मलावी में दीवानी कानून

संविधान सर्वोच्च कानूनी प्राधिकार है। कानून और सामान्य विधि के सिद्धांत अनुबंध, वस्तुओं की बिक्री, साझेदारी, भूमि, पारिवारिक संबंध, संपदा और देयता जैसे क्षेत्र नियंत्रित करते हैं। Traditional या Local Courts के अधिकार-क्षेत्र के विषयों में प्रथागत कानून लागू हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप समुदाय के अनुसार बदल सकता है और तथ्य के प्रश्न के रूप में साबित करना पड़ सकता है। प्रथागत मध्यस्थता और अनौपचारिक व्यवस्थाएँ विवाद सुलझाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उनका कानूनी प्रभाव अदालत के फैसले, पंजीकृत शीर्षक या लागू करने योग्य पंचनिर्णय से अलग होता है। दीवानी कानून के विषयों में प्राकृतिक व्यक्ति और कंपनियाँ, संविदात्मक दायित्व, संपत्ति, पारिवारिक संबंध, विरासत, लापरवाही, उपद्रव, व्यक्तिगत चोट, संपत्ति नुकसान, दीवानी मानहानि, अदालत की कार्यवाही और प्रवर्तन शामिल हैं। महिलाओं में वैवाहिक स्थिति से स्वतंत्र अनुबंध करने और संपत्ति रखने की दीवानी क्षमता है। बच्चा सामान्यतः 18 वर्ष से कम का होता है और माता-पिता की जिम्मेदारी में देखभाल तथा भरण-पोषण शामिल हैं; जन्म पंजीकरण बच्चे की पहचान का औपचारिक रिकॉर्ड भी बनाता है। पारिवारिक निर्णयों में बच्चे का कल्याण और समान व्यवहार मार्गदर्शक होते हैं। सारी भूमि गणराज्य में निहित है। भूमि सार्वजनिक, निजी या प्रथागत हो सकती है; निजी हित पूर्ण स्वामित्व, पट्टाधिकार या प्रथागत संपदा होते हैं; नया पूर्ण स्वामित्व अनुदान उपलब्ध नहीं है। प्रथागत भूमि में अक्सर Traditional Land Management Area, customary land committee, customary land use agreement या customary and district land tribunal शामिल होते हैं। शीर्षक, पट्टे, भार, सुखाधिकार और हस्तांतरण जैसे पंजीकृत हित भूमि पंजीकरण प्रणाली से जाँचने चाहिए। तीन वर्ष से अधिक के पट्टों का पंजीकरण आवश्यक है और पंजीकरण योग्य दस्तावेज़ सामान्यतः तीन महीने में दाखिल करना होता है। गैर-नागरिकों को सामान्यतः अधिकतम 50 वर्ष के पट्टे मिलते हैं, लागू कानून और अपवादों के अधीन। विवाह नागरिक, प्रथागत, धार्मिक, प्रतिष्ठा पर आधारित या स्थायी सहवास पर आधारित हो सकता है। मान्य रूपों की कानूनी स्थिति समान है, जबकि प्रतिष्ठा या स्थायी सहवास पर आधारित विवाह के लिए अदालत का निष्कर्ष और कम से कम पाँच वर्ष आवश्यक हैं। औपचारिक विवाह की सूचना सामान्यतः 21 दिन पहले देना आवश्यक है, जब तक Registrar of Marriages आवश्यक अनुमति न दे। तलाक के लिए विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना साबित करना होता है। अभिरक्षा, भरण-पोषण और वैवाहिक संपत्ति संबंधी निर्णय वैधानिक आवश्यकताओं तथा बच्चे के कल्याण पर केंद्रित होते हैं। मृतक की संपदा वसीयत, probate या प्रशासन पत्रों के माध्यम से संचालित हो सकती है; निष्पादक, प्रशासक या Administrator General संपदा संभालता है। बिना वसीयत उत्तराधिकार नियम जीवनसाथी, बच्चों, माता-पिता और आश्रितों के हितों की रक्षा करते हैं; Deceased Estates (Wills, Inheritance and Protection) Act सामान्यतः प्रथागत उत्तराधिकार की जगह लागू होता है। दीवानी दावा अनुबंध भंग, ऋण न चुकाने, लापरवाही, उपद्रव, व्यक्तिगत चोट, संपत्ति नुकसान या अन्य मान्य हानि से जुड़ा हो सकता है। उपलब्ध बचावों के अधीन दावेदार को सामान्यतः संबंधित कर्तव्य या समझौते, उल्लंघन, कारण संबंध और नुकसान का प्रमाण चाहिए। उपायों में हर्जाना, निषेधाज्ञा, घोषणा, विशिष्ट राहत या कानून द्वारा अनुमत अन्य आदेश शामिल हो सकते हैं। अनुबंध और अपकृत्य के दावों की सामान्य सीमा अवधि छह वर्ष है; व्यक्तिगत चोट के दावों की सामान्य अवधि तीन वर्ष है। संपदा से जुड़े दावों की सीमा अवधि सामान्यतः 12 वर्ष है। High Court का मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र असीमित है और Supreme Court of Appeal अंतिम अपीलें सुनता है। Magistrate Courts अपने विषय और धन सीमा के भीतर दावे सुनते हैं; प्रकाशित सीमाएँ Resident Magistrate के लिए K2,000,000, first-grade magistrate के लिए K1,500,000, second-grade magistrate के लिए K1,000,000, third-grade magistrate के लिए K750,000 और fourth-grade magistrate के लिए K500,000 हैं। ये सीमाएँ बदल सकती हैं, इसलिए दाखिल करने से पहले Registry से मौजूदा शुल्क-सारणी और अधिकार-क्षेत्र की पुष्टि करें। High Court की दीवानी प्रक्रिया Civil Procedure Rules 2017 और 12 जनवरी 2026 से लागू संशोधन के अधीन है। सामान्य मामले में दावा या समन दाखिल करना, सेवा, जवाब, शपथबद्ध प्रमाण, केस प्रबंधन और उपयुक्त होने पर मध्यस्थता शामिल होती है। लिखित पंचनिर्णय समझौते के कारण अदालत कार्यवाही रोक सकती है; पंचनिर्णय फैसला बाध्यकारी हो सकता है और अदालत के माध्यम से लागू किया जा सकता है। निर्णय या आदेश Registrar और अदालत की प्रक्रिया से लागू होता है। उपायों में चल संपत्ति जब्त करके बेचना, किस्त आदेश, निषेधाज्ञा, रिसीवर नियुक्ति, संरक्षण आदेश, निर्णय-पूर्व गिरफ्तारी या कुर्की तथा अधीनस्थ अदालत के निर्णय लागू करना शामिल हो सकता है। प्रवर्तन से अतिरिक्त लागत आती है और अगर संपत्ति का पता न चले या कानून से सुरक्षित हो तो भुगतान न भी मिले। अदालत शुल्क मौजूदा दर-सारणी के अनुसार हैं; उचित आधार और अपर्याप्त साधन वाले व्यक्ति को पात्रता तथा अपवादों के अधीन Legal Aid Bureau सहायता दे सकता है; शुल्क छूट भी संभव है। उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े दीवानी कानून विवाद मुख्यतः उपभोक्ता संरक्षण कानून में आते हैं; रोजगार विवाद श्रम कानून में और अपराध या आपराधिक दंड आपराधिक कानून में आते हैं। ये विषय कानूनी सीमा या परिणाम के रूप में आ सकते हैं, लेकिन केवल निजी व्यक्ति शामिल होने से वे दीवानी कानून के दावे नहीं बन जाते।