मालदीव में राज्य

संविधान सर्वोच्च कानून है। यह नागरिकों की संप्रभुता, इस्लाम को राज्य धर्म, धिवेही को राष्ट्रीय भाषा और माले को राजधानी स्थापित करता है। यह समानता, जीवन, अभिव्यक्ति, मीडिया, सभा, संगठन, आवागमन, निष्पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायालय से उपाय पाने के अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक कर्तव्यों में संविधान, कानून के शासन, अन्य लोगों के अधिकारों, इस्लाम, धिवेही भाषा, राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का सम्मान करना शामिल है। गैर-मुस्लिम लोगों के कुछ अधिकारों या सार्वजनिक पदों तक पहुँच के प्रश्न संविधान और विशिष्ट कानूनों पर निर्भर कर सकते हैं। मालदीव में राष्ट्रीय, न्यायिक और स्थानीय संस्थाएँ हैं। संविधान के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं तथा मंत्रिमंडल और मंत्रालयों की नियुक्ति करते हैं। 2026 तक राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के सहायक उपराष्ट्रपति उज़ हुसैन मोहम्मद लतीफ़ हैं। मंत्रिमंडल की ज़िम्मेदारियों में रक्षा और राष्ट्रीय सेवा; विदेश मामले; गृह सुरक्षा, श्रम और प्रौद्योगिकी; वित्त और सार्वजनिक उद्यम; शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास; स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण; आर्थिक विकास, परिवहन और व्यापार; मत्स्य, कृषि और समुद्री संसाधन; इस्लामी मामले और बंदोबस्ती; पर्यटन और नागरिक उड्डयन; युवा सशक्तिकरण, खेल और फिटनेस; कला, संस्कृति और विरासत; बुनियादी ढाँचा, आवास और शहरी विकास; जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और ऊर्जा; तथा महान्यायवादी शामिल हैं। पीपुल्स मजलिस देश की एकसदनीय विधायिका है। यह कानून बनाती है, संवैधानिक संशोधनों, कराधान और सार्वजनिक व्यय को मंज़ूरी देती है, वार्षिक बजट पारित करती है, मंत्रियों से प्रश्न करती है, अधिकारियों को बुलाती है और संधियों तथा सुरक्षा मामलों की निगरानी करती है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था भी है। सार्वजनिक बैठकें और कार्यवाही प्रकाशित की जाती हैं तथा कानून सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। 2026 में 20वीं संसद कार्यरत है। न्यायालय संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है, इसके बाद उच्च न्यायालय और निचले तथा विशेष न्यायालय आते हैं। न्यायिक सेवा आयोग कानून के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और अनुशासन करता है तथा न्यायिक प्रशासन की निगरानी करता है। कोई व्यक्ति आम तौर पर संबंधित न्यायालय में कानूनी मामला शुरू करता है; अपील, संवैधानिक प्रश्न, प्रतिनिधित्व और दाखिला शुल्क मामले और न्यायालय के अनुसार बदलते हैं। स्थानीय सरकार देश के बिखरे हुए द्वीपों की स्थिति को दर्शाती है। नगर परिषदें और द्वीप परिषदें स्थानीय सेवाएँ, बुनियादी ढाँचा, स्थानीय विनियमन और स्थानीय बजट उपलब्ध कराती हैं। स्थानीय शासन प्राधिकरण स्थानीय सरकार को विनियमित और सहायता देता है। निवासी आम तौर पर संबंधित परिषद सचिवालय से सेवाएँ लेते हैं। सीमाएँ राष्ट्रपति के आदेशों और सरकारी राजपत्र के ज़रिए तय की जाती हैं। 2,000 से कम निवासियों वाले द्वीप में तीन पार्षद होते हैं, जिनमें एक महिला होती है; कम-से-कम 2,000 निवासियों वाले द्वीप में पाँच पार्षद होते हैं, जिनमें दो महिलाएँ होती हैं। माले नगर परिषद में एक महापौर और पीपुल्स मजलिस के प्रतिनिधित्व के अनुरूप प्रतिनिधि हैं। फुवाहमुलाह नगर परिषद में एक महापौर और आठ वार्ड प्रतिनिधि हैं। महिला विकास समितियों में निर्वाचित पूर्णकालिक अध्यक्ष शामिल होती हैं। विकेंद्रीकरण अधिनियम का 17वाँ संशोधन अगली स्थानीय परिषद के चुनाव में एटोल परिषदों को समाप्त करने का प्रावधान करता है; परिचालन बदलाव 17 मई 2026 के लिए तय है। 2026 में अद्दू हुल्हुधू और अद्दू मीधू की अलग-अलग परिषदें हैं। सिविल सेवा आयोग, जिसे CSC कहा जाता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। यह सिविल सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और बर्खास्तगी तथा एकसमान कार्मिक मानकों को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। 