मोंटेनेग्रो में राज्य व्यवस्था

मोंटेनेग्रो का संविधान देश को एक एकीकृत और अविभाज्य राज्य के रूप में परिभाषित करता है। अनुसमर्थित और प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय समझौते तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के आम तौर पर स्वीकृत नियम आंतरिक कानूनी व्यवस्था का हिस्सा हैं, राष्ट्रीय कानून से ऊपर हैं और सीधे लागू हो सकते हैं। सभी को संविधान और कानूनों का पालन करना तथा कानून द्वारा निर्धारित कर और शुल्क देना होगा। नागरिक सीधे और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संप्रभुता का प्रयोग करते हैं; विदेशियों और नागरिकों को लागू कानून के तहत अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं, जबकि स्थानीय सरकार में विदेशियों की भागीदारी कानून पर निर्भर करती है। मोंटेनेग्रो की संसद, Skupština Crne Gore, में 81 सदस्य हैं जो चार साल के लिए चुने जाते हैं। संसद संवैधानिक संशोधन और कानून पारित करती है, राज्य बजट और अंतिम लेखा स्वीकृत करती है, विकास और स्थानिक योजनाएँ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियाँ अपनाती है, सेना और सुरक्षा सेवाओं की निगरानी करती है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पुष्टि करती है, राज्य उधार और ऋण पर निर्णय करती है तथा सरकार का चुनाव या पद से हटाना तय करती है। संसद संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च राज्य अभियोजक, लोकपाल, केंद्रीय बैंक नेतृत्व और राज्य लेखा परीक्षा संस्थान के सीनेट का भी चुनाव करती है। नियमित सत्र सामान्यतः मार्च से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर तक चलते हैं। 6,000 मतदाता नागरिक विधायी पहल प्रस्तुत कर सकते हैं। जनमत-संग्रह के नियम मुख्यतः चुनाव विषय के अंतर्गत आते हैं; संवैधानिक ढाँचे के तहत कम-से-कम 10% मतदाता जनमत-संग्रह का प्रस्ताव रख सकते हैं। मोंटेनेग्रो का राष्ट्रपति पांच साल के लिए सीधे और गुप्त मतदान से चुना जाता है और अधिकतम दो कार्यकाल पूरा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, कानूनों को लागू करता है, संसदीय चुनाव बुलाता है, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार और संवैधानिक न्यायालय के लिए उम्मीदवार प्रस्तावित करता है, लोकपाल का प्रस्ताव रखता है, संबंधित संसदीय समिति की राय के बाद सरकार के प्रस्ताव पर राजदूत नियुक्त करता है और रक्षा तथा सुरक्षा परिषद के माध्यम से सेना का नेतृत्व करता है। परिषद में राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं तथा अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। सरकार में प्रधानमंत्री, कम-से-कम एक उपप्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं। वह घरेलू और विदेश नीति का संचालन करती है, कानून लागू करती है, कार्यान्वयन संबंधी अधिनियम अपनाती है तथा बजट, अंतिम लेखा, विकास और स्थानिक योजनाएँ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियाँ प्रस्तावित करती है। 44वीं सरकार की शोधित संरचना में सात उपप्रधानमंत्री, 25 मंत्रालय और बिना विभाग के दो मंत्री शामिल हैं। महासचिवालय मंत्रिमंडल के काम, रणनीतिक योजना, यूरोपीय संघ के अधिग्रहित कानूनों के साथ तालमेल और सार्वजनिक जानकारी का समन्वय करता है। राज्य प्रशासन में मंत्रालय और अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण शामिल हैं। कानून या सरकार का विनियमन कुछ सार्वजनिक कार्य स्थानीय स्वशासन या किसी अन्य कानूनी इकाई को सौंप सकता है। सार्वजनिक प्रशासन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार, सिविल सेवा, डिजिटल परिवर्तन, ई-सरकार, इलेक्ट्रॉनिक