बोलीविया में राज्य व्यवस्था

2009 का राज्य का राजनीतिक संविधान (Constitución Política del Estado), संक्षेप में CPE, बोलीविया को विधि-शासित बहुराष्ट्रीय सामुदायिक एकात्मक सामाजिक राज्य (Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) बताता है। राज्य स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, अंतरसांस्कृतिक और विकेंद्रीकृत है। इसका राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सांस्कृतिक और भाषाई बहुलवाद राज्य की एकता के भीतर स्वदेशी समुदायों के आत्मनिर्णय को मान्यता देता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में विभाग, प्रांत, नगरपालिकाएँ, स्वदेशी मूल निवासी किसान क्षेत्र (territorios indígena originario campesinos) और कानून द्वारा अनुमत क्षेत्र शामिल हैं। राज्य की ज़िम्मेदारियाँ राज्य के केंद्रीय स्तर (Nivel Central del Estado), विभागीय स्वायत्त सरकारों (Gobiernos Autónomos Departamentales), एक क्षेत्रीय स्वायत्त सरकार (Gobierno Autónomo Regional), नगरपालिका स्वायत्त सरकारों (Gobiernos Autónomos Municipales) और स्वदेशी मूल निवासी किसान स्वायत्त सरकारों (Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos) के बीच बाँटी गई हैं। स्वायत्तता सेवा (Servicio Estatal de Autonomías) द्वारा बताई गई 2025 की स्थिति के अनुसार, 9 विभागीय सरकारें, 1 क्षेत्रीय सरकार, 335 नगरपालिका सरकारें और 8 स्वदेशी स्वायत्त सरकारें हैं। स्वायत्तता का अर्थ केंद्रीय सरकार के अधीन साधारण नियंत्रण नहीं है: स्वायत्त इकाइयों के अपने निकाय, नियम और प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन उन्हें CPE और कानून संख्या 031 के तहत शक्तियों के बँटवारे, समन्वय, संसाधन नियमों और राज्य की कानूनी निगरानी का पालन करना होता है। स्वायत्तता का वास्तविक उपयोग उपलब्ध संस्थागत क्षमता पर भी निर्भर करता है। बहुराष्ट्रीय विधायी सभा (Asamblea Legislativa Plurinacional) विधायी निकाय है और इसमें प्रतिनिधि सभा (Cámara de Diputados) तथा सीनेटर सभा (Cámara de Senadores) शामिल हैं। यह कानून और राज्य बजट पारित करती है तथा राजनीतिक निगरानी करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थाएँ शामिल हैं। यह प्रशासन का निर्देशन करती है, राज्य नीतियाँ लागू करती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। न्यायिक निकाय में सर्वोच्च न्यायालय (Tribunal Supremo de Justicia), विभागीय न्यायालय (Tribunales Departamentales), अन्य अदालतें, कृषि-पर्यावरण न्यायालय (Tribunal Agroambiental) और न्यायाधीश परिषद (Consejo de la Magistratura) शामिल हैं। CPE और कानून संख्या 073 के तहत सामान्य अधिकार-क्षेत्र और स्वदेशी मूल निवासी किसान अधिकार-क्षेत्र आम तौर पर समानांतर और समान दर्जे पर हैं। बहुराष्ट्रीय निर्वाचन निकाय (Órgano Electoral Plurinacional), जिसमें सर्वोच्च निर्वाचन न्यायाधिकरण (Tribunal Supremo Electoral) और अधीनस्थ निकाय शामिल हैं, राज्य के निर्वाचन कार्य करता है; चुनावों का विस्तृत विषय चुनाव अनुभाग में आता है। अन्य संवैधानिक और निगरानी संस्थाओं के स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य हैं। बहुराष्ट्रीय संवैधानिक न्यायालय (Tribunal Constitucional Plurinacional) जाँचता है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य का नियंत्रक महालेखा कार्यालय (Contraloría General del Estado) सार्वजनिक संस्थाओं और राज्य की हिस्सेदारियों का बाद में लेखा-परीक्षण करता है और लेखा-परीक्षण तथा दायित्व संबंधी निष्कर्ष जारी कर सकता है। लोकपाल कार्यालय (Defensoría del Pueblo) मानवाधिकारों की निगरानी और प्रोत्साहन करता है, शिकायतें लेता है और अपनी पहल पर भी कार्रवाई कर सकता है। राज्य का अटॉर्नी जनरल कार्यालय (Fiscalía General del Estado) अपराधों पर अभियोजन चलाता है। राज्य का विधि-अटॉर्नी जनरल कार्यालय (Procuraduría General del Estado) न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यवाहियों में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करता है। बोलीविया