एस्वातिनी में प्रेम-संबंध

एस्वातिनी में डेटिंग और सगाई आम तौर पर अनौपचारिक हैं। प्रथागत संबंध में परिवार या मुखियाई क्षेत्र शामिल हो सकता है, जबकि नागरिक और प्रथागत विवाह की औपचारिक प्रक्रियाएँ अलग हैं। नागरिक विवाह का प्रशासन गृह मंत्रालय के नागरिक पंजीकरण एवं महत्वपूर्ण सांख्यिकी विभाग तथा विवाह अधिकारी या रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है; मौजूदा प्रशासनिक संदर्भ विवाह अधिनियम 1964 है। नागरिक विवाह आवेदन में फ़ॉर्म BMD3 का उपयोग होता है। प्रथागत विवाह पंजीकरण में फ़ॉर्म BMD4 का उपयोग होता है और आधिकारिक सेवा-सूचना में जोड़े, गवाहों, मुखिया के प्रतिनिधि तथा लाल गेरू रखने वाले व्यक्ति का उल्लेख है। वही आधिकारिक जानकारी बताती है कि प्रथागत विवाह संबंधी आवेदन 14 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। विवाह पंजीकरण के लिए भरोसेमंद एकसमान शुल्क की जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए संबंधित कार्यालय से वर्तमान शुल्क पूछें। विवाह और वैवाहिक संपत्ति विधेयक 2022 वर्तमान कानून नहीं हैं; राष्ट्रीय रणनीति 2023–2027 विवाह अधिनियम 1964 को समीक्षा के अधीन बताती है। संविधान की धारा 27 विवाह-योग्य आयु के पुरुषों और महिलाओं के विवाह करने और परिवार बसाने के अधिकार को मान्यता देती है। विवाह के लिए दोनों लोगों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति आवश्यक है; धारा 28 महिलाओं के समान व्यवहार का प्रावधान करती है। आधिकारिक सेवा-सूचना के अनुसार नाबालिग के विवाह के लिए माता-पिता दोनों या अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक है। लागू स्थिति और प्रक्रिया से दस्तावेज़ बदल सकते हैं, इसलिए सटीक प्रशासनिक आवश्यकताएँ संबंधित प्राधिकरण से जाँचें। यौन अपराध और घरेलू हिंसा अधिनियम डेटिंग, सगाई, प्रथागत संबंध, साथ रहना और वास्तविक या माने गए प्रेम, अंतरंग या यौन संबंधों को घरेलू संबंध मानता है; इसमें किसी भी अवधि के संबंध और साथ निवास वाले संबंध शामिल हैं। घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, डराना, उत्पीड़न, गैरकानूनी पीछा करना, संपत्ति को नुकसान, बिना सहमति प्रवेश और नियंत्रणकारी या दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण शामिल हैं। संरक्षण आदेश किसी व्यक्ति के पास आने, संपर्क करने, प्रवेश, किसी जगह पर मौजूद रहने और हथियार रखने पर रोक लगा सकता है। तत्काल अंतरिम आवेदन पुलिस के माध्यम से फ़ोन या फ़ैक्स से किया जा सकता है। संरक्षण आदेश सामान्यतः अधिकतम दो वर्ष चलता है; विशेष आदेश अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकता है। घरेलू हिंसा के लिए अधिकतम दंड E75,000 का जुर्माना, 15 वर्ष कारावास या दोनों है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अंतरंगता अधिनियम के बाल-संबंधी अपराधों के अधीन है। पहले या मौजूदा संबंध को बचाव नहीं माना जाता और अधिनियम के तहत सहमति सामान्यतः बचाव नहीं है। सीमित अपवाद तभी लागू होता है जब दोनों 18 वर्ष से कम हों, सहमति पूर्ण और स्वतंत्र हो, आयु-अंतर पाँच वर्ष से अधिक न हो और लोक अभियोजन निदेशक लिखित सहमति दे। रॉयल एस्वातिनी पुलिस सेवा, मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय, भरण-पोषण न्यायालय, लोक अभियोजन निदेशक की घरेलू एवं यौन अपराध इकाई तथा उप प्रधानमंत्री के कार्यालय का लैंगिक और पारिवारिक मामलों तथा सामाजिक कल्याण विभाग—संरक्षण, अभियोजन और सहायता में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं। म्बाबाने, मन्ज़िनी और सितेकी के वन स्टॉप केंद्र मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता, संपर्क के बाद रोकथाम उपचार, यौन-संचारित संक्रमण उपचार, गर्भावस्था रोकथाम और फॉरेंसिक जाँच देते हैं। सरकारी रिपोर्टें राज्य की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क बताती हैं, हालाँकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2024/25 में विशेषकर लंबे समय तक काम करने वाले परिवार-नियोजन तरीकों की आपूर्ति में रुकावट बताई थी। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सामाजिक कल्याण कार्यालय तथा टिंकुंडला सामाजिक सहायता के रास्ते दे सकते हैं। समर्पित सार्वजनिक डेटिंग या युगल-परामर्श व्यवस्था, औपचारिक ऑनलाइन डेटिंग सेवा या अलग सार्वजनिक संबंध-विच्छेद सहायता का वर्तमान विश्वसनीय आधिकारिक प्रमाण नहीं है। 2022 के बच्चों और युवाओं के विरुद्ध हिंसा सर्वेक्षण में बताया गया कि 13–24 वर्ष की आयु की 59.6% महिलाओं और 55.2% पुरुषों का कभी अंतरंग साथी रहा था। इसमें 6.0% महिलाओं और 1.6% पुरुषों ने कभी विवाह या साथ रहने की सूचना दी; 18–24 वर्ष वालों में ये आँकड़े 10.4% और 2.7% थे। विवाहित युवा महिलाओं में 46.8% ने बताया कि उनका पहला साथी या जीवनसाथी कम-से-कम पाँच वर्ष बड़ा था। यौन संबंध बना चुके लोगों में पहली बार यौन संबंध की बताई गई आयु महिलाओं के लिए 17.6 और पुरुषों के लिए 16.6 थी। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में वर्तमान या पूर्व साथी को लैंगिक हिंसा के 31% मामलों में और परिवार के सदस्यों को 23% मामलों में मुख्य बताया गया; 63.9% मामले घर-परिसर में हुए। रिपोर्ट किए गए पारस्परिक हिंसा के मामले 2017 के 9,102 से बढ़कर 2021 में 15,987 हुए, जबकि कम रिपोर्टिंग अब भी चिंता का विषय है। आर्थिक निर्भरता, गरीबी, बेरोज़गारी, शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग और पितृसत्तात्मक लैंगिक मानदंड संबंधों के जोखिम बढ़ा सकते हैं।