नॉर्वे में अपराध

नॉर्वेजियन पुलिस को politiet कहा जाता है। वह अपराध रोकती है, आपात स्थितियों का जवाब देती है, अपराधों की जाँच करती है, लोगों की सुरक्षा करती है और अभियोजकों तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं के साथ काम करती है। जब अपराध हो रहा हो, किसी को तत्काल खतरा हो या पुलिस की तुरंत मदद चाहिए, तो 112 पर कॉल करें। गैर-तात्कालिक मामले में लोग पुलिस के सामान्य सेवा माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं, जो अक्सर 02800 नंबर या उपलब्ध होने पर डिजिटल रिपोर्टिंग सेवा से जुड़े होते हैं। अपराध के आम रूपों में चोरी, सेंधमारी, लूट, हिंसा, यौन अपराध, घरेलू दुर्व्यवहार, धमकी, तोड़फोड़, धोखाधड़ी, पहचान का दुरुपयोग और ऑनलाइन दुर्व्यवहार शामिल हैं। एक ही घटना में एक से अधिक अपराध शामिल हो सकते हैं, इसलिए खुद कानूनी श्रेणी चुनने के बजाय घटना का स्पष्ट विवरण देना अधिक उपयोगी है। अपराध की रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति पुलिस को जानकारी देता है और संदेश, तस्वीरें, रसीदें, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, गवाहों का विवरण या स्थान की जानकारी जैसे सबूत दे सकता है। पुलिस जानकारी का आकलन करती है और तय करती है कि जाँच के कौन-से कदम उचित हैं। नॉर्वेजियन शब्द anmeldelse का इस्तेमाल आम तौर पर संदिग्ध अपराध की औपचारिक रिपोर्ट के लिए होता है। रिपोर्ट करने से यह गारंटी नहीं मिलती कि मामला सुलझ जाएगा या अभियोजन चलेगा, क्योंकि सबूत, गंभीरता, पहचान और उपलब्ध जाँच संसाधन सभी मायने रखते हैं। गंभीर मामले पुलिस जाँच से अभियोजन संबंधी आकलन तक और फिर, उचित होने पर, अदालत तक जा सकते हैं। अपराध के संदेह वाले व्यक्ति के कानूनी अधिकार होते हैं, और पीड़ित या गवाह को भी प्रक्रिया के दौरान जानकारी तथा सहायता मिल सकती है। पीड़ित स्वास्थ्य सेवाओं, संकट केंद्रों, पीड़ित सहायता संगठनों, कानूनी सलाहकारों या नगरपालिका से मदद ले सकते हैं। घरेलू दुर्व्यवहार या धमकी के मामलों में सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण है और जहाँ संभव हो, इसे भरोसेमंद पेशेवरों की मदद से बनाना चाहिए। नॉर्वे कुछ परिस्थितियों में रोकथाम और पुनर्स्थापनात्मक तरीकों का भी इस्तेमाल करता है। Konfliktrådet, नॉर्वे की मध्यस्थता सेवा, पात्र पक्षों को नुकसान पर बात करने और समझौता खोजने में मदद कर सकती है, लेकिन यह आपातकालीन पुलिस सुरक्षा का विकल्प नहीं है और हर मामले में उचित कार्रवाई का स्थान नहीं लेती। व्यवस्था की ताकतों में पेशेवर जाँच, सार्वजनिक संस्थाएँ और जोखिम में पड़े लोगों के लिए सहायता शामिल हैं। इसकी सीमाओं में देरी, सबूतों की कमी, ऑनलाइन गुमनामी, बदले की आशंका और यह तथ्य शामिल हैं कि हर रिपोर्ट से दोषसिद्धि या संपत्ति की वापसी नहीं होती।