मंगोलिया में मीडिया

मंगोलिया की मीडिया व्यवस्था एकात्मक राज्य संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, लेकिन उलानबातर, aimag और soum के बीच पहुँच तथा स्थानीय रिपोर्टिंग में अंतर है। राज्य नेटवर्क और स्थानीय रेडियो या टेलीविज़न क्षेत्रीय दर्शकों को सेवा दे सकते हैं, जबकि सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रमों में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ITU के अनुसार 2024 में 85.1% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती थी और 83.4% परिवारों के पास इंटरनेट पहुँच थी, लेकिन ये आँकड़े हर क्षेत्र में समान उपलब्धता साबित नहीं करते। ऑनलाइन पहुँच उपयोगकर्ता के इंटरनेट प्रदाता, अनुबंध और डेटा लागत पर भी निर्भर करती है। मंगोलियाई राष्ट्रीय प्रसारक, जिसे आम तौर पर MNB कहा जाता है, जनहित के अधिदेश वाला, राष्ट्रीय परिषद की निगरानी में काम करने वाला गैर-लाभकारी सार्वजनिक प्रसारक है; उसका ध्यान बहुलता, बच्चों और युवाओं पर भी है। MNB स्थलीय, सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से रेडियो और टेलीविज़न वितरित कर सकता है। मंगोलिया में व्यावसायिक प्रसारक और संभावित स्थानीय सार्वजनिक रेडियो या टेलीविज़न सेवाएँ भी हैं। दर्शक स्थलीय मुफ़्त कार्यक्रम, बहु-चैनल केबल या सैटेलाइट सेवाएँ, सशुल्क टेलीविज़न या रेडियो, तथा सार्वजनिक रेडियो या टेलीविज़न प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी टेलीविज़न और रेडियो सामग्री मंगोलियाई वॉइस-ओवर या उपशीर्षक के साथ दी जा सकती है। प्रसारण के लिए लाइसेंस आवश्यक है। संचार नियामक आयोग, या CRC, लाइसेंसिंग, फ़्रीक्वेंसी, बाज़ार और सामग्री की निगरानी, स्वामित्व पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन तथा बच्चों और युवाओं से जुड़े नियम सँभालता है। 2019 में स्वीकृत और 2020 से प्रभावी प्रसारण कानून के तहत लाइसेंस आवेदक सामान्यतः मंगोलिया की कानूनी संस्थाएँ होने चाहिए। कानून राज्य संगठनों, नागरिकों, राजनीतिक दलों और उनसे संबद्ध संस्थाओं, विदेशी निवेश वाली कानूनी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों तथा कानून में निर्दिष्ट परिस्थितियों में 30% से अधिक विदेशी प्रबंधन वाले निकायों को अयोग्य ठहराता है। चयन आम तौर पर खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से होता है। प्रसारण लाइसेंस कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए होता है; नवीनीकरण आवेदन समाप्ति से तीन महीने पहले जमा करना चाहिए और निर्णय दस कार्य-दिवसों में किया जाता है। राज्य स्टाम्प शुल्क लागू होता है और लाइसेंस वापस लेने के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। प्रसारकों को 5% हिस्सेदारी से शुरू होने वाला स्वामित्व बताना और स्वामित्व में बदलाव 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होता है। मूल पैकेजों में MNB या अन्य सार्वजनिक सेवाएँ और मुफ़्त प्रसारण चैनल पहले स्थान पर होते हैं। CRC नियम मंगोलियाई भाषा के कार्यक्रमों, राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री, मौलिक कार्यक्रमों, कैप्शन, सांकेतिक भाषा, बच्चों के कार्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री को भी संबोधित करते हैं। प्रसारक को अपनी संपादकीय नीति