सिएरा लियोन में आपराधिक कानून

सिएरा लियोन में औपचारिक आपराधिक-कानून व्यवस्था मुख्यतः कानूनों और सामान्य-कानून सिद्धांतों पर आधारित है। सिएरा लियोन पुलिस अपराधों की जाँच आपराधिक जाँच विभाग, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध इकाई, परिवार सहायता इकाई और यातायात प्रबंधन इकाई जैसे विभागों के माध्यम से करती है। लोक अभियोजन निदेशक गणराज्य की ओर से आपराधिक मुकदमे शुरू करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं या बंद करते हैं। अटॉर्नी-जनरल और न्याय मंत्री राज्य के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। मजिस्ट्रेट अदालतें संक्षिप्त मुकदमे चलाती हैं और उनका आपराधिक अधिकार-क्षेत्र सीमित है। प्रारंभिक विचारण प्रक्रिया मामले को उच्च न्यायालय भेज सकती है, जिसके पास गंभीर मामलों में मूल आपराधिक अधिकार-क्षेत्र है और जो अभियोग के आधार पर मुकदमे चलाता है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील अपील न्यायालय में जाती है; सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय अदालत है और संवैधानिक तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों की भी सुनवाई करता है। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2024 ने 1965 के अधिनियम का स्थान लिया और संक्षिप्त मुकदमों, प्रारंभिक विचारण, अभियोग, दोष-स्वीकार, सज़ा और अपील को नियंत्रित करता है। प्रकाशित स्रोत 2024 अधिनियम की अलग-अलग लागू होने की तारीखें देते हैं, इसलिए किसी विशेष मामले में लागू संक्रमण नियमों की पुष्टि करनी चाहिए। संविधान के अनुसार अधिकारियों को कानून के तहत काम करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए और बिना देरी वकील से गोपनीय रूप से संपर्क का अवसर मिलना चाहिए। सामान्यतः व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होगा; जीवन, आर्थिक या पर्यावरणीय अपराध के मामले में यह अवधि 10 दिन है। पुलिस हिरासत आगे जारी रखने के लिए अदालत का वारंट आवश्यक है और हर आवेदन पर अधिकतम 15 दिन बढ़ाई जा सकती है। आरोपी को आरोप समझने, बचाव तैयार करने, अपनी पसंद का वकील चुनने, गवाहों से प्रश्न करने, जरूरत होने पर निःशुल्क दुभाषिया पाने, सुरक्षा संबंधी अपवादों के अधीन सार्वजनिक सुनवाई पाने और संवैधानिक समय-सीमा में कार्यवाही का रिकॉर्ड पाने का अधिकार है। निर्दोषता की धारणा, यातना या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा, पिछली तारीख से आपराधिक दायित्व से सुरक्षा और एक ही मामले में दोबारा मुकदमे से संरक्षण भी लागू होते हैं। पुलिस वारंट के साथ या बिना गिरफ्तार कर सकती है; न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या शांति न्यायाधीश द्वारा जारी वारंट के तहत तलाशी और ज़ब्ती कर सकती है; तथा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रख सकती है। व्यक्ति के विरुद्ध अपराधों में अधिकृत चिकित्सकीय परीक्षण या नमूना लिया जा सकता है। 2018 के जमानत विनियमों के तहत हर आपराधिक मामले में जमानत पर विचार करना आवश्यक है, हालांकि अभियोजन की आपत्ति देखने के बाद अदालत जमानत से इनकार कर सकती है और कारण बताना होगा। पुलिस या निजी व्यक्ति लिखित शिकायत दे सकता है, जिसके बाद समन या वारंट जारी हो सकता है। कुछ सीमित छोटे मामलों में मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है; लिखित दोष-स्वीकार के लिए आरोपी के वकील की आवश्यकता है। अपराधों पर अपराध विरुद्ध व्यक्ति अधिनियम 1861, चोरी अधिनियम 1916, सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 1965, राजद्रोह और राज्य अपराध अधिनियम 1963, यौन अपराध अधिनियम 2012 और उसका 2019 संशोधन, राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 2008, भ्रष्टाचार-रोधी और धन-शोधन-रोधी कानून, मानव तस्करी एवं प्रवासी तस्करी विरोधी अधिनियम 2022, साइबर सुरक्षा एवं अपराध अधिनियम 2021, सड़क यातायात अधिनियम 2007 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2024 जैसे कानून लागू होते हैं। यौन अपराधों में कठोर दंड शामिल हैं: बलात्कार के लिए कम से कम 15 वर्ष या आजीवन कारावास; बच्चे के साथ यौन प्रवेश के लिए आजीवन कारावास; और गंभीर यौन हमले के लिए कम से कम 15 वर्ष की सज़ा है। 