रूस में राज्य व्यवस्था

रूस औपचारिक रूप से रूसी संघ नाम का संघीय गणराज्य है। संघीय सत्ता पूरे देश में लागू होती है, जबकि गणराज्यों, ओब्लास्तों, क्रायों, संघीय महत्व वाले शहरों, एक स्वायत्त ओब्लास्त और स्वायत्त ओक्रुगों के अपने क्षेत्रीय संस्थान हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, वरिष्ठ नियुक्तियों और राज्य नीति की सामान्य दिशा में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं। सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। वह अर्थव्यवस्था, सामाजिक सेवाओं, सार्वजनिक प्रशासन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संघीय नीति के कार्यान्वयन जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन करता है। संघीय सभा राष्ट्रीय संसद है। इसके दो सदन हैं: राज्य ड्यूमा और संघ परिषद। राज्य ड्यूमा संघीय कानून पारित करती है और सरकार के गठन में भाग लेती है, जबकि संघ परिषद क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों की समीक्षा करती है। अदालतें औपचारिक राज्य संरचना का एक अलग हिस्सा हैं। वे कानूनों की व्याख्या और उनका अनुप्रयोग करती हैं, विवादों का निपटारा करती हैं और विभिन्न अदालती स्तरों के माध्यम से आपराधिक, दीवानी, प्रशासनिक तथा संवैधानिक प्रश्नों की समीक्षा करती हैं। रूस के क्षेत्रों के अपने संविधान या चार्टर, विधायिकाएँ, कार्यपालिका और बजट होते हैं। उनकी शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संघीय कानून और संस्थान क्षेत्रीय सरकार के कामकाज को काफी हद तक आकार देते हैं। नगरपालिकाएँ सरकार का स्थानीय स्तर हैं। शहर, जिले और अन्य स्थानीय इकाइयाँ स्थानीय सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, आवास सेवाओं, कचरा प्रबंधन और सामुदायिक सुविधाओं जैसे व्यावहारिक मामलों को देखती हैं, हालांकि उनके संसाधन और शक्तियाँ अलग-अलग होती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों का राज्य से संपर्क आम तौर पर दस्तावेज़ों, पंजीकरण, करों, स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस, अदालतों, सामाजिक लाभों और सार्वजनिक सेवा कार्यालयों के माध्यम से होता है। शक्तियों का औपचारिक बँटवारा यह हमेशा नहीं दिखाता कि व्यवहार में संघीय अधिकारियों का कितना प्रभाव है। यह व्यवस्था देशभर में समन्वय और साझा नियम उपलब्ध कराती है, लेकिन मजबूत केंद्रीकरण स्थानीय स्वतंत्रता सीमित कर सकता है और निर्णयों को स्थानीय ज़रूरतों के प्रति कम उत्तरदायी बना सकता है। किसी सार्वजनिक मुद्दे को समझने के लिए पहले पहचानें कि वह संघीय, क्षेत्रीय, नगरपालिका, न्यायिक या कानून-प्रवर्तन प्राधिकरण के दायरे में आता है।