30 जून 2026 को सिविल सेवा में 31,878 कर्मचारी थे: 10,157 पुरुष और 21,721 महिलाएँ। NCIT के उन्मूलन के बाद 15 जनवरी 2026 को Maldives Digital Service (MDS) की स्थापना हुई। यह डिजिटल नीति और मानक तय करता है तथा eFaas, डेटा-विनिमय, संप्रभु-क्लाउड और डिजिटल-पहचान की बुनियाद विकसित करता है। oneGov केंद्रीय सार्वजनिक-सेवा पोर्टल है, जबकि Maldives 2.0 Roadmap 2025–2028 डिजिटल-प्रथम सुधार की दिशा तय करता है। पहुँच सेवा के अनुसार बदलती है और इसमें ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत माध्यम शामिल हैं। वित्त और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय राजकोषीय और ऋण नीति, वार्षिक बजट, राजकोष, सार्वजनिक लेखे तथा सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की निगरानी करता है। Public Finance Act 3/2006 और Fiscal Responsibility Act 30/2024 सार्वजनिक वित्त का मुख्य ढाँचा देते हैं। पीपुल्स मजलिस ने 2026 का बजट मंज़ूर किया। Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) कर प्रशासन करती है और सरकारी वित्तीय विवरणों में IPSAS Cash Basis लेखांकन का उपयोग होता है। शुल्क, पात्रता, दस्तावेज़ और प्रक्रिया का समय सेवा, कर, परमिट, न्यायालय में दाखिले या परिषद के नियम के अनुसार बदलते हैं; सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक ही राष्ट्रव्यापी शुल्क या समय-नियम नहीं है। कई निकाय सार्वजनिक अधिकारों की निगरानी करते हैं। महालेखा परीक्षक का कार्यालय सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक खातों, सरकारी व्यापारिक निकायों, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और संयुक्त उपक्रमों का लेखा-परीक्षण करता है तथा राष्ट्रपति, पीपुल्स मजलिस और जनता को रिपोर्ट देता है। भ्रष्टाचार-रोधी आयोग भ्रष्टाचार की शिकायतें लेता है, जाँच करता है, रोकथाम का काम करता है और अभियोजन की सिफारिश कर सकता है। मालदीव मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संबंधी शिकायतें देखता है, हिरासत की निगरानी करता है और यातना के विरुद्ध कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय निवारक तंत्र के रूप में काम करता है। सूचना आयुक्त का कार्यालय सूचना पाने के अधिकार की निगरानी और अपील देखता है। व्यक्ति संबंधित संस्था से सार्वजनिक जानकारी माँग सकता है या वैधानिक अपवादों के अधीन सूचना आयुक्त कार्यालय की प्रक्रिया अपना सकता है। सार्वजनिक जानकारी सरकारी राजपत्र, पीपुल्स मजलिस, मंत्रालय पोर्टल, oneGov और सूचना पाने के अधिकार की प्रक्रियाओं के ज़रिए उपलब्ध है। Public Service Media (PSM) राज्य का सार्वजनिक मीडिया उपलब्ध कराता है। Maldives Media and Broadcasting Commission (MMBC) अधिनियम 16/2025 के तहत स्थापित हुई और उसने पहले के मीडिया तथा प्रसारण ढाँचे का स्थान लिया। अभिव्यक्ति, मीडिया और सभा के अधिकार संवैधानिक सीमाओं और वैधानिक पाबंदियों के भीतर लागू होते हैं, जिनमें इस्लाम से संबंधित सीमाएँ भी शामिल हैं। सुरक्षा की ज़िम्मेदारियाँ नागरिक और सैन्य संस्थानों में बाँटी गई हैं। रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय Maldives National Defence Force, National Counter Terrorism Center, Aviation Security Command और Maldives Hydrographic Service की निगरानी करता है। Maldives Police Service नागरिक कानून-प्रवर्तन और सामुदायिक सुरक्षा देता है और सेना से अलग है। National Disaster Management Authority आपदा-तैयारी, जोखिम-न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, राहत, प्रतिक्रिया और सार्वजनिक आपदा डेटाबेस संभालता है। आपातकाल में राष्ट्रपति पहले अधिकतम 30 दिनों के लिए घोषणा कर सकते हैं, उसे तीन दिनों के भीतर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना और 48 घंटों में पीपुल्स मजलिस को भेजना आवश्यक है। हर अवधि-विस्तार अधिकतम 30 दिनों का हो सकता है। सुरक्षा सेवाओं की निगरानी पीपुल्स मजलिस और ज़िम्मेदार मंत्री करते हैं। देश का द्वीपीय भूगोल, माले में सेवाओं का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का बदलाव, राजकोषीय दबाव, डिजिटल सरकार का विस्तार तथा जलवायु और समुद्री जोखिम सार्वजनिक अधिकार के व्यवहारिक संचालन को प्रभावित करते हैं।