फ़िजी में व्यक्तिगत कर्ज़

व्यक्तिगत कर्ज़ वह धन या अन्य देनदारी है जिसे उधार लेने वाले को किसी ऋणदाता या दूसरे लेनदार को लौटाना होता है। यह फ़िजी के सार्वजनिक कर्ज़ से अलग है, जो सरकार के वित्त से संबंधित है। औपचारिक ऋण लाइसेंस प्राप्त बैंकों और ऋण संस्थानों से मिलता है, जिनमें ANZ Banking Group, Bank of Baroda, BSP, Bred Bank, HFC Bank, Westpac, Credit Corporation, Kontiki Finance और Merchant Finance शामिल हैं। परिवार, दोस्तों, दुकानों या अन्य निजी स्रोतों से अनौपचारिक उधारी भी मायने रखती है, खासकर वहाँ जहाँ औपचारिक वित्त तक पहुँच सीमित हो। बैंक का पारंपरिक ऋण लिए बिना भी दुकानों से उधार और किस्तों पर खरीद से भुगतान की देनदारी बन सकती है। उधार लेने से पहले ब्याज दर, सभी शुल्क, कुल चुकौती, न्यूनतम भुगतान, अवधि, गिरवी रखी संपत्ति, देर से भुगतान के शुल्क और गारंटर की किसी भी आवश्यकता की तुलना करें। केवल न्यूनतम भुगतान देखकर वहन-क्षमता का आकलन न करें; तय भुगतान को घर के बजट में शामिल करें। कर्ज़ को एक ऋण में समेटने से कुल बोझ तभी घट सकता है जब नई व्यवस्था की कुल लागत कम हो और चुकौती की अवधि के कारण अंत में बड़ा भुगतान न बन जाए। किसी दूसरे व्यक्ति के ऋण या बंधक की गारंटी देने से पहले यह जाँच लें कि क्या आप स्वयं उस कर्ज़ का भुगतान कर पाएँगे। वित्तीय कठिनाई आने पर भी ऋण अनुबंध बाध्यकारी रहता है। भुगतान छूट सकता हो तो ऋणदाता से जल्दी संपर्क करें और पूछें कि भुगतान का कार्यक्रम बदला जा सकता है या नहीं। अनुबंध, सूचनाएँ, भुगतान की रसीदें और सभी पत्राचार संभालकर रखें। अधिक ब्याज वाले कर्ज़ को प्राथमिकता देने से देरी की लागत घट सकती है, लेकिन घर की आवश्यक देनदारियों और गिरवी रखे कर्ज़ को भी सावधानी से सँभालना ज़रूरी है। क्रेडिट रिपोर्ट में बदलाव से मूल कर्ज़ रद्द नहीं होता। क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग पर 2016 का कानून (Fair Reporting of Credit Act 2016) व्यक्तियों को अपनी क्रेडिट जानकारी की प्रति पाने और गलत जानकारी में सुधार माँगने या उसे चुनौती देने का अधिकार देता है। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियाँ, जानकारी देने वाले और उसे प्राप्त करने वाले रिज़र्व बैंक ऑफ़ फ़िजी (Reserve Bank of Fiji) की निगरानी में काम करते हैं; लिखित सहमति और गोपनीयता की शर्तें लागू होती हैं। यदि कोई विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाता शिकायत को ठीक से नहीं सँभालता, तो पहले उसे लिखित शिकायत दें। प्रदाता को अपनी शिकायत प्रक्रिया शाखा या मुख्य कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करानी चाहिए, शिकायत की स्थिति की जानकारी देनी चाहिए और कारणों सहित लिखित निर्णय देना चाहिए। आवश्यक अदालती कार्यवाही में लगने वाले समय को छोड़कर, प्रक्रिया में सामान्यतः अधिकतम 21 कार्यदिवस लग सकते हैं। इसके बाद RBF के माध्यम से मध्यस्थता या समाधान हो सकता है। 2024 में स्थापित वित्तीय सेवाओं का स्वतंत्र विवाद समाधान निकाय (Financial Services Ombuds), प्रदाता की शिकायत प्रक्रिया अपनाने के बाद उपलब्ध एक विकल्प है। RBF नियामक के रूप में काम करता है, अदालत या लोकपाल के रूप में नहीं। Consumer Council of Fiji उपलब्ध होने पर सुवा में कर्ज़ प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण पर निःशुल्क सलाह देता है। यह बजट बनाने, भुगतान योजनाओं और उधार लेने वालों के अधिकारों और कर्तव्यों में मदद कर सकता है, लेकिन यह पैसा उधार नहीं देता, बिल नहीं भरता और उधार लेने वाले के कर्ज़ की गारंटी नहीं देता। किसी रेफ़रल पर भरोसा करने से पहले वर्तमान उपलब्धता जाँचें। Legal Aid Commission ऐसे लोगों को, जो निजी वकील का खर्च नहीं उठा सकते, साधनों की जाँच और मामले के गुण-दोष की जाँच के अधीन दीवानी कानून पर सलाह या प्रतिनिधित्व दे सकता है। आवेदन के साथ सभी सहायक दस्तावेज़ देने होते हैं; मंज़ूरी अपने आप नहीं मिलती। दिवालियापन अदालत के माध्यम से चलने वाली प्रक्रिया है, अनौपचारिक भुगतान व्यवस्था नहीं। कोई लेनदार या वकील मजिस्ट्रेट अदालत में दिवालियापन नोटिस और याचिका दाखिल कर सकता है। याचिका का शुल्क 100 डॉलर और VAT बताया गया है। प्राप्ति आदेश (Receiving Order) के बाद, आधिकारिक रिसीवर (Official Receiver) देनदार को सूचना भेजता है और उससे वित्तीय स्थिति का विवरण (Statement of Affairs) माँगता है, जिसमें आय, संपत्ति, बंधक, बीमा और बिक्री के बिल शामिल होते हैं। देनदार को सही जानकारी देनी और भुगतान व्यवस्था में सहयोग करना होता है। आवश्यक विज्ञापन या राजपत्र सूचना के बाद लेनदार ऋण का प्रमाण (Proof of Debt) जमा करते हैं; बताए गए प्रमाण शुल्क 0.50 डॉलर और VAT तथा खोज शुल्क 10 डॉलर और VAT हैं। लेनदारों की बैठक में समझौता या व्यवस्था की योजना पर विचार हो सकता है और मामला निर्णय की ओर बढ़ सकता है। बताई गई सामान्य प्रक्रिया में एक महीने तक भुगतान न होने के बाद दो और महीनों तक लगातार चूक, 21 दिन का नोटिस और दिवालिया घोषित किए जाने की संभावना शामिल है। आधिकारिक रिसीवर की फीस सहित पूरा भुगतान करने से प्राप्ति आदेश रद्द कराने में मदद मिल सकती है। दिवालियापन कानून 1944 (Bankruptcy Act 1944) के तहत बाद में अदालत से मुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है; इसके साथ शर्तें लग सकती हैं। अदालत, कानूनी और वसूली के अतिरिक्त खर्च भी हो सकते हैं।