्माण-योजना और स्थानीय सेवाएँ। जर्मन संघीय संसद (Bundestag) का चुनाव मतदान के अधिकार रखने वाले लोग करते हैं। यह कानून बनाती है, संघीय सरकार को नियंत्रित करती है और संघीय चांसलर (Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler) का चुनाव करती है। संघीय सरकार (Bundesregierung) संघ की राजनीति का नेतृत्व करती है। इसमें संघीय चांसलर तथा संघीय मंत्री और मंत्रियाँ शामिल होते हैं, जो प्रत्येक अपने-अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हैं। संघीय परिषद (Bundesrat) संघीय राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है, विशेष रूप से तब जब निर्णय राज्यों की जिम्मेदारियों या वित्त को प्रभावित करते हों। राज्याध्यक्ष संघीय राष्ट्रपति (Bundespräsidentin oder Bundespräsident) होते हैं। यह पद देश के भीतर और बाहर जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्य रूप से जोड़ने वाली और औपचारिक जिम्मेदारियाँ निभाता है और दैनिक सरकार-नेतृत्व का हिस्सा नहीं होता। राजनीतिक निर्णय आम तौर पर कई चरणों में बनते हैं। किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, विशेषज्ञों और राजनीतिक समूहों द्वारा उसकी जाँच की जाती है, संसद में चर्चा होती है और अंत में उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है; विषय के अनुसार संघीय परिषद भी इसमें भाग लेती है। न्यायालय स्वतंत्र होते हैं और कानून के आधार पर विवादों की जाँच करते हैं। संघीय संवैधानिक न्यायालय (Bundesverfassungsgericht) विशेष रूप से यह देखता है कि राज्य की कार्रवाई और कानून मूल राज्य कानून के अनुरूप हैं या नहीं। लोकतंत्र शांतिपूर्ण बदलाव के रास्ते खोलता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करता कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सके। समझौतों में समय लगता है, बहुमत बदल सकते हैं और मौलिक अधिकार तथा विधि-राज्य के नियम राजनीतिक शक्ति को सीमित करते हैं।