ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਮ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ single transferable vote ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਧੀਨ 50 ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੀਟਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ; ਆਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Bangladesh Election Commission ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। Election Commission Secretariat ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; Returning Officers ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ Presiding Officers ਵੱਖਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। City Corporations, Paurashavas, Union Parishads, Upazila Parishads, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ Hill District Councils ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੁਸਥ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ Bangladesh Collaborators Order ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ National Identity Card ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, Form-2, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਛਾਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੁਹਰਾਵ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ-ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਸਥ ਮਨ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ Election Commission ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਉਪਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਵੋਟਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ Tk 50,000 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ Tk 10 ਜਾਂ Tk 25 lakh, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰਾ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਖਰਚ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। Election Commission ਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਰਿਸ਼ਵਤ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ, ਬੇਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਗੜਬੜ, ਦਬਾਅ, ਡਰਾਉਣ, ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ Election Commission-ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਦੇ, ਨਾ-ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਵੋਟਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ counterfoil ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਮੋੜਦਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ, ਚੋਣ ਏਜੰਟ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥ ਵੋਟਰ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੰਗ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰ ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Election Commission ਅਤੇ National Identity Card ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਟਲਾਈਨ 105 ਹੈ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੂਰ-ਵੋਟ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਯੋਗ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Article 11 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ; ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Returning Officer ਬੈਲਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੀਆਂ Postal Vote BD ਅਤੇ OCV-ICPV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। Presiding Officer ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੁੜੇ ਬੈਲਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ-ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪੈਕੇਟ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Returning Officer ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏ ਡਾਕ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ Election Commission ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Returning Officer ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ Election Commission ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਤੂ ਨੂੰ Official Gazette ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ High Court Division ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ Appellate Division ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ Gazette ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ Presiding Officer ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Election Commission ਮੁੜ ਵੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।