मंगोलिया में परिवार

मंगोलिया में विवाह स्वैच्छिक सहमति और समान अधिकारों पर आधारित है। दोनों जीवनसाथियों की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए; विवाह का पंजीकरण नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण या मंगोलियाई राजनयिक मिशन में कराना चाहिए और 18 वर्ष से अधिक आयु के गवाह देने चाहिए। चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है; मौजूदा विवाह, करीबी पारिवारिक संबंध, गोद लेने या आश्रित होने के कुछ संबंध तथा अन्य कानूनी अपवाद पंजीकरण रोक सकते हैं। विवाह पंजीकरण जीवनसाथियों के कानूनी अधिकार और कर्तव्य बनाता है, जिनमें परस्पर सम्मान, सहयोग, निष्ठा और बच्चों की साझा जिम्मेदारी शामिल हैं। जन्म का पंजीकरण राज्य की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के जरिए होता है। विवाह के बाहर जन्मे बच्चे की कानूनी स्थिति अन्य बच्चों के समान है। यदि पितृत्व स्थापित न हुआ हो, तो शुरुआत में माँ का नाम दर्ज किया जा सकता है; बाद में पितृत्व प्रशासनिक रूप से या अदालत की प्रक्रिया के जरिए स्थापित हो सकता है। माता-पिता बच्चे के स्वास्थ्य, विकास, भोजन, शिक्षा और सुरक्षा के लिए साझा रूप से जिम्मेदार हैं। तलाक से ये अभिभावकीय कर्तव्य समाप्त नहीं होते; अभिरक्षा तय करते समय सात वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे की बात सुनी जानी चाहिए। परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ परिवार स्वास्थ्य केंद्रों, सूम स्वास्थ्य केंद्रों और रेफरल सुविधाओं के जरिए दी जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अधिकार-आधारित सेवाओं और गर्भनिरोधक आपूर्ति की योजना में सहायता करते हैं, लेकिन दूरदराज़ क्षेत्रों और आपात स्थितियों में पहुँच कम भरोसेमंद हो सकती है। बचपन के शुरुआती वर्षों की सहायता में अभिभावक शिक्षा, प्रारंभिक बाल-विकास केंद्र, चलती फिरती किंडरगार्टन और कुछ दूरदराज़ पशुपालक परिवारों के लिए टैबलेट-समर्थित शिक्षण शामिल हैं। 2023 में छोटे बच्चों के लिए उत्तरदायी देखभाल 71.9% दर्ज हुई, जबकि अनेक बच्चों—विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों के बच्चों—को किंडरगार्टन की पहुँच नहीं मिली। उपलब्ध 2024 की जानकारी के अनुसार बाल धन कार्यक्रम लगभग 1.3 मिलियन बच्चों को प्रति माह 100,000 MNT देता था। पंजीकरण और भुगतान ehalamj जैसी एकीकृत सामाजिक सहायता प्रणालियों से होते हैं। मौजूदा भुगतान राशि और पात्रता प्रशासन की स्थानीय पुष्टि करें, क्योंकि 2024 का आँकड़ा 2026 में लागू राशि की पुष्टि नहीं करता। अन्य लाभ परिवार की स्थिति, बच्चे की परिस्थितियों और लागू सामाजिक कल्याण नियमों पर निर्भर करते हैं। काम करने में सक्षम वयस्क बच्चों पर ऐसे जैविक या गोद लिए माता-पिता की सहायता का कानूनी दायित्व हो सकता है जो काम नहीं कर सकते। भाई-बहनों, दादा-दादी और सौतेले बच्चों के बीच भी निर्धारित कर्तव्य लागू हो सकते हैं। जो बच्चे, वृद्धजन या विकलांग व्यक्ति अपने काम संभालने में असमर्थ हों, उनके लिए सूम या जिले का राज्यपाल अभिभावक नियुक्त और उसके काम की निगरानी करता है। अभिभावक की कानूनी सेवा निःशुल्क है। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक सामाजिक कल्याण या देखभाल लाभ के पात्र हो सकते हैं; मौसमी पशुपालक परिवारों, घर से दूर इलाज और विदेश में बिताई कुछ अवधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नवीनीकरण तथा विशेष व्यवस्थाएँ बताई गई हैं। बाल-सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय अधिकारी और ऐमाग, जिला, सूम तथा खोरो स्तर के स्थानीय बाल एवं परिवार संगठन शामिल हैं। खोरो शहरी पड़ोस की प्रशासनिक इकाई है, सूम स्थानीय प्रशासनिक ज़िला है और बाग छोटी ग्रामीण इकाई है। मामले का प्रबंधन सामान्यतः रिपोर्टिंग और पहचान से परिवार तथा जोखिम के आकलन, सुरक्षा योजना, समन्वित सहायता, निगरानी और समापन तक जाता है। बाल-सुरक्षा पर संशोधित कानून 1 सितंबर 2024 से लागू हुआ। 