ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਰਜ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੋਕਰੀ (MEB), ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (NSIA) ਦੇ ਕੀਮਤ ਅੰਕੜੇ, WFP ਅਤੇ FAO ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ MEB ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ USD 86 ਭੋਜਨ, USD 56 ਸਿਹਤ, USD 71 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, USD 25 ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, USD 14 ਸਿੱਖਿਆ, USD 10 ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ USD 6 ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਨ। USD 27 ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ USD 295 ਬਣੀ। ਮੰਨੀ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ USD 125 ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਸਾਬੀ ਘਾਟ USD 170 ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ USD ਲਈ AFN 65.9 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ AFN ਦੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨਾਲ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਕਰੋ; USD ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਮੁਰੰਮਤ, ਬਾਲਣ, ਘਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੌਸਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਬੋਝ ਘਰ, ਥਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (Da Afghanistan Breshna Sherkat) ਦੀ ਦਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ DABS ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਤੱਕ DABS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ-ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ, ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। MEB ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ USD 25 ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ (ਸ਼ੂਰਾ) ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਲੀਟਰ ਲਈ AFN 15 ਅਤੇ ਨੂਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ AFN 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਣੇ ਅਸੁਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਾਮਦ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ; ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਟੈਕਸੀ, ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। MEB ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ USD 10 ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ-ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ; ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (Education Law 1387/2008) ਅਧੀਨ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵਰਦੀ, ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MEB ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ USD 14 ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। UNICEF ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੰਤਰ (UNICEF-EMIS) 2024 ਅਨੁਸਾਰ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿਆਹ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਇਕਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ-ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ SIM ਕਾਰਡ, ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Atoma ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1 GB, AFN 95 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 35 GB, AFN 1,499 ਵਿੱਚ ਸੀ; ਰੋਸ਼ਨ ਤੇਜ਼-ਨੈੱਟ ਦੇ 4 Mbit/s ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ AFN 5,000 ਅਤੇ 10 Mbit/s ਲਈ AFN 9,000 ਸਨ। ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਖੇਡਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਬਦਲਦੇ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖ ਰੱਖੋ: ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ; ਸਮਾਂ, ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇ।