दक्षिण सूडान में आवास

दक्षिण सूडान में आवास व्यवस्था सामुदायिक या प्रथागत भूमि उपयोग से लेकर निजी स्वामित्व, पट्टाधिकार, किराये, परिवार के यहाँ रहने और नियोक्ता द्वारा दिए आश्रय तक फैली है। बहुत-से परिवार घर खुद बनाते या सुधारते हैं। मानवीय सहायता आपातकालीन या संक्रमणकालीन आश्रय दे सकती है; कुछ विस्थापित और लौटे हुए परिवार पारगमन केंद्र से सरकार द्वारा आवंटित एकीकरण स्थलों पर जाते हैं। पूरे देश में समान रूप से लागू आवास लाभ या नगरपालिका सामाजिक आवास व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। ग्रामीण आवास में tukul और rakooba प्रमुख हैं। 2023 Integrated Shelter and Needs Assessment के अनुसार ग्रामीण आश्रयों में लगभग 68.8% tukul और 24.1% rakooba थे। लगभग 1% परिवारों के पास आश्रय नहीं था या वे खुले में सोते थे। आकलन में शामिल क्षतिग्रस्त आश्रयों में 43.6% को कोई या थोड़ी क्षति, 41.9% को आंशिक क्षति और 13.2% को पूरी क्षति थी। शहरी अनौपचारिक बस्तियाँ और स्वयं बनाए घर आम हैं; औपचारिक आवास, किराया बाज़ार और स्वामित्व पर मौजूदा राष्ट्रीय आँकड़े अधूरे हैं। भूमि तक पहुँच प्रथागत या सामुदायिक आवंटन, निजी खरीद या हस्तांतरण, वैधानिक पट्टे या फ्रीहोल्ड, किराये, परिवार के यहाँ रहने, नियोक्ता के आवास या मानवीय पुनर्वास से मिल सकती है। 2023 के ग्रामीण आकलन में दर्ज भूमि व्यवस्थाओं में 47.3% सामुदायिक या प्रथागत, 30.3% निजी, 18.2% सार्वजनिक और 3% किरायेदारी, पट्टे या किराये की थीं। ये आँकड़े आकलन किए गए ग्रामीण नमूने के हैं; राष्ट्रीय शहरी स्वामित्व सर्वेक्षण नहीं। Land Act 2009 प्रथागत, फ्रीहोल्ड और पट्टाधिकार के अधिकार मानता है। सामुदायिक अधिकार सहित प्रथागत अधिकारों का कानूनी बल और प्रभाव वैधानिक अधिकारों के बराबर है। इसलिए कोई व्यक्ति या परिवार सामुदायिक आवंटन को अपने-आप बेकार न माने; लेकिन प्रथागत दस्तावेज़ और सरकारी पंजीकरण प्रमाण और सुरक्षा के अलग स्तर दे सकते हैं। भूमि अधिग्रहण या जब्ती का कानूनी आधार और सार्वजनिक हित होना चाहिए तथा शीघ्र और उचित मुआवज़ा देना चाहिए; प्रभावित समुदायों से परामर्श की शर्तें भी लागू होती हैं। स्थान और उपलब्ध संस्थाओं के अनुसार औपचारिक भूमि प्रक्रिया में Ministry of Land, Housing and Urban Development और उसकी Land Reform Unit, South Sudan Land Commission, राज्य का भूमि या नियोजन प्राधिकरण, काउंटी भूमि प्राधिकरण, Payam Land Council, Survey Department, Land Registry या न्यायपालिका शामिल हो सकती है। औपचारिक प्रक्रिया में सामुदायिक परामर्श, सामाजिक मूल्यांकन, सर्वेक्षण या सीमांकन, आवंटन या पट्टा और पंजीकरण शामिल हो सकते हैं। उपनगरीय क्षेत्रों में प्रथागत भूमि को व्यक्तिगत शहरी पट्टाधिकार में बदला जा सकता है। संस्थागत क्षमता, प्रवर्तन और रिकॉर्ड की उपलब्धता जगह-जगह काफी बदलती है। सामुदायिक प्रक्रियाओं में मुखिया, समुदाय के नेता या Community Land Committees शामिल हो सकते हैं। उनमें स्थानीय सर्वेक्षण, सीमा चिह्नित करना, आवंटन और प्रथागत प्रमाणपत्र या अन्य स्थानीय दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। औपचारिक संस्थाएँ सीमित हों तो ये व्यवस्थाएँ व्यावहारिक पहुँच दे सकती हैं, लेकिन निगरानी, पारदर्शिता और भूमि-अधिकार सुरक्षा कमजोर हो सकती है। विवादों में प्रतिस्पर्धी प्रथागत, सार्वजनिक और निजी दावे, अपंजीकृत शहरी या उपनगरीय भूखंड, विस्थापित या लौटे परिवारों का बहिष्कार, जातीय तनाव, विरासत दावे या अस्पष्ट सीमाएँ शामिल हो सकती हैं। घर लेने या किराये पर रहने वाला व्यक्ति जाँचे कि भूमि किसने आवंटित की, क्या कोई और दावा करता है, व्यवस्था को कौन-सा दस्तावेज़ समर्थन देता है, सीमाएँ सर्वेक्षित हैं या नहीं, जिम्मेदार प्राधिकरण लेन-देन मानता है या नहीं और आगे स्थानांतरण या पुनः-क्षेत्र निर्धारण संभव है या नहीं। पट्टा अनुबंध, प्रथागत भूमि प्रमाणपत्र या भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ व्यवस्था दिखाने में मदद कर सकते हैं; जहाँ रिकॉर्ड हों, उन्हें संबंधित समुदाय और प्राधिकरण के रिकॉर्ड से मिलाएँ। घर के लिए भवन योजना और परमिट भी लग सकता है। जुबा के पुराने प्रमाण में मान्यता प्राप्त इंजीनियर, नियोजन या राज्य बुनियादी ढाँचा इकाई, भूखंड और रजिस्ट्री जाँच, राज्य शुल्क और परमिट प्रमाणपत्र का क्रम दर्ज है। जुबा का यह पुराना प्रमाण वर्तमान राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों, लौटे लोगों और सूडान संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए आवास की जरूरत बहुत अधिक है। फरवरी 2025 के Displacement Tracking Matrix में 1,992,513 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और 2,963,408 लौटे लोग दर्ज थे। 2025 की आवाजाही निगरानी में 10 राज्यों और Abyei में 753,084 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और 69,923 लौटे लोग दर्ज थे। संघर्ष, बाढ़, स्थानीय हिंसा और सूडान संघर्ष को आवाजाही के प्रमुख कारण बताया गया। Renk में 2025 में 205 परिवारों के 1,074 लौटे लोग पारगमन केंद्र से Abukadra एकीकरण स्थल गए; सरकार ने भूमि आवंटित की और अधिकारियों तथा मानवीय साझेदारों ने आश्रय और बुनियादी सेवाओं में मदद की। आवास सहायता में आपातकालीन आश्रय, संक्रमणकालीन आश्रय, मरम्मत, पुनर्निर्माण, भूमि आवंटन, दस्तावेज़ और आवास, भूमि तथा संपत्ति परामर्श शामिल हो सकते हैं। 2025 में UNHCR ने 34,508 लोगों के लिए सेवाएँ दर्ज कीं, जिनमें 9,199 आपातकालीन आश्रय, 82 संक्रमणकालीन आश्रय और 18,000 लौटे लोगों को भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ पाने में सहायता शामिल थी। इसने आवास, भूमि और संपत्ति परामर्श के 1,732 मामले, कानूनी प्रतिनिधित्व या संबंधित अदालत सहायता वाले 319 मामले तथा 519 Community Land Committees के प्रशिक्षण भी दर्ज किए। मानवीय संगठन समन्वय और सेवाओं में मदद करते हैं, लेकिन भूमि-अधिकार के जिम्मेदार प्राधिकरण की जगह नहीं लेते। महिलाओं को वैधानिक भूमि अधिकार हैं, लेकिन प्रथागत व्यवहार पहुँच को विवाह या संतान होने से जोड़ सकता है। विधवा, बेटियाँ और तलाकशुदा महिलाएँ बेदखली का सामना कर सकती हैं; संयुक्त पंजीकरण या विरासत सुरक्षा व्यवहार में कमजोर हो सकती है। भूमि और आवास के दस्तावेज़ सुरक्षित रखना, परिवार के सभी सदस्यों के हित दर्ज करना और विशेष सलाह लेना इन जोखिमों को घटा सकता है। किराया, बिक्री मूल्य, निर्माण लागत, जमा रकम और परमिट शुल्क के मौजूदा राष्ट्रीय आँकड़े 2026 के सामान्य अनुमान के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं। जुबा के पुराने शोध में भूखंड श्रेणी के अनुसार औपचारिक बनाने की लागत लगभग 32 से 188 अमेरिकी डॉलर, आवेदन शुल्क 23 से 63 डॉलर, रजिस्ट्री शुल्क 8 से 13 डॉलर, सर्वेक्षण शुल्क लगभग 32 डॉलर और बिचौलियों का शुल्क 250 डॉलर या अधिक दर्ज था; अनौपचारिक शुल्क की रिपोर्टें भी थीं। ये वर्तमान राष्ट्रीय कीमतें नहीं, ऐतिहासिक संकेतक हैं। घर की हालत और लागत के साथ बाढ़ जोखिम, भीड़, क्षतिग्रस्त आश्रय, बेदखली, पुनः-क्षेत्र निर्धारण, कमजोर पंजीकरण, भूमि विवाद और सहायता की कमी का भी आकलन करें।