लेसोथो का संविधान 1993 में अपनाया गया था और इसमें संशोधन हुए हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच, सभा, संगठन, पत्राचार और निष्पक्ष सुनवाई की सुरक्षा सहित अधिकारों की रक्षा करता है; ये अधिकार कानूनसम्मत और आवश्यक सीमाओं के अधीन हैं। सार्वजनिक और कानूनी संस्थाएँ सेसोथो तथा अंग्रेज़ी का उपयोग करती हैं। लेसोथो की तीन संवैधानिक शाखाएँ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के दो सदन हैं। राष्ट्रीय सभा में 120 निर्वाचित सदस्य हैं—80 निर्वाचन क्षेत्र की सीटों से और 40 आनुपातिक प्रतिनिधित्व से—और इसका सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है। सीनेट में 33 सदस्य हैं: 22 प्रधान प्रमुख पदेन सदस्य होते हैं और 11 सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका की कार्रवाई जाँचती है, विनियोग मंजूर करती है, याचिकाओं पर विचार करती है और समितियों से निगरानी करती है। संसद के क्लर्क कार्यालय प्रशासन, हैंसर्ड, समितियों, शोध, खरीद और जनसंपर्क में सहायता देते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। मंत्रिमंडल दोनों सदनों के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है। मंत्रालय और प्रधान सचिव वित्त तथा विकास योजना, स्थानीय सरकार तथा मुखियापन, कानून एवं न्याय, लोक सेवा, गृह मामले तथा पुलिस, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, और सूचना, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जैसे सार्वजनिक विभागों का प्रशासन करते हैं। लोक सेवा आयोग संवैधानिक कार्मिक निकाय है; लोक सेवा अधिनियम, मंत्रिस्तरीय निर्देशन और प्रधान सचिवों के तहत अनुशासित, निष्पक्ष लोक सेवा का ढाँचा देता है। लेसोथो 10 प्रशासनिक जिलों में बँटा है; उनके मुख्यालय प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच देते हैं। जिला प्रशासक जिला परिषद संरचनाओं के साथ काम करते हैं। जिले के नीचे कानूनी श्रेणियों में सामुदायिक परिषदें, जिला परिषदें, शहरी परिषदें, नगरपालिका परिषदें और राजपत्रित होने पर नगर परिषदें शामिल हैं। प्रधान प्रमुख और पारंपरिक मुखियापन औपचारिक स्थानीय शासन संपर्क बने हुए हैं। विकेंद्रीकरण कानूनी और नीतिगत मार्ग है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तथा वित्तीय हस्तांतरण असमान है। आधिकारिक प्रकाशनों में परिषदों की संख्या अलग-अलग हो सकती है, इसलिए सटीक संख्या के लिए मौजूदा राजपत्र जाँचना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सेवा, निवास या नागरिकता की स्थिति, दस्तावेज़ के प्रकार, स्थानीय अधिकार-क्षेत्र, मामले की स्थिति और वैधानिक शर्तों पर निर्भर करती है। सरकारी सेवा जानकारी में जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पहचान दस्तावेज़, पासपोर्ट, खरीद, आँकड़े और सार्वजनिक सूचना शामिल हैं। गृह मामलों का मंत्रालय राष्ट्रीय पहचान एवं नागरिक रजिस्ट्री, प्रवासन, पासपोर्ट और आव्रजन तथा पशुधन रजिस्टर संभालता है। सेवाएँ केंद्रीय मंत्रालयों, जिला कार्यालयों, परिषदों या ई-सेवाओं के माध्यम से मिल सकती हैं। शुल्क और प्रसंस्करण अवधि सेवा के अनुसार बदलते हैं; जिम्मेदार एजेंसी की मौजूदा सूचना या सेवा-चार्टर जाँचें। शिकायत जिम्मेदार एजेंसी, सरकारी संपर्क केंद्र या लोकपाल को दी जा सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान तथा कानून के तहत काम करती है। इसकी संरचना में सर्वोच्च अपीलीय अधिकार-क्षेत्र, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ या मजिस्ट्रेट अदालतें, सैन्य अदालतें और विशेष न्यायाधिकरण शामिल हैं। आधिकारिक सामग्री में अपील न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय—दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं; जहाँ अंतर मायने रखता हो, वहाँ नवीनतम समेकित संवैधानिक और राजपत्र पाठ निर्णायक है। महान्यायवादी सरकार को सलाह देते हैं, लोक अभियोजन निदेशक आपराधिक अभियोजन संभालते हैं, और न्याय विभाग में कानूनी सहायता तथा परिवीक्षा सेवाएँ शामिल हैं। सार्वजनिक धन समेकित निधि में रखा जाता है और संसद विनियोग अधिनियम के माध्यम से खर्च अधिकृत करती है। वित्त मंत्रालय व्यापक वित्तीय नीति, राजस्व, योजना, बजट, कोषागार, ऋण और सहायता, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा खरीद नीति संभालता है। लेसोथो का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है। बजट प्रक्रिया में वार्षिक बजट और तीन-वर्षीय मध्यम-अवधि परिप्रेक्ष्य के बाद क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, लेखापरीक्षा तथा संसदीय निगरानी शामिल है। राजस्व घरेलू करों, गैर-कर राजस्व, दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ की प्राप्तियों, अनुदानों और उधार से आता है। खरीद अधिनियम केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों, राजनयिक मिशनों तथा स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होता है; प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और धन का उचित मूल्य इसके मुख्य सिद्धांत हैं। जहाँ प्रकाशित हों, बजट पुस्तकें, क्रियान्वयन बुलेटिन, बजट पोर्टल और नागरिक मार्गदर्शिका सार्वजनिक जानकारी देते हैं। निगरानी संसदीय विभागीय, सत्रीय, चयनित और तदर्थ समितियों में साझा होती है; इनमें लोक लेखा समिति भी शामिल है। समिति की बैठकें आम तौर पर जनता के लिए खुली होती हैं, लेकिन समिति के निर्णय से बंद की जा सकती हैं। महालेखापरीक्षक संवैधानिक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था हैं; वे केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, न्यायपालिका, आयोगों, संसद और सार्वजनिक धन पाने वाले निकायों की लेखापरीक्षा करते हैं। जाँच वित्तीय मामलों, नियमितता और अनुपालन, कार्य-निष्पादन, पर्यावरण या संदिग्ध गलत कामों से जुड़ी हो सकती है। लोकपाल कुप्रशासन तथा मानवाधिकार या पर्यावरण से जुड़ी शिकायतों की स्वतंत्र जाँच करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध निदेशालय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों की जाँच करता है, रोकथाम और जनशिक्षा को समर्थन देता है और कानून के तहत अभियोजन चला सकता है। मानवाधिकार से जुड़े कार्य न्याय विभाग में भी दर्ज हैं। सरकार आधिकारिक पोर्टल, प्रेस विज्ञप्तियों, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, जन सुनवाई और संसदीय भागीदारी के जरिए संचार करती है। लेसोथो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, लेसोथो समाचार एजेंसी और लेसोथो पोस्ट सार्वजनिक संचार संरचनाओं में शामिल हैं। व्यावहारिक पहुँच इंटरनेट-संपर्क, इलाके और संस्थागत प्रतिक्रिया के अनुसार बदलती है। समीक्षा किए गए ढाँचे में हर सार्वजनिक निकाय के लिए सूचना अनुरोध का कोई एक समान शुल्क या प्रक्रिया-समय तय नहीं है। सुरक्षा कार्य नागरिक नियंत्रण, कानूनसम्मतता, जवाबदेही और पारदर्शिता के अधीन हैं। रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय रक्षा तथा सुरक्षा नीति तय करता है। लेसोथो रक्षा बल क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करता है; वैध अधिकार के तहत संवैधानिक व्यवस्था, आतंकवाद, आंतरिक अव्यवस्था और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी प्रतिक्रियाओं में सहायता दे सकता है। लेसोथो घुड़सवार पुलिस सेवा जीवन और संपत्ति की रक्षा करती है, शांति बनाए रखती है, अपराध रोकती और खोजती है, अपराधियों को पकड़ती है और न्याय-व्यवस्था में सहायता देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा अपने वैधानिक ढाँचे के तहत खुफिया जानकारी देती है। लेसोथो सुधार सेवा सुरक्षित और मानवीय हिरासत, पुनर्वास तथा समाज में पुनःएकीकरण संभालती है। राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 है। सेना और पुलिस के कार्य अलग हैं; सुरक्षा अधिकार एक सेवा को सामान्यतः दूसरी के स्थान पर काम करने का अधिकार नहीं देते।
लेसोथो में राज्य व्यवस्था
लेसोथो में राज्य व्यवस्था, देश के सर्वोच्च कानूनी ढाँचे—लेसोथो के संविधान—के तहत संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। राजा राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कार्यकारी अधिकार चलाते हैं; संसद कानून बनाती और सरकार की जाँच करती है, तथा स्वतंत्र अदालतें संविधान और कानून लागू करती हैं। सार्वजनिक अधिकार राष्ट्रीय मंत्रालयों, 10 जिलों, परिषदों और पारंपरिक मुखियापन के माध्यम से काम करता है। संवैधानिक अधिकार, सार्वजनिक वित्त, निगरानी और सुरक्षा संस्थाएँ इस व्यवस्था के मुख्य हिस्से हैं।
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