राजनीति — बहरीन में

बहरीन एक वंशानुगत संवैधानिक राजतंत्र है। राजा राज्य के प्रमुख हैं और राजनीतिक व्यवस्था में उनका केंद्रीय स्थान है। कार्यपालिका राष्ट्रीय नीति और सार्वजनिक प्रशासन का संचालन करती है। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं, जिन्हें मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाने के बजाय नियुक्त किया जाता है। विधायी निकाय को राष्ट्रीय सभा (National Assembly) कहा जाता है। इसके दो सदन हैं: निर्वाचित प्रतिनिधि परिषद (Council of Representatives) और नियुक्त शूरा परिषद (Shura Council)। दोनों सदन कानूनों पर विचार करने में भाग लेते हैं। कानूनों को प्रस्तावित करने, मंज़ूर करने और लागू करने में सरकार और राजा की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। बहरीन में पारंपरिक राजनीतिक दलों के बजाय राजनीतिक सोसाइटियाँ (political societies) आम तौर पर काम करती हैं। ये सोसाइटियाँ समर्थकों को संगठित कर सकती हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा कर सकती हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि कानूनी सीमाओं के भीतर संचालित होती है। पात्र नागरिक संसदीय और नगरपालिका चुनावों के माध्यम से भाग ले सकते हैं। नगरपालिका परिषदें मुख्य रूप से स्थानीय सेवाओं और विकास से जुड़े मामलों पर ध्यान देती हैं, न कि राष्ट्रीय सरकार की नीति पर। सार्वजनिक नीति का आकार मंत्रालयों, आधिकारिक परामर्शों, पेशेवर निकायों, सामुदायिक संगठनों और प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क के माध्यम से भी तय होता है। इनमें से प्रत्येक माध्यम की उपयोगिता विषय और उसके लिए जिम्मेदार प्राधिकरण पर निर्भर करती है। यह व्यवस्था प्रतिनिधित्व, बहस और स्थानीय भागीदारी के औपचारिक माध्यम उपलब्ध कराती है, लेकिन निर्वाचित निकाय राज्य के हर बड़े निर्णय पर नियंत्रण नहीं रखते। राजनीतिक अभिव्यक्ति और संगठित गतिविधि को महत्वपूर्ण कानूनी और व्यावहारिक सीमाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जो निवासी नागरिक नहीं हैं, वे राजनीतिक निर्णयों से गहराई से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर राष्ट्रीय या नगरपालिका चुनावों में मतदान नहीं करते। वे सामान्यतः नियोक्ताओं, सेवा प्राधिकरणों, सामुदायिक समूहों या आधिकारिक शिकायत माध्यमों के जरिए व्यावहारिक चिंताएँ उठाते हैं।