नॉर्वे में राज्य

नॉर्वे एक संप्रभु राज्य है, जिसका अपना संविधान, भूभाग, संस्थाएँ, कानून और अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियाँ हैं। राज्य पूरे देश की ओर से काम करता है और सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, अधिकारों तथा साझा सेवाओं की रक्षा करता है। नॉर्वे एक संवैधानिक राजतंत्र है। राजा औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार के हाथ में होती है। राजा की सार्वजनिक भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है और संविधान के नियमों के अनुसार चलती है। Stortinget नॉर्वे की राष्ट्रीय संसद है। लोग इसके सदस्यों को चुनते हैं। Storting कानून बनाता है, राष्ट्रीय बजट को मंज़ूरी देता है और सरकार पर निगरानी रखता है। सरकार को Regjeringen कहा जाता है और वही राष्ट्रीय प्रशासन का रोज़मर्रा का काम चलाती है। नॉर्वे में संसदीय प्रणाली है। सरकार चलाने के लिए सरकार को Storting में पर्याप्त समर्थन चाहिए, भले ही उसके सभी मंत्री सबसे बड़ी पार्टी से न हों। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और मंत्री अलग-अलग नीतिगत क्षेत्रों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अदालतें राजनीतिक शाखाओं से अलग हैं। वे कानून की व्याख्या और उसका पालन कराती हैं, विवादों पर फ़ैसला करती हैं और संविधान तथा अन्य बाध्यकारी नियमों की सीमाओं के भीतर कानूनी अधिकारों की रक्षा करती हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों को कानून का पालन करना होता है और स्थापित प्रक्रियाओं के ज़रिए उनके निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। नॉर्वे एक एकात्मक राज्य है, लेकिन सार्वजनिक काम का बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। kommuner कहलाने वाली नगरपालिकाएँ रोज़मर्रा की कई सेवाएँ संभालती हैं, जबकि fylkeskommuner कहलाने वाली काउंटी की ज़िम्मेदारियों में क्षेत्रीय योजना और उच्च माध्यमिक शिक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय शर्तें तय करते हैं। नॉर्वे सामी लोगों को एक मूलनिवासी समुदाय के रूप में भी मान्यता देता है। Sametinget यानी सामी संसद, सामी हितों का प्रतिनिधित्व करती है और सामी जीवन से जुड़े भाषा, संस्कृति, समाज और अधिकारों के मामलों पर काम करती है। इसकी भूमिका राष्ट्रीय Storting से अलग है। सार्वजनिक प्रशासन, जिसे अक्सर statsforvaltningen कहा जाता है, कानूनों और राजनीतिक फ़ैसलों को सेवाओं और निर्णयों में लागू करता है। इसमें मंत्रालय, एजेंसियाँ और अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं। सार्वजनिक निर्णय नियमों, प्रासंगिक तथ्यों, समान व्यवहार और अपील के अवसरों पर आधारित होने चाहिए। राज्य लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सहायता, बुनियादी ढाँचे और आपातकालीन सुरक्षा समेत महत्वपूर्ण लाभ और सेवाएँ देता है। इन सेवाओं का खर्च मुख्य रूप से करों और अन्य सार्वजनिक आय से आता है, इसलिए यह व्यवस्था लोगों की भागीदारी, प्रशासन और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। राज्य की सत्ता की सीमाएँ हैं। नॉर्वे का संविधान, कानून, अदालतें, चुनाव, सार्वजनिक निगरानी और बुनियादी अधिकार यह सीमित करते हैं कि अधिकारी क्या कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक वादे, प्रशासनिक निर्णय और कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले अधिकार के बीच अंतर समझना चाहिए।