18 वर्ष से कम उम्र में बाल विवाह निषिद्ध है; मुख्य संबंधित अपराधों में कम से कम 15 वर्ष की सज़ा और रिपोर्ट करने के दायित्व शामिल हैं। अदालतें कारावास, जुर्माना, मुआवज़ा या प्रतिपूर्ति, ज़ब्ती, निलंबित या स्थगित सज़ा, पूर्ण या सशर्त दोषमुक्ति और जहाँ अनुमति हो वहाँ कारावास के बदले जुर्माना दे सकती हैं। अधिकतम दो वर्ष कारावास वाले अपराध में सामुदायिक दंड आदेश लागू हो सकता है, जिसके तहत एक वर्ष के भीतर अधिकतम 60 दिन बिना वेतन का काम करना पड़ सकता है। सिएरा लियोन सुधार सेवा हिरासत, पुनर्वास, समाज में पुनःएकीकरण और सशर्त रिहाई संभालती है, लेकिन क्षेत्रीय क्षमता में अंतर, भीड़भाड़ और रिमांड की स्थितियाँ सेवाओं तक पहुँच प्रभावित कर सकती हैं। पीड़ित पुलिस स्टेशन या चौकी में रिपोर्ट कर सकते हैं। परिवार सहायता इकाई बाल दुर्व्यवहार, यौन और घरेलू हिंसा तथा तस्करी के मामले संभालती है। लैंगिक एवं बाल मामलों का मंत्रालय वन स्टॉप सेंटर निःशुल्क रिपोर्टिंग, चिकित्सकीय जाँच और उपचार, रिपोर्टिंग सहायता, मनोसामाजिक परामर्श और जहाँ उपलब्ध हो आश्रय या कानूनी सहायता देते हैं। सरकारी केंद्र कैलाहुन, मोयाम्बा, पुजेहुन, पोर्ट लोको, कोइनाडुगु और करिने में हैं। बाल हेल्पलाइन 116 है और सिएरा लियोन पुलिस आपातकालीन नंबर 900 है। तस्करी के मामलों में प्रतिपूर्ति, गवाह संरक्षण, सीमित अभिलेख, बंद कमरे में सुनवाई, पर्दे, वीडियो लिंक, छद्मनाम और दोषसिद्धि के बाद अधिकतम 90 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश शामिल हो सकते हैं। कानूनी सहायता बोर्ड आय-सीमा और पहुँच प्रक्रिया के अधीन, निर्धन गिरफ्तार, हिरासत में रखे गए या आरोपी व्यक्ति को कानूनी सलाह और सहायता दे सकता है। स्वीकृत प्रतिनिधित्व गिरफ्तारी से लेकर अंतिम निर्णय और अपील तक, आपातकालीन प्रतिनिधित्व सहित, जारी रह सकता है। सामान्यतः आवेदन और कानूनी सहायता प्रमाणपत्र आवश्यक हैं। अस्वीकृति या रद्द किए जाने के विरुद्ध 14 दिनों में अपील की जा सकती है; अपील पैनल 10 दिनों में निर्णय करता है। अन्यथा निजी वकील का भुगतान सामान्यतः आरोपी को करना होता है और अदालत के सामान्य शुल्कों की कोई विश्वसनीय समेकित सूची स्थापित नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है। आपराधिक जिम्मेदारी की स्थापित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है; बाल कानून सुधार प्रस्तावों की सटीक स्थिति मानकर चलने के बजाय जाँचनी चाहिए। लैंगिक एवं बाल मामलों के मंत्रालय की परिवीक्षा इकाई, रिमांड होम, अनुमोदित विद्यालय और परिवार मध्यस्थता बाल-संबंधी कार्यवाहियों में सहायता करते हैं; हिरासत में बच्चों को वयस्कों से अलग रखना होगा। सड़क अपराधों का प्रवर्तन यातायात प्रबंधन इकाई करती है और वे सड़क यातायात अधिनियम 2007 तथा सिएरा लियोन सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के नियमों के अधीन हैं। खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना, कारावास, मुआवज़ा और तीन से पाँच वर्ष तक लाइसेंस वापस लिया जाना संभव है। दंड अंक एक से 12 तक हैं; तीन वर्ष में कम से कम 11 अंक होने पर कम से कम एक वर्ष के लिए अयोग्यता और नई ड्राइविंग परीक्षा हो सकती है। साइबर सुरक्षा एवं अपराध अधिनियम 2021 के डिजिटल अपराधों में अनधिकृत पहुँच, अवरोधन, डेटा या प्रणाली में हस्तक्षेप, उपकरणों का दुरुपयोग, पासवर्ड उजागर करना, कंप्यूटर जालसाज़ी या धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और फ़िशिंग शामिल हैं। कानून में संरक्षण, सूचना प्रस्तुत करने, ट्रैफ़िक डेटा जुटाने और सामग्री अवरोधन की जाँच शक्तियाँ भी हैं; निर्दिष्ट सिएरा लियोन-संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र है।