नेपाल में आव्रजन कानून

गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन विभाग नेपाल में अधिकांश आव्रजन मामलों का प्रशासन करता है। नेपाली राजनयिक मिशन, आव्रजन कार्यालय और प्रवेश बिंदु, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय प्राधिकरण भी तब भूमिका निभाते हैं जब मामले में काम, निवेश, पढ़ाई, पारिवारिक सबूत या स्थानीय पंजीकरण शामिल हो। मुख्य कानूनी ढाँचे में आव्रजन अधिनियम 2049 और आव्रजन नियम 2051 शामिल हैं। विदेशी नागरिक को अनुमत उद्देश्य के लिए वीज़ा लेना और उसकी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। पर्यटक वीज़ा यात्रा की अनुमति देता है, लेकिन भुगतान वाले या बिना भुगतान वाले काम की नहीं। आव्रजन विभाग की मौजूदा शुल्क तालिका में 15 दिन के लिए USD 30, 30 दिन के लिए USD 50 और 90 दिन के लिए USD 125 दर्ज हैं; विस्तार का शुल्क प्रतिदिन USD 3 है और देर से भुगतान पर प्रतिदिन USD 5 अतिरिक्त लग सकता है। विस्तार सहित पर्यटक प्रवास एक वीज़ा वर्ष में अधिकतम 150 दिन है। पढ़ाई, काम, व्यवसाय, परिवार और अन्य दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए आम तौर पर गैर-पर्यटक वीज़ा या दूसरी विशिष्ट श्रेणी चाहिए। अध्ययन वीज़ा के लिए प्रवेश दस्तावेज़ और शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश आवश्यक है। नियम आवेदक के लिए USD 3,000 और प्रत्येक आश्रित के लिए USD 2,000 के वार्षिक बैंक सबूत का उल्लेख करते हैं। नवीनीकरण में आम तौर पर प्रगति रिपोर्ट चाहिए। स्रोतों में डिग्री अध्ययन के मासिक शुल्क के अलग-अलग आँकड़े हैं, इसलिए आवेदन से पहले मौजूदा परिचालन शुल्क की पुष्टि करें। कार्य वीज़ा के लिए संबंधित मंत्रालय की सिफारिश, श्रम परमिट और गृह मंत्रालय के साथ कार्य समझौता आवश्यक है। नियुक्ति या अनुबंध, कर समाशोधन और कुछ संगठनों के लिए सामाजिक कल्याण परिषद का समझौता भी महत्त्वपूर्ण है। काम स्वीकृत उद्देश्य तक सीमित रहता है। मौजूदा मासिक शुल्क सरकार-संबद्ध काम के लिए USD 30, दाता-वित्तपोषित काम के लिए USD 50 और अन्य संगठनों के लिए USD 75 है। पुनः प्रवेश के लिए एकल परमिट पर USD 20 या बहु-प्रवेश परमिट पर USD 60 अतिरिक्त लगता है। व्यावसायिक वीज़ा निवेश या व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा है। मौजूदा शुल्क श्रेणियाँ निवेश के आधार पर हैं: NRS 10 मिलियन से कम निवेश पर USD 30 प्रति माह, USD 300 प्रति वर्ष या पाँच वर्ष के लिए USD 1,000; NRS 10 मिलियन से अधिक निवेश पर USD 10 प्रति माह, USD 100 प्रति वर्ष या पाँच वर्ष के लिए USD 300; NRS 100 मिलियन से अधिक निवेश पर मौजूदा तालिका में कोई शुल्क नहीं है। लागू मंज़ूरी और शर्तों के अधीन एक बार जारी वीज़ा पाँच वर्ष तक वैध हो सकता है। विवाह और संबंध वीज़ा में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, नेपाली जीवनसाथी का नागरिकता दस्तावेज़ या स्थानीय निकाय द्वारा जारी संबंध प्रमाणपत्र जैसे सबूत उपयोग होते हैं। शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक हो सकता है। पारिवारिक संबंध निवास में सहायता कर सकता है, लेकिन अपने आप नेपाली नागरिकता या काम का अधिकार नहीं देता। काम के लिए अब भी श्रम परमिट चाहिए। NRN वीज़ा नेपाली मूल के उस विदेशी नागरिक को मिलता है जिसके पास संबंधित NRN कार्ड या NRN नागरिकता हो। NRN का अर्थ अनिवासी नेपाली है। नियमों के तहत वीज़ा निवास, व्यवसाय, पढ़ाई, शिक्षण या शोध में सहायता कर सकता है और दस वर्ष तक जारी हो सकता है। आव्रजन विभाग की मौजूदा जानकारी कहती है कि NRN कार्ड या NRN नागरिकता होने पर भी वीज़ा आवश्यक है; NRN कार्ड वैध रहने तक कोई शुल्क सूचीबद्ध नहीं है। निवास वीज़ा नवीनीकरण योग्य अस्थायी स्थिति है, सामान्य स्थायी निवास नहीं। इसके संभावित आधारों में मान्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति, उल्लेखनीय आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक योगदान, कम-से-कम USD 100,000 का एकमुश्त औद्योगिक