पहचान, विश्वास सेवाएँ, खुले डेटा, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, सार्वजनिक परामर्श, इलेक्ट्रॉनिक याचिकाएँ और सुगम्यता देखता है। प्रशासनिक निरीक्षण राज्य तथा स्थानीय प्रशासन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सिविल सेवा के कर्तव्यों और नागरिकों के प्रति दायित्वों—जिसमें भेदभाव भी शामिल है—की जाँच करता है। सिविल सेवा संबंधी शिकायत पहले संस्था प्रमुख को दी जा सकती है; लिखित उत्तर मांगे जाने पर वह 15 दिनों के भीतर देय है। प्रथम स्तर की प्रशासनिक अपील निर्णय जारी करने वाले प्राधिकरण को दी जाती है। प्रशासनिक अपील का विकल्प न होने पर सरकार के निर्णय को प्रशासनिक मुकदमेबाजी में चुनौती दी जा सकती है। मोंटेनेग्रो में स्थानीय स्वशासन की 25 इकाइयाँ हैं: राजधानी पॉडगोरित्सा, पुरानी शाही राजधानी सेटिन्ये और अंद्रियेवित्सा, बार, बेराने, बियेलो पोल्ये, बुद्वा, गुसिन्ये, दानिलोवग्राद, झाब्ल्याक, कोलाशिन, कोटर, मोयकोवात्स, निक्शिच, पेटनित्सा, प्लाव, प्ल्येव्ल्या, प्लुझिने, रोझाये, तिवात, तुज़ी, हर्सेग नोवी, शावनिक, उलचिन्य और ज़ेटा नगरपालिकाएँ। नगरपालिका एक कानूनी इकाई है, जिसमें निर्वाचित नगरपालिका सभा और अध्यक्ष या महापौर, प्रशासनिक सेवाएँ, अपनी संपत्ति और बजट, अपने राजस्व तथा राज्य संपत्तियों तक पहुँच होती है। नगरपालिकाएँ स्वायत्त कार्य करती हैं, जबकि स्थानीय वित्तपोषण, समानीकरण और सशर्त अनुदान अलग नियमों से विनियमित हैं। छह महीने से अधिक समय तक काम न करने के बाद ही सरकार स्थानीय प्राधिकरण को पद से हटा सकती है। नगरपालिका सभाएँ स्थानीय योजना दस्तावेज़ अपनाती हैं। न्यायपालिका में स्वायत्त और स्वतंत्र न्यायालय हैं। सामान्य न्यायालय नेटवर्क में सर्वोच्च न्यायालय, अपील न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय और बुनियादी न्यायालय शामिल हैं। न्यायिक परिषद न्यायाधीशों और न्यायालय अध्यक्षों को नियुक्त और पद से हटाती है, न्यायाधीशों की संख्या तय करती है, शिकायतों और उन्मुक्ति के मामलों को संभालती है और न्यायालय वित्तपोषण का प्रस्ताव देती है। राज्य अभियोजन एक एकल स्वतंत्र प्राधिकरण है, जिसमें सर्वोच्च, विशेष, उच्च और बुनियादी अभियोजन कार्यालय हैं। अभियोजन परिषद अभियोजन प्रणाली का संचालन करती है। विशेष राज्य अभियोजक कार्यालय संगठित अपराध, उच्च पदस्थ भ्रष्टाचार, धन-शोधन, आतंकवाद और युद्ध अपराधों के मामलों को संभालता है। संवैधानिक न्यायालय सात न्यायाधीशों वाली अलग संवैधानिक संस्था है; प्रत्येक का कार्यकाल नौ वर्ष है। यह कानूनों और अन्य अधिनियमों की संविधान तथा लागू अंतरराष्ट्रीय समझौतों के साथ संगतता की समीक्षा करता है, अधिकार-क्षेत्र विवाद और कुछ संवैधानिक शिकायतें तय करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा कथित संवैधानिक उल्लंघनों की जाँच कर सकता है। संवैधानिक शिकायत सामान्यतः प्रभावी कानूनी उपाय समाप्त करने के बाद दायर होती है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिकता की समीक्षा शुरू कर सकता है। संवैधानिक न्यायालय के निर्णय प्रकाशित, आम तौर पर बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं। चुनाव और जनमत-संग्रह विवाद मुख्यतः चुनाव विषय के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्र निगरानी में मानवाधिकार और स्वतंत्रता संरक्षक, जिन्हें आम तौर पर लोकपाल कहा जाता है, राज्य लेखा परीक्षा संस्थान और भ्रष्टाचार रोकथाम एजेंसी शामिल हैं। लोकपाल का कार्यकाल छह वर्ष है और वह राज्य निकायों, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक सेवाओं तथा सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकायों से संबंधित