108 बाल हेल्पलाइन निःशुल्क सलाह, रिपोर्टिंग और संकट सहायता देती है; गंभीर खतरे में माता-पिता की सहमति के बिना तुरंत सुरक्षा उपाय, चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी मदद या बच्चे को अस्थायी रूप से परिवार से अलग करना जरूरी हो सकता है। स्थानीय कर्मचारियों की उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता अलग-अलग है; दूरदराज़ क्षेत्रों में ऐमाग या उलानबातर की सुविधा तक रेफरल की जरूरत पड़ सकती है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक नुकसान, धमकियाँ तथा स्वतंत्रता पर गैरकानूनी रोक शामिल हैं। पुलिस को 102, घरेलू हिंसा लाइन को 107 पर रिपोर्ट किया जा सकता है; जहाँ पुलिस उपलब्ध न हो, वहाँ सूम, बाग या खोरो के राज्यपाल को बताया जा सकता है। बहु-विषयक टीम, जिसे hamtarsan bag कहते हैं, पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और बाल-सुरक्षा प्रतिक्रियाओं का समन्वय कर सकती है। वन-स्टॉप सेवा केंद्र और आश्रय आम तौर पर बिना शुल्क एकीकृत सहायता देते हैं, लेकिन हर सूम में ऐसा केंद्र या आश्रय नहीं है। ऐमाग या जिला केंद्र तक दूरी ग्रामीण परिवारों के लिए पहुँच का बड़ा जोखिम बनी रहती है। प्रशासनिक तलाक तभी उपलब्ध है जब दोनों जीवनसाथी सहमत हों, उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे न हों और संपत्ति का कोई विवाद न हो। दोनों जीवनसाथी पंजीकरण प्राधिकरण को अलग-अलग लिखित आवेदन देते हैं; प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर निर्णय दे सकता है। अन्य मामले अदालत में जाते हैं; अदालत अधिकतम तीन महीने के लिए सुलह या मध्यस्थता का अवसर दे सकती है, लेकिन गंभीर हिंसा साबित होने पर जबरन सुलह नहीं होनी चाहिए। माता-पिता अभिरक्षा, सहायता और संयुक्त संपत्ति पर सहमत हो सकते हैं; अन्यथा अदालत बच्चे की आयु, देखभाल की व्यवस्था, रहने की स्थितियाँ, प्रत्येक अभिभावक की क्षमता और आचरण, हिंसा तथा सात वर्ष से बच्चे की राय पर विचार करती है। तलाक के बाद भी बाल सहायता जारी रहती है। 11 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए वैधानिक राशि क्षेत्रीय न्यूनतम जीवन-स्तर का 50% है; 11 वर्ष की आयु से, या 18 वर्ष तक स्कूल में पढ़ने के दौरान, राशि न्यूनतम जीवन-स्तर के बराबर है। यदि भुगतानकर्ता की केवल वेतन आय है, तो वैधानिक आय सीमा लागू होती है। माता-पिता की मृत्यु, अक्षमता या गंभीर उपेक्षा के बाद राज्यपाल अभिभावकत्व, पालक देखभाल या संस्थागत देखभाल की व्यवस्था कर सकता है। पालक देखभाल सामाजिक कल्याण संगठन और पालक परिवार के बीच समय-सीमित समझौते पर आधारित है; सात वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे की सहमति जरूरी है। गोद लेने के लिए बच्चे का सर्वोत्तम हित, जरूरी लिखित या नोटरीकृत सहमतियाँ और निवास स्थान के सूम या जिला राज्यपाल को आवेदन चाहिए; निर्णय 20 कैलेंडर दिनों के भीतर अपेक्षित है, जिसके बाद नागरिक पंजीकरण होता है। जीवनसाथी की मृत्यु से विवाह समाप्त होता है, लेकिन जीवित परिवार के लिए बाल-सुरक्षा, अभिभावकत्व और सहायता की व्यवस्थाएँ फिर भी जरूरी हो सकती हैं। बताए गए मामलों में पंजीकरण और हेल्पलाइन सेवाएँ कानूनी रूप से निःशुल्क हैं, लेकिन सरकारी रजिस्टर, अदालत और नोटरी शुल्क उपलब्ध स्रोतों में लगातार स्पष्ट नहीं हैं।