ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 35, 2007 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੰਬਰ 914 ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoLSA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਈ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ MoLSA ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ-ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਦੱਸੀ ਹੱਦ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 35 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਮ ਲਈ 30 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਹਿਤ ਮਨੋਰੰਜਕ ਛੁੱਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਦਿਨ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਮ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 90 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਵਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈ-ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕੰਮ-ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਕਿੱਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਲਾਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ MoLSA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ MoLSA ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ; 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 244 ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 31 ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਾਇਣਕ ਕੰਮ, ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਕੰਮ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਕਿਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਸਮੀ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, 2023 ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 2024 ਦੇ PVPV ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਿਰਤ ਕੌਂਸਲ ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ MoLSA ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚੈਂਬਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ILO ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ C100, C105, C111, C138 ਅਤੇ C182 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ C087, C098 ਜਾਂ C029 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚੇ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। MoLSA ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 462 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਹੋਈ; 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 50 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, 45 ਨਿਪਟਾਏ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 292 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜਾਂਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ-ਮਿਆਦ, ਆਮ ਫੀਸ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਆਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਰੁਕਣ, ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਖ-ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂਚੇ ਸਰੋਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ MoLSA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਰੁਕਾਅ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ MoLSA ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਛੋੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ; ਸਥਾਨਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MoLSA ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। MoLSA ਨੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 118 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,485 ਅਫ਼ਗਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 43 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 470 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਮ ਫੀਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਅਮਲੀ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਥਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 35, 2007 ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ।
VivAVia can make mistakes. Check important information.