शिकायतें लेता है। उसके कार्यक्षेत्र में मानवाधिकार, यातना की रोकथाम, भेदभाव, बच्चों के अधिकार, संवेदनशील समूह और लैंगिक समानता आते हैं। राज्य लेखा परीक्षा संस्थान राज्य संपत्ति, देनदारियों, बजट, सार्वजनिक वित्तपोषण पाने वाली संस्थाओं और राज्य संपत्ति से जुड़े कानूनसम्मतता तथा प्रदर्शन की सर्वोच्च लेखा परीक्षा करता है और संसद को सालाना रिपोर्ट देता है। भ्रष्टाचार रोकथाम एजेंसी हितों के टकराव, उपहार, प्रायोजन, दान, आय और संपत्ति घोषणाओं, सत्यनिष्ठा योजनाओं, मुखबिर और जनहित संरक्षण, लॉबिंग निगरानी और संबंधित प्रशासनिक या छोटे अपराध मामलों को संभालती है। सार्वजनिक राजस्व कर, शुल्क और अन्य वैध स्रोतों से आता है; कर और शुल्क केवल कानून से लागू किए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक स्वतंत्र है और मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की रक्षा करता है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 को सामान्य सरकारी ऋण EUR 5,133.5 million, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 59.9%, बताया। शुद्ध ऋण EUR 4,483 million या सकल घरेलू उत्पाद का 52.3% था, जबकि स्थानीय सरकार का ऋण EUR 27.5 million या 0.3% था। 2026–2029 के राजकोषीय दिशानिर्देशों में 2026 का राजस्व EUR 3.5768 billion और व्यय सीमा EUR 3.158 billion निर्धारित है, तथा अनुमानित घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.7% है। ऋण का अनुमान 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के 68.0% से घटकर 2029 में 59.9% होने का है; ये आधिकारिक माप और अनुमान हैं, हर निवासी पर लागू कोई सार्वभौमिक लागत नहीं। मोंटेनेग्रो अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सेंसरशिप पर रोक लगाता है। पंजीकरण के माध्यम से मीडिया स्थापित किया जा सकता है। मीडिया ढाँचे में मीडिया कानून, सार्वजनिक प्रसारक Radio and Television of Montenegro (RTCG) को नियंत्रित करने वाला कानून और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कानून शामिल हैं। स्वामित्व, सार्वजनिक वित्तपोषण और विज्ञापन रिकॉर्ड पारदर्शिता नियमों के अधीन हैं। प्राकृतिक और कानूनी व्यक्ति बिना कारण बताए सार्वजनिक जानकारी माँग सकते हैं। अनुरोध ई-सरकारी सेवाओं, डाक, ईमेल या अभिलेख में दर्ज मौखिक निवेदन के माध्यम से दिया जा सकता है; इसमें मांगी गई जानकारी, पसंदीदा पहुँच-विधि और आवेदक की पहचान बतानी चाहिए। शुल्क सेवा पर निर्भर करता है; उपलब्ध तथ्यों में राज्य-स्तर का कोई सार्वभौमिक शुल्क निर्धारित नहीं है। सुरक्षा प्रणाली में रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल, आंतरिक मामलों का मंत्रालय और पुलिस निदेशालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, साइबर सुरक्षा एजेंसी तथा सरकार की कंप्यूटर घटना प्रतिक्रिया टीम (CIRT) शामिल हैं। सेना मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा करती है; मोंटेनेग्रो अंतरराष्ट्रीय बलों में भाग ले सकता है। सेना और सुरक्षा सेवाएँ लोकतांत्रिक तथा नागरिक नियंत्रण के अधीन हैं। संवैधानिक आपातस्थिति में बड़ी प्राकृतिक आपदा, तकनीकी या पर्यावरणीय दुर्घटना, महामारी, सार्वजनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी या संवैधानिक व्यवस्था को खतरा शामिल हो सकता है। कानून और विनियम सामान्यतः प्रकाशन के आठवें दिन प्रभावी होते हैं, जब तक पहले की तारीख उचित न ठहराई जाए। राष्ट्रपति को सामान्यतः कानून लागू करने के लिए सात दिन मिलते हैं, तेज़ प्रक्रिया में तीन दिन; संसद गठित होने के 30 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार प्रस्तावित करना होता है।