नीदरलैंड में राज्य व्यवस्था

नीदरलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। राजा राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि मंत्री सरकार चलाते हैं और राजनीतिक फैसलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। राष्ट्रीय सरकार को Rijksoverheid कहा जाता है। यह नीतियाँ तैयार करती है, कानूनों के प्रस्ताव रखती है, राष्ट्रीय सेवाएँ चलाती है और अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करती है। संसद को Staten-Generaal कहा जाता है। इसके दो सदन हैं: Tweede Kamer यानी प्रतिनिधि सभा और Eerste Kamer यानी सीनेट। Tweede Kamer सरकार की जाँच करती है, प्रस्तावों पर बहस करती है और कानून बनाने में मदद करती है। Eerste Kamer उन कानूनों की समीक्षा करती है जो Tweede Kamer से पारित हो चुके हैं और उन्हें मंज़ूर या नामंज़ूर कर सकती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद बनाते हैं। मंत्रिमंडल में राज्य सचिव भी शामिल हो सकते हैं, जो काम के विशेष क्षेत्रों में मंत्रियों की मदद करते हैं। नीदरलैंड एक विकेंद्रीकृत एकात्मक राज्य है। राष्ट्रीय नियम पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन प्रांतों और नगरपालिकाओं की अपनी निर्वाचित परिषदें और ज़िम्मेदारियाँ हैं। प्रांत क्षेत्रीय योजना, प्रकृति, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक परिवहन जैसे मामलों का समन्वय करते हैं। नगरपालिकाएँ पंजीकरण, भवन मामलों, सामाजिक सहायता और स्थानीय सुविधाओं सहित कई स्थानीय सेवाएँ संभालती हैं। जल प्राधिकरण, जिन्हें waterschappen कहा जाता है, डच सार्वजनिक प्रशासन का एक विशिष्ट रूप हैं। वे जल सुरक्षा, जल-स्तर और जल गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, जो नीची भूमि वाले देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।