नॉर्वे में दीवानी कानून

नॉर्वे में दीवानी कानून निजी व्यक्तियों और संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। आम क्षेत्रों में अनुबंध, आवास और संपत्ति, बकाया कर्ज, नुकसान का मुआवजा, पारिवारिक मामले, विरासत तथा स्वामित्व या उपयोग से जुड़े विवाद शामिल हैं। अनुबंध लिखित, मौखिक या पक्षों के आचरण से स्पष्ट हो सकता है, हालांकि लिखित प्रमाण अधिक सुरक्षित होता है। आम तौर पर समझौता, किए गए वादे, उनका पालन, उल्लंघन और नुकसान तय करते हैं कि कौन-से उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। जब कोई कहता है कि दूसरे व्यक्ति ने नुकसान किया है, तो सवाल में सावधानी बरतने का कर्तव्य, गलत काम, कारण-संबंध और आर्थिक नुकसान शामिल हो सकते हैं। सटीक कानूनी कसौटी नुकसान के प्रकार और पक्षों के संबंध पर निर्भर करती है। दीवानी विवाद अक्सर सीधे बातचीत या स्पष्ट लिखित माँग से शुरू होता है। इसके बाद पक्ष बातचीत, मध्यस्थता, शिकायत बोर्ड या फोरलिक्सरोडेट का उपयोग कर सकते हैं। फोरलिक्सरोडेट सुलह बोर्ड है, जो कई प्रकार के दीवानी दावों पर काम करता है। विवाद जारी रहे तो आम तौर पर टिंगरेट पहली सामान्य अदालत होती है। अपील लैगमान्सरेट में जा सकती है, जबकि होयेस्टेरेट मुख्यतः महत्वपूर्ण कानूनी सवालों वाले मामलों पर विचार करता है, हर तथ्य की दोबारा जाँच नहीं। दावा करने वाले व्यक्ति को आम तौर पर तथ्य समझाने और समर्थन में सबूत पेश करने होते हैं। उपयोगी सबूतों में अनुबंध, चालान, तस्वीरें, संदेश, विशेषज्ञ राय और गवाहों के बयान शामिल हैं। अदालती मामले में शुल्क और वकील का खर्च हो सकता है तथा हारने वाले पक्ष को कुछ लागतें चुकानी पड़ सकती हैं। कुछ स्थितियों में कानूनी सहायता मिल सकती है, लेकिन पात्रता मामले और व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अंतिम निर्णय को नॉर्वे के प्रवर्तन प्राधिकरणों, जिन्हें नाम्समिंडिघेटेने कहा जाता है, के जरिए लागू कराया जा सकता है। दीवानी कानून की सीमाएँ हैं; इसलिए अन्याय का गहरा एहसास अपने आप में कानूनी दावे का प्रमाण नहीं है।