और नैतिकता-व्यवस्था रखनी, दर्शक या श्रोता की शिकायतें सँभालनी और कार्यक्रमों के अभिलेख कम-से-कम 60 दिनों तक रखने होते हैं। कानून सार्वजनिक रेडियो और टेलीविज़न सेवा शुल्क का प्रावधान करता है, जिसकी राशि सरकार तय करती है; तथ्य-पत्र उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान राशि स्थापित नहीं करता। समीक्षित कानूनी ढाँचे में मंगोलिया के लिए अलग राष्ट्रीय स्ट्रीमिंग प्राधिकरण या एकल OTT लाइसेंस श्रेणी का प्रमाण नहीं है। ओवर-द-टॉप, या OTT, सेवाओं में इंटरनेट से मिलने वाला वीडियो और ऑडियो शामिल है, जैसे MNB की लाइव वेब सेवा, प्रसारकों की वेबसाइटें, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रीमिंग मंच और सामाजिक मंच। केबल या सैटेलाइट प्रदाताओं के माध्यम से भी पहुँच मिल सकती है। OTT प्रदाता शिकायत और सामग्री-प्रतिबंध प्रक्रियाओं के दायरे में आ सकते हैं; कॉपीराइट और संबंधित-अधिकार लाइसेंस, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण तथा बाल-सुरक्षा नियम भी लागू रहते हैं। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कोई समान राष्ट्रीय स्ट्रीमिंग कीमत स्थापित नहीं है; शुल्क प्रदाता, सेवा और इंटरनेट योजना पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया भी एकीकृत स्थानीय मंच-व्यवस्था के बजाय बिखरा हुआ है। गैरकानूनी या हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से जुड़ी शिकायत में वेबसाइट, ऐप, मंच, इंटरनेट प्रदाता, OTT प्रदाता और अन्य डिजिटल सेवा प्रदाता मिलकर काम करने वाली शृंखला बना सकते हैं। सक्षम प्राधिकरण कथित उल्लंघन की जाँच कर किसी प्रदाता को सामग्री हटाने या पृष्ठ अथवा साइट तक पहुँच सीमित करने की सूचना दे सकता है। पालन न करने पर मंगोलिया से पहुँच पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसमें black-list.mn से जुड़े उपाय शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं का अर्थ यह नहीं है कि उपयोगकर्ता स्वयं वैध विचारों पर रोक लगाएँ। प्रेस और सूचना की स्वतंत्रता कानून अभिव्यक्ति, भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा राज्य सेंसरशिप पर रोक लगाता है। इस कानून के तहत राज्य निकाय अपने मीडिया संस्थान नहीं चला सकते, जबकि प्रकाशित सामग्री के लिए संपादकीय दल ज़िम्मेदार रहते हैं। प्रिंट और ऑनलाइन पत्रकारिता एक ही पत्रकारिता-कार्य कर सकती हैं। मंगोलिया मीडिया परिषद मंगोलियाई मीडिया नैतिकता सिद्धांतों के माध्यम से प्रिंट, ऑनलाइन, रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता के लिए स्वैच्छिक स्व-नियमन देती है। परिषद की शिकायत पत्रकारिता-सामग्री से जुड़ी, लिखित और सामान्यतः 90 दिनों से अधिक पुरानी न हुई सामग्री के बारे में होनी चाहिए; गुमनाम और सामान्य शिकायतें स्वीकार नहीं होतीं। संपादकीय कार्यालय को जवाब देने का अवसर मिलता है और नतीजे तथा आँकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं। पत्रकारिता रिपोर्टिंग सटीक, निष्पक्ष, संतुलित और स्वतंत्र होनी चाहिए। विज्ञापन, सशुल्क सामग्री और विज्ञापनदाता-वित्तपोषित सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्रसारक को अपनी सामग्री या अधिकार प्राप्त सामग्री का उपयोग करना चाहिए। 