निवेश, या व्यवसाय चलाए बिना नेपाल में रहना शामिल है। गैर-व्यावसायिक आधार के लिए USD 20,000 की वार्षिक आय या बैंक निधि, चरित्र प्रमाणपत्र, दूतावास की अनापत्ति पुष्टि, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और सेवानिवृत्ति आधार में 60 वर्ष या अधिक आयु जैसे सबूत आवश्यक हैं। पहले वर्ष के लिए गृह मंत्रालय की मंज़ूरी और नवीनीकरण के लिए आव्रजन विभाग जिम्मेदार है। मौजूदा शुल्क आधार के अनुसार बदलते हैं: निवेशक शुल्क जारी करने पर USD 200 और हर नवीनीकरण वर्ष USD 100; गैर-व्यावसायिक शुल्क जारी करने पर USD 700 और नवीनीकरण पर USD 1,200 है। आवेदन में आम तौर पर वैध पासपोर्ट और वीज़ा, जहाँ लागू हो ऑनलाइन फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण, सहायक सिफारिशें और उद्देश्य-विशिष्ट परमिट चाहिए। समीक्षा की गई जानकारी के अनुसार सिफारिश का निर्णय सात दिन तक ले सकता है। छह महीने से अधिक गैर-पर्यटक प्रवास में उपस्थिति पंजीकरण प्रमाणपत्र और उसका नवीनीकरण आवश्यक है। पता बदलने की सूचना देनी होती है। 120 दिन से अधिक प्रवास के बाद किसी अन्य स्थान पर तीन दिन से अधिक यात्रा करने पर स्थानीय पुलिस पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। दस्तावेज़ और परमिट तुरंत दिखाने योग्य होने चाहिए। समीक्षा किए गए आव्रजन स्रोतों में नेपाल के लिए सामान्य एकीकरण परीक्षा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है। अनुपालन विशेष वीज़ा या कानूनी स्थिति से जुड़ा है। संरक्षण व्यवस्था बिखरी हुई है: नेपाल 1951 शरणार्थी सम्मेलन या 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है और व्यापक राष्ट्रीय शरण तथा शरणार्थी कानून का प्रमाण नहीं मिला। UNHCR पंजीकरण और स्थिति निर्धारण सरकारी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं; भूटानी, तिब्बती और शहरी मामलों की परिस्थितियाँ अलग हैं। ये व्यवस्थाएँ निवास, काम की अनुमति या सामान्य अपील अधिकार की गारंटी नहीं देतीं। दस्तावेज़-विहीन लोगों को हिरासत, दंड या निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। समीक्षा की गई आव्रजन विभाग की जानकारी में नेपाल के लिए सामान्य स्थायी निवास परमिट या वर्षों के निवास पर आधारित व्यवस्था भी नहीं है। नागरिकता अलग कानूनी स्थिति है। नेपाली पिता या माता के माध्यम से वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। नेपाली नागरिक से विवाहित विदेशी महिला लागू सबूत और प्रक्रिया के अधीन अंगीकृत नागरिकता माँग सकती है। सामान्य प्राकृतिककरण मानदंडों में नेपाली या दूसरी स्थानीय भाषा में दक्षता, नेपाल से व्यावसायिक संबंध, अन्य राष्ट्रीयता का त्याग या उसके बारे में घोषणा, कम-से-कम 15 वर्ष का निवास, पारस्परिकता, अच्छा चरित्र और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। विदेशी प्राकृतिककरण से मौजूदा नेपाली नागरिकता प्रभावित हो सकती है; उद्धृत नियमों के अनुसार विदेशी नागरिकता लेने वाला व्यक्ति नेपाली नागरिकता खो देता है। पूर्व नागरिक या उनके वंशज NRN नागरिकता के पात्र हो सकते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार देती है लेकिन पूर्ण नागरिकता के समान नहीं है। आव्रजन अधिनियम के मामलों में अधिकारी जाँच, गिरफ्तारी, तलाशी और दस्तावेज़ जब्त कर सकते हैं। अदालत की अनुमति से हिरासत 25 दिन तक रह सकती है। महानिदेशक सरकारी मंज़ूरी से निष्कासन का आदेश दे सकता है और पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। धारा 10(4) के तहत दंड के लिए समीक्षा की गई सामग्री में अन्य देय रकम के साथ अधिकतम NRS 50,000 तक जुर्माने की संभावना है। उस दंड के विरुद्ध 35 दिनों के भीतर अपीलीय अदालत में अपील की जा सकती है। नागरिकता हटाने को नेपाल सरकार में याचिका देकर 35 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है। हर आव्रजन निर्णय के लिए किसी सामान्य प्रशासनिक अपील प्रक्रिया का प्रमाण नहीं मिला; उपलब्ध उपाय निर्णय और कानूनी आधार पर निर्भर करता है।