नेपाल में राज्य-व्यवस्था

संविधान संप्रभुता और राज्य की सत्ता नेपाली जनता में निहित करता है तथा मौलिक अधिकारों, विधि के शासन और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच नियंत्रणों की रक्षा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संघीय कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। संघीय संसद में प्रतिनिधि सभा और स्थायी राष्ट्रीय सभा शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत है; उसके नीचे उच्च अदालतें और जिला अदालतें हैं। प्रांतों और स्थानीय स्तरों की अपनी सभाएँ तथा कार्यपालिकाएँ हैं। नेपाल में सरकार के तीन स्तर हैं: संघीय, प्रांतीय और स्थानीय। देश में प्रशासनिक इकाइयों के रूप में 77 जिले और 77 जिला समन्वय समितियाँ हैं। स्थानीय सरकार में छह महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका और 460 गाउँपालिका शामिल हैं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय स्थानीय सरकार की क्षमता, सेवा-सुविधा और अंतरसरकारी समन्वय में सहायता करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का कार्यालय मंत्रिमंडल के काम, सरकारी जिम्मेदारियों, संघीय संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल शासन का समन्वय करता है। संविधान की अनुसूचियाँ 5, 6, 7, 8 और 9 अनन्य तथा साझा शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। इसलिए संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें हर काम एक ही प्राधिकरण के माध्यम से नहीं करतीं। अधिकारों के अतिव्यापन का समाधान संघीय कानून, क्षेत्र-विशेष कानून और अंतरसरकारी समन्वय से होता है। सार्वजनिक सेवा के लिए जिम्मेदार मंत्रालय, प्रांत या स्थानीय स्तर पर जाना पड़ सकता है; यह सेवा, दस्तावेज़ों, शुल्क और वैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर है। सिविल सेवा भर्ती मुख्यतः लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और सिफारिशों के अनुसार होती है; प्रांतीय तथा स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति संघीय या प्रांतीय कानून पर भी निर्भर करती है। हर सरकारी स्तर का अपना संचित कोष है और उसे स्वयं के राजस्व, साझा राजस्व, प्राकृतिक संसाधन रॉयल्टी तथा हस्तांतरण से धन मिलता है। हस्तांतरण में राजस्व-साझाकरण, रॉयल्टी-साझाकरण, राजकोषीय समानीकरण, सशर्त, पूरक और विशेष अनुदान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन तथा वित्त आयोग राजस्व-साझाकरण व्यवस्था, समानीकरण तथा सशर्त अनुदान के आधार, उधारी सीमा और प्राकृतिक संसाधन आय के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त वर्ष 2026/27 का बजट भाषण और अंतरसरकारी हस्तांतरण ढाँचा मौजूदा वित्तीय मानदंड बताते हैं, लेकिन सही रकम वित्त वर्ष, प्रांत और स्थानीय स्तर के अनुसार बदलती है। सार्वजनिक निकाय बजट, खरीद, लेखांकन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग के नियम भी मानते हैं। निगरानी कई संस्थाओं में बाँटी गई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक पदधारकों के भ्रष्टाचार तथा अधिकार के दुरुपयोग की जाँच करता है और मामले दायर कर सकता है। महालेखापरीक्षक का कार्यालय संघीय, प्रांतीय और स्थानीय कार्यालयों, संवैधानिक निकायों, अदालतों, सरकारी उद्यमों और सुरक्षा निकायों का लेखापरीक्षण करता है। सार्वजनिक लेखा समिति समेत संसदीय समितियाँ राजनीतिक निगरानी करती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिकार-संबंधी चिंताओं की जाँच करके सिफारिशें देता है; राष्ट्रीय सूचना आयोग सार्वजनिक सूचना तक पहुँच की निगरानी करता है। संविधान महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद और अन्य संवैधानिक निकाय भी स्थापित करता है। संविधान का अनुच्छेद 27 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2007 नेपाली नागरिकों को सार्वजनिक निकायों से अपनी या जनहित की सूचना माँगने की अनुमति देते हैं। अनुरोध सामान्यतः सूचना अधिकारी को दिया जाता है। जहाँ संभव हो, निकाय सूचना तुरंत दे; अन्यथा 15 दिनों के भीतर। जीवन या सुरक्षा से संबंधित सूचना के लिए समय-सीमा 24 घंटे है। अनुरोधकर्ता निर्धारित वास्तविक लागत चुकाता है। शिकायत सात दिनों के भीतर निकाय प्रमुख को और उसके बाद अपील 35 दिनों के भीतर राष्ट्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। अपवादों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आपराधिक जाँच, व्यावसायिक गोपनीयता, निजता और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ भी विभाजित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा का समन्वय करते हैं। रक्षा मंत्रालय और नेपाली सेना बाहरी रक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आपदा सहायता संभालते हैं। गृह मंत्रालय तथा नेपाल पुलिस आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध की रोकथाम या जाँच संभालते हैं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद, दंगों, सीमा सुरक्षा, आपदाओं तथा संरक्षित स्थलों या व्यक्तियों के लिए सहायता देता है। राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग खुफिया जानकारी देता है। नागरिकों को संबंधित आपातकालीन या सुरक्षा निकाय से संपर्क करना चाहिए; कोई सामान्य कमान-संपर्क चैनल नहीं है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को कानून के अनुसार काम करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना, लेखापरीक्षा में सहयोग करना तथा अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। सभी सेवाओं के लिए राज्यव्यापी एक शुल्क या समय-सीमा नहीं है: जिम्मेदार स्तर, सेवा नियम, आवश्यक दस्तावेज़ और वैधानिक समय-सारणी प्रक्रिया तय करते हैं। चुनाव, नागरिक-कानून विवाद और ऐतिहासिक विकास मुख्यतः अलग विषय हैं, हालाँकि उनका नेपाल की राज्य संस्थाओं से संबंध हो सकता है।