2021 का सार्वजनिक सूचना पारदर्शिता कानून लोगों को खुले राज्य सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या आवेदन देकर अनुरोध करने देता है; खुले सूचना अनुरोध का उद्देश्य बताना ज़रूरी नहीं है। अनुरोधकर्ता पहुँच का रूप चुन सकता है और उसे आधिकारिक स्रोत का उपयोग करना चाहिए। इनकार या पहुँच समस्या को उच्च प्राधिकरण, अदालत या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। संविधान राय, भाषण, प्रेस, शांतिपूर्ण सभा और सूचना माँगने तथा पाने के अधिकारों की रक्षा करता है, जो वैध सीमाओं के अधीन हैं। ये सीमाएँ गरिमा और प्रतिष्ठा, निजता और व्यक्तिगत डेटा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बाल सुरक्षा, घृणास्पद सामग्री, अश्लीलता, हिंसा, कॉपीराइट और राज्य या आधिकारिक गोपनीयता से जुड़ी हो सकती हैं। 2021 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण, उपयोग और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसमें सहमति या अन्य वैध आधार, उद्देश्य की व्याख्या, इनकार के परिणाम, निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, सुधार, बदलाव या मिटाने तथा दूसरों के अधिकारों के अधीन प्रसंस्करण रोकने के अधिकार शामिल हैं। 2021 का कॉपीराइट कानून लेखक और संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए मीडिया में उपयोग के लिए सामान्यतः कानूनी आधार या लाइसेंस चाहिए। संबंधित बाल-सुरक्षा नियमों के लिए 18 वर्ष से कम आयु के लोग बच्चे हैं। संशोधित बाल संरक्षण कानून मंगोलिया में स्थायी या अस्थायी रूप से रहने वाले बच्चों पर लागू होता है। मीडिया प्रदाता, प्रसारक और डिजिटल सेवा प्रदाता प्रतिबंधित या हानिकारक सामग्री वितरित नहीं कर सकते और उन्हें उसकी निगरानी, सीमा या रोक लगानी पड़ सकती है। प्रसारण कार्यक्रम के प्रसारण से पहले आयु-श्रेणी आवश्यक है; बहु-चैनल सेवाओं को CRC की सूचना के बाद वयस्क सेटिंग और प्रतिबंध या अवरोध उपलब्ध कराने होते हैं। इंटरनेट प्रदाता तकनीकी प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऑनलाइन फँसाना, बदमाशी और उत्पीड़न प्रतिबंधित हैं। बच्चे की प्रतिष्ठा या गरिमा को नुकसान पहुँचाने वाले तरीके से उसकी छवि, ऑडियो या दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रकाशित करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की अनुमति चाहिए। शिकायतें बाल-अधिकार राज्य निरीक्षक या पुलिस को दी जा सकती हैं; CRC, केंद्रीय पुलिस और बाल एवं परिवार प्रशासन सूचना या निगरानी में शामिल होते हैं। आयु-रेटिंग का अर्थ असीमित पहुँच नहीं है। भागीदारी का रास्ता मुद्दे पर निर्भर करता है। मीडिया परिषद पात्र पत्रकारिता-नैतिकता शिकायतें सँभालती है; प्रसारक अपनी संपादकीय शिकायतें सँभालता है; CRC या अन्य सक्षम प्राधिकरण लाइसेंस प्राप्त प्रसारण और डिजिटल हानियों को संबोधित कर सकता है; बाल-अधिकार निरीक्षक या पुलिस बाल-सामग्री उल्लंघन सँभालते हैं; और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सूचना-पहुँच तथा व्यक्तिगत डेटा अधिकारों की शिकायतें ले सकता है। MNB की राष्ट्रीय परिषद और वैकल्पिक सलाहकार परिषद अतिरिक्त सार्वजनिक माध्यम देती हैं, जबकि स्थानीय सार्वजनिक रेडियो या टेलीविज़न में भागीदारी केवल वहाँ उपलब्ध है जहाँ ऐसी सेवाएँ स्थापित हैं। सभी प्रक्रियाओं में शिकायत और पहुँच की लागत समान मानकर नहीं चल सकते।