नामीबिया में अपराध

NAMPOL आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, अपराध जाँच, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अपराध रोकथाम के लिए ज़िम्मेदार है। इसकी सेवा-मूल्य पहुँच, निष्पक्षता, ईमानदारी, भेदभावरहित व्यवहार और पारदर्शिता हैं। आपातस्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत टोल-फ़्री देशव्यापी 10111 पर दें या निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। विंडहोक के लिए 061 10111 भी सूचीबद्ध है। विंडहोक सिटी पुलिस से केवल विंडहोक के भीतर 061 302302 या SMS 4444 पर संपर्क किया जा सकता है। उपयोगी रिपोर्ट में वाहन पंजीकरण, संदिग्ध का विवरण, समय और स्थान लिखें। संदिग्ध का सामना न करें और निजी तौर पर दंड देने की कोशिश न करें। 2023/24 के गंभीर अपराधों के कुल मामले 30,125 थे। सबसे बड़ी सूचीबद्ध श्रेणियाँ थीं: घर में सेंध और चोरी 11,578, घरेलू हिंसा 4,817, गंभीर परिस्थितियों वाली लूट 3,732, पशुधन चोरी 3,554, अवैध मादक पदार्थ 1,892, वाणिज्यिक-संबंधी अपराध 1,434, बलात्कार 1,358, हत्या का प्रयास 571, मोटर वाहन चोरी 379, हत्या 324, आग्नेयास्त्र दिखाना 256, आगज़नी 253 और मानव तस्करी 7। कुछ श्रेणियाँ एक-दूसरे से मिल सकती हैं; घरेलू हिंसा के आँकड़ों में बलात्कार, हत्या या गंभीर शारीरिक चोट के रूप में दर्ज मामले भी शामिल हो सकते हैं। क्षेत्रीय कुल दर्ज मामलों की संख्या दिखाते हैं, व्यक्ति के जोखिम को नहीं: खोमास में 35,918 मामले थे और कावांगो पश्चिम में 1,610, लेकिन ये आँकड़े जनसंख्या के अनुपात में घटना नहीं मापते। वार्षिक रिपोर्ट एक जगह लंबित मामलों की संख्या 265,323 और दूसरी जगह 264,323 बताती है; इसमें आंतरिक अंतर है। 2023/24 की रिपोर्ट में पिछले वर्ष 153,772 मामले, 110,551 नए मामले और 99,507 निपटाए गए मामले तथा 38% निपटान दर भी दी गई है। रोकथाम के व्यावहारिक उपायों में ठीक से काम करने वाले ताले, पर्याप्त रोशनी, उपयुक्त होने पर अलार्म, आसपास ध्यान देना और समय पर सामुदायिक सूचना देना शामिल हैं। NAMPOL की सामुदायिक पुलिस गतिविधियों में नेबरहुड वॉच, अपराध-विरोधी महिला और पुरुष नेटवर्क (WMNAC), यूथ अगेंस्ट क्राइम (YAC), क्राइम स्टॉप तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन या सामुदायिक समूह शामिल हैं। जनता का सहयोग पुलिस को घटनाओं के पैटर्न पहचानने और जाँच करने में मदद करता है, लेकिन निवासियों को स्वयं हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 2025/26 से 2029/30 की राष्ट्रीय रणनीति अपराध की व्यापकता, जाँच और फॉरेंसिक क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को जारी प्राथमिकताओं के रूप में पहचानती है। यौन हिंसा के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, क्योंकि फॉरेंसिक प्रमाण समय के साथ नष्ट हो सकते हैं। संभव हो तो चिकित्सकीय और पुलिस प्रक्रिया से पहले न नहाएँ और न कपड़े बदलें। लैंगिक-आधारित हिंसा के लिए टोल-फ़्री 106 सेवा 8:00 से 22:00 तक चलती है और कॉल करने वाले को GBV सुरक्षा इकाई (GBVPU), क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता, आश्रय, परामर्श या रेफ़रल से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय ज़िम्मेदारी अलग-अलग है। आश्रय अल्पकालिक आवास और बुनियादी सेवाएँ देते हैं, लेकिन प्रकाशित ठहरने की अवधि और पुलिस प्रतिक्रिया-समय एकसमान नहीं हैं। मजिस्ट्रेट अदालत से बिना वकील और बिना शुल्क संरक्षण आदेश लिया जा सकता है। इससे संपर्क सीमित किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को साझा घर छोड़ने को कहा जा सकता है; इसे आपराधिक शिकायत से अलग या उसके साथ लिया जा सकता है। हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण से प्रभावित बच्चा टोल-फ़्री 116 बाल हेल्पलाइन और सामाजिक कार्यकर्ता या बाल देखभाल एवं संरक्षण निदेशालय से संपर्क कर सकता है। बाल-सुरक्षा मार्ग 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे राष्ट्रीयता, मूल स्थान या आव्रजन स्थिति कुछ भी हो। अपराध के आरोपी बच्चे के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता या परिवीक्षा सेवा के साथ स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, वैकल्पिक निपटान और आवश्यकता होने पर सज़ा-पूर्व रिपोर्ट की प्रक्रिया हो सकती है। जिन लोगों के पास निजी वकील के साधन नहीं हैं, न्याय मंत्रालय की कानूनी सहायता सेवा मदद कर सकती है; इसमें पुलिस हिरासत या निरोध में लोग भी शामिल हैं। लैंगिक समानता और बाल कल्याण के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय बच्चों के विरुद्ध हिंसा (VAC) और मानव तस्करी (TIP) पर प्रतिक्रिया में सहायता करता है, हालाँकि क्षेत्रीय सेवा और उपलब्ध आवास अलग हो सकते हैं। डिजिटल अपराध की रिपोर्टिंग बिखरी हुई है। तकनीकी सहायता के लिए NAM-CSIRT या CRAN से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही NAMPOL में आपराधिक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं; दोनों माध्यमों का समन्वय करने की वर्तमान सार्वजनिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन अधिनियम 2019 के कुछ प्रावधान 2020 से लागू हुए; धारा 20 और अध्याय 5, 15 जून 2026 से लागू हुए; शोध की तारीख पर अध्याय 4 की धाराएँ 34 से 40 लागू नहीं थीं। साइबर अपराध विधेयक 2026 परामर्श का मसौदा था और उसे वर्तमान आपराधिक कानून नहीं मानना चाहिए। ये बदलाव डिजिटल घटनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन संभावित अपराध के मामले में पुलिस रिपोर्ट का स्थान नहीं लेते।