का केंद्रीय बैंक (Banco Central de Bolivia) मौद्रिक और विनिमय-दर नीति, भुगतान प्रणालियों, मुद्रा जारी करने और भंडार प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (Instituto Nacional de Estadística) आधिकारिक आँकड़े तैयार करता है और जनगणनाएँ करता है। प्रशासन में मंत्रालय, केंद्रीय प्राधिकरण, सार्वजनिक उद्यम और विभागीय, क्षेत्रीय, नगरपालिका तथा स्वदेशी स्वायत्त स्तरों की संस्थाएँ शामिल हैं। कानून संख्या 1178 राज्य योजना, प्रशासनिक संगठन, बजट, कार्मिक, खरीद, कोष संचालन, सार्वजनिक ऋण और लेखांकन सहित कई विषयों को नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन, कोष और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन तथा राज्य बजट का समन्वय करता है। राष्ट्रीय कर सेवा (Servicio de Impuestos Nacionales) राष्ट्रीय करों का प्रशासन और संग्रह तथा लेखा-परीक्षण करती है। सार्वजनिक निकायों को कानून के अनुसार, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए; सामाजिक निगरानी और भागीदारी के अवसर संस्थागत निगरानी के पूरक हैं। वार्षिक सामान्य राज्य बजट (Presupuesto General del Estado) बहुराष्ट्रीय विधायी सभा से स्वीकृत होता है। अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कोष (Tesorería General de la Nación) राज्य की वित्तीय नीति का समन्वय करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक स्वतंत्र मौद्रिक नीति का कार्य करता है। विभागीय, क्षेत्रीय, नगरपालिका और स्वदेशी स्वायत्त इकाइयाँ अपने सक्षम निकायों के माध्यम से अपने बजट स्वीकृत करती हैं। भागीदारी और सामाजिक निगरानी केंद्रीय वित्तीय आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक ऋण के वैधानिक नियमों के साथ लागू होती हैं। इसलिए लागत और प्रक्रिया का समय प्रक्रिया, सरकार के स्तर और विशेष सेवा पर निर्भर करता है। लोकपाल कार्यालय आम तौर पर मुफ़्त सेवा देता है और औपचारिक प्रतिनिधित्व की शर्त नहीं रखता। सशस्त्र बलों (Fuerzas Armadas) में थल सेना (Ejército), वायु सेना (Fuerza Aérea) और बोलीवियाई नौसेना (Armada Boliviana) शामिल हैं। राष्ट्रपति उनका सर्वोच्च कमांडर होता है; प्रशासनिक शृंखला रक्षा मंत्रालय (Ministerio de Defensa) से होकर चलती है। उनका कार्य स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता तथा संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा है। उन्हें राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करना चाहिए और न ही राजनीतिक विचार-विमर्श करना चाहिए। सैन्य सेवा वैधानिक आवश्यकताओं से संचालित होती है। बोलीवियाई पुलिस (Policía Boliviana) समाज की रक्षा करती है, पूरे देश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखती है और कानून लागू करती है। आपातकाल केवल CPE में निर्धारित शर्तों और नियंत्रणों के तहत घोषित किया जा सकता है और यह सामान्य नागरिक प्रशासन का स्थान नहीं लेता। CPE अभिव्यक्ति, संचार, सूचना, याचिका और राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। स्पेनिश और CPE में नामित स्वदेशी भाषाएँ आधिकारिक भाषाएँ हैं। इसलिए क्षेत्र और प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरणों और सार्वजनिक संस्थाओं को भाषाई और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। कौन-सा निकाय सक्षम है और पहुँच की कौन-सी शर्तें लागू हैं, यह अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयता, निवास, कानूनी स्थिति और विशेष प्रक्रिया पर निर्भर करता है। राज्य के दायित्वों में अधिकारों की रक्षा, कानून के अनुसार प्रशासन, सार्वजनिक सेवाएँ देना, संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग और जवाबदेही के साथ रिपोर्ट करना शामिल है। उपयोगकर्ताओं को कानूनों और जहाँ लागू हो वहाँ करों या अन्य सार्वजनिक दायित्वों का पालन करना चाहिए तथा अलग-अलग स्तरों की ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। चुनाव, नागरिक कानून या ऐतिहासिक विकास के प्रश्न यहाँ तभी आते हैं जब वे बोलीविया की राज्य व्यवस्था को अलग पहचानने या समझाने के लिए ज